बुधबार, १९ असोज, २०७९
Wednesday, 05 October, 2022

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कः ‘गेम चेञ्जर’ परियोजना, सुस्त कार्यान्वयन

किन भइरहेको छ कार्यान्वयनमा ढिलाइ ?

सरकारले २०७६ सालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गर्‍यो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु फ्रेमवर्कको लक्ष्य थियो ।  

त्यसका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा प्रमुख ८ क्षेत्र छनोट गरिएको छ । ती ८ क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ८० वटा पहलहरु पहिचान गरिएको छ । 

सुशासन, विकास र सम्वृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको दूरदृष्टि अनुसार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आएको २ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । सुरूमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ५ वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।

तर २ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय पहल कार्यान्वयनको दिशामा छन् भने कति पहलहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सरकारको पन्ध्रौं योजनामा पनि ‘गेम चेञ्जर’ परियोजनाको रूपमा समावेश गरिएको छ । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अहिले कार्यान्यनको चरणमा रहेको छ । कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति, समन्वय समिति, उप समिति र डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन कार्यालय गरी संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ ।  

८ क्षेत्रमा के के भयो प्रगती ? 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा डिजिटल नेपाल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार गरी ८ वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । क्षेत्रअनुसार पहलहरू छुट्याइएको छ । क्षेत्रअनुसार छुट्याइएका ती पहलहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका धेरै कामहरू कार्यान्वयनमा गएको र केही जाने चरणमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव अनिल दत्तले बताए । 

क्षेत्रअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म भएको कार्य प्रगति निम्न अनुसार छ ।  

डिजिटल फान्डेसन

डिजिटल फाउन्डेसन डिजिटल नेपाल कार्यक्रमको आधार स्तम्भ हो । डिजिटल नेपालको ‘मटु’ नै हो डिजिटल फाउन्डेसन । डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता र सुशासनका लागि विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने कुरा समेटिएका छन् ।

फाउन्डेसन अन्तर्गत जम्मा १९ वटा पहल छन् । डिजिटल फाउन्डेसनका १९ डिजिटल पहलमध्ये १७ वटा पहलमा काम सुरू भइसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका सह-सचिव अनिल दत्तले जानकारी दिए । पहल अन्तर्गत सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरिसकेको छ ।

स्पेक्ट्रमको उपलब्धता र व्यवस्थापनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति तयार गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी परीक्षण र अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको काम अगाडि बढाएको छ । पहिलो चरणमा फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमले अनुमति पाएको छ ।

फाइभजी परीक्षणका लागि टेलिकमले काम अगाडि बढाएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट अगाडि बढेको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको काम पनि एकदमै सुस्त गतीमा भइरहेको छ ।

सरकारी निकायमा प्रयोग हुने अनलाइन प्रणाली र सफ्टवेयरको मापदण्ड तयार भएर गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर (जीईए) कार्यान्वयनमा आएको दत्तको भनाइ छ ।

डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत कागजरहित सरकार पनि एउटा पहल रहेको छ । यसका लागि सरकारले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ  । यसका साथै सरकारी कार्यालयलाई डिजिटल बनाउन विभिन्न सफ्टवेयरहरू प्रयोग भइरहेका छन् ।

प्राधिकरणले विभिन्न धार्मिक स्थल, सगरमाथा आधार शिविर, सर्किट लगायतका सार्वजनिक ठाउँमा वाईफाई हटस्पट राखिसकेको छ भने केहीमा काम हुँदै छ ।

मन्त्रालयले हाल साइबर सुरक्षाको अग्रणी निकाय राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाका लागि पनि पहल थालेको छ । गत वर्ष मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो तर कुनै कम्पनी छनौट हुन सकेनन् । यस वर्ष पनि डीपीआरलाई कार्यक्रममा समेटिएको थियो तर त्यो पुरा हुन सकेको छैन् । 

त्यस्तै नेशनल ल्याङ्वेज कम्प्युटेशनल रिसोर्स प्याकका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहितको समिति गठन भइ अध्ययन अध्ययनका लागि टीओआर बनाउने चरणमा रहेको छ । 

देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत जेठ मसान्तसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सबै स्थानीय तहका कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र माध्यमिक विद्यालयमा पुगिसकेको छ ।

