आईसीटी समाचार
आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ तयार पारेको छ । विद्युतीय सेवामा कर लगाउने कार्यविधि आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुँदैछ ।
सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सेवामा कर लगाउँदै छ । कार्यविधि अनुसार अब गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हटस्टार, सोनी लिभ लगायतले नेपालमा सेवा दिएर आम्दानी गरे वापत कर तिर्नुपर्नेछ ।
यस्ता विद्युतीय सेवाले नेपालमा कार्यालयन नै स्थापना नगरेर नेपालबाट वार्षिक अर्बो रकम लाने गरेका छन् र कर पनि तिर्ने गरेका छैनन् । तर अब भने साउन देखि त्यस्ता विद्युतीय सेवामा कर लाग्ने भएको छ । यसले सरकारको राजस्वमा समेत वृद्धि ल्याउने छ ।
सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवामा कर लाग्ने विभागले जनाएको छ ।
विद्युतीय सेवाभित्र विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ-बुक, इ-पुस्तकालय, इ-पत्रिकालगायत सेवालाई राखिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार नेपाल भित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा वा नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो रकममा कर लाग्ने भएको छ ।
कार्यविधिमा नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ । सोभन्दा बढीको कारोबारमा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने छ । यो कर प्रत्यक्ष कर भएकाले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न पाइने छैन ।
यस्तो छ कार्यविधि