त्यस्तै महत्वका साथ अगाडि बढेको राष्ट्रिय परिचयपत्र हालसम्म १३ हजार ९२० जनालाई वितरण गरिएको छ । २ वर्षमा सबै नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने सरकारी योजना छ ।

फाउन्डेसन अन्तर्गत खुमलटारस्थित राष्ट्रिय ज्ञानपार्कको डिपीआर बनाउने प्रक्रिया सूचना प्रविधि विभागले अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । सबै सरकारी सेवाहरू मोबाइल एपबाटै प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुसार सार्वजनिक गरिएको नागरिक एपमा हालसम्म २६ वटा सेवा आवद्ध गरिएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, खल्ती, इसेवा र कनेक्ट आईपीएसका सेवाहरू आवद्ध गराउन काम अगाडि बढेको छ । डिजिटल नवप्रवर्तन तथा सह-निर्माण केन्द्र स्थापना गर्ने पहल रहेको छ ।

यो काम अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन् । डिजिटल सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले १ हजार सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गरेको छ ।

फाउन्डेसन अन्तर्गत सरकारी ई-लर्निङ प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय ई-सिकाई प्लेटफर्म सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दिइएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले कोहलपुरमा डेटा सेन्टर तथा ललितपुरमा डेटा सेन्टर  र इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ ।

त्यस्तै डिजिटल हस्ताक्षर अन्तर्गत ५ हजार बढी सरकारी तथा निजी संस्थामा डिजिटल हस्ताक्षर जारी भइसकेको दत्त बताउँछन् । डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । 

पर्यटन

पर्यटन अन्तर्गत ७ वटा डिजिटल पहल राखिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका पर्यटन सम्बद्ध होटल, हवाई, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेर सोका लागि अनलाइन बुकिङ र पेमेन्ट सिस्टमसहितको मोबाइल एप तयार गर्ने पहलमा समेटिएको छ । यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन् ।

भाषिक हेल्पलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्न पर्यटन विभागले परामर्शदाता चयन गरी काम अगाडि बढाएको छ । पर्यटकहरूलाई नेपालको बारेमा अगुमेन्टेड र भर्चुअल रियालटी टुर एपको सुरूवात गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । 

पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत अध्यागमन विभागबाट जारी हुने सबै प्रकारका भिसालाई क्युआर कोडसहितको प्रिन्टेड भिसा लागु भएको दत्तले बताए । त्यस्तै नेपाल पोर्ट सफ्टवेयर निर्माण, सञ्चालन र आवश्यकताको आधारमा परिमार्जन कार्य निरन्तर भइरहेको छ । 

पर्यटक सुरक्षाको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने पहल अन्तर्गत पहिलो चरणमा जीपीएस डिभाइस खरिद भइ सम्पर्क अधिकृत तोक्ने क्रममा रहेको छ । 

उर्जा

उर्जा अन्तर्गत ९ वटा डिजिटल पहल राखिएको छ । यस अन्तर्गत स्मार्ट सिचाई प्रणाली लागु गर्न काम अगाडि बढेको छ । त्यस्तै विद्युत वितरणमा स्मार्ट मिटर लागु गर्ने काम अगाडि बढेको छ ।

फागुनसम्म महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र र रत्नपार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत कतिब ९० हजार सिंगल फेज र ४४ हजार थ्री फेज र २७ हजार थ्री फेज स्मार्ट मिटर नयाँ ग्राहकलाई वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै जीआईएस स्मार्ट ग्रिड प्रणाली अबलम्बन गर्न साइटहरू पहिचान भइसकेको छ । भने बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी छ ।  उर्जाको डिजिटल पहल अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यभित्र जुनसुकै शाखाबाट विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणाली विकास भइसकेको छ ।

अन्य ठाउँहरूमा पनि गर्न मिल्ने प्रणाली विकासको क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी उर्जाकै डिजिटल पहल अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक मोबाइल एप र ग्राहक सेवा पोर्टल सञ्चालन आएको छ ।

प्राधिकरणले ई-सिकाई प्लेटफर्म प्रयोगमा ल्याउने पहल अन्तर्गत अनलाइन तथा भर्चुअल प्लेटफर्मबाट विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कृषि

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कृषि अन्तर्गत ११ वटा डिजिटल पहल राखिएको छ । कृषिको ई-हाटबजार सञ्चालन गर्ने पहल अन्तर्गत कृषि वस्तुको खरिद तथा बिक्री बजार मूल्य वेबसाइट/मोबाइल एपबाट प्रशारण भइरहेको छ ।

त्यस्तै डिजिटल स्वायल म्याप, किसान कल सेन्टर, एसएमएस, रेडियो, टिभी, सामाजिक सञ्जाल, एग्रो एडभाइजरी जस्ता काम भइरहेको छ ।

न्युनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा अनुदानको डिजिटल भुक्तानी व्यवस्था गर्ने पहल अन्तर्गत किसान सूचीकरण प्रणालीमा अनुदान पाउने कृषकहरूको विवरण अपडेट गर्न आईटी विज्ञको सेवा खरिद प्रक्रिया रहेको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय बीउ बिजन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गर्न सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको र ६ वटा प्रदेशमा अभिमुखिकरण गोष्ठी सञ्चालन गर्ने प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै आगामी धान बालीदेखि अनुदान कार्यक्रम डिजिटल्ली सञ्चालन हुनेछ । त्यस्तै टेली भेटेरिनरी (टेलिभेट) मेडिसिन सेवा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ । 

दत्तका अनुसार डिजिटल भूमि अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने डिजिटल पहल अन्तर्गत ७७ जिल्लाको माटो नक्शांकन गरिने प्रक्रियामा रहेको छ भने अनलाइनबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धि कारोबार गर्न १२६ भूमिसुधार तथा मापपोत कार्यालयमा भूमि सम्बन्धि सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिएको छ ।

त्यस्तै भूमि विभागले अनलाइनबाटै नक्शा प्रिन्ट लगायतका सेवा दिन मेरो कित्ता प्रणाली र नेपाल भू-सूचना प्रणाली १० नापी कार्यालयमा सुरू गरेको उनले बताए । 

पशुधन तथा वन्यजन्तुको स्मार्ट व्यवस्थापन गर्न अनलाइन राष्ट्रिय एनिमल हेल्थ सूचना प्रणाली (नाहिस) विकास तथा पाइलटिङका लागि सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ ।

लाइभस्टक मुभमेन्ट ट्रयाकिङ एण्ड सर्टिफिकेसन सिस्टम विकास भइरहेको छ भने एग्रिकल्चर रिजल्ट मोनिटरिङ इन्फर्मेसन सिस्टम तयारी भइ सञ्चालनमा आएको छ । 

त्यसैगरी कृषि सामग्री तथा उत्पादनको गुणस्तर निगरानी प्रणाली अबलम्बन गर्ने पहल अन्तर्गत डिजिटल सिड ब्यालेन्स सीड सिस्टम तयार भइ ६ वटा प्रदेशमा अभिमुखिकरण गोष्ठी सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

साथै आगामी धान बाली देखि बीउ बिजनको माग तथा आपूर्ती डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन हुनेछ । गुणस्तर निगरानी प्रणाली विकास हुने क्रममा रहेको छ ।

वित्त

वित्त अर्थात फाइनान्स अन्तर्गत ८ वटा डिजिटल पहल राखिएका छन् । यस अन्तर्गत राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवेको स्थापना र सञ्चालन गर्न पहिलो चरण अन्तर्गत नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

त्यसैगरी डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने पहल अन्तर्गत डिजिटल वालेटबाट राजस्व बुझाउन सक्ने व्यवस्था तथा कनेक्ट आईपीएसबाट सबै प्रकारका राजस्व बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनी बताउँछन् ।

भन्सार विभागले भन्सार महशुल विद्युतीय माध्यमबाट तिर्न सकिने प्रणालीको विकास गरी सुख्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा परीक्षणको रूपमा लागु गरेको छ ।

गत माघ १२ गतेदेखि आशीकुडा वर्ल्ड प्रणाली लागु भएका सबै भन्सार कार्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयार गरिएको छ । नेपाल सरकार तथा सातै प्रदेश सरकारको ९० प्रतिशत बढी भुक्तानी अनलाइनबाटै हुने गरेको उनले बताए ।

यसका लागि इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर (ईएफटी) प्रणालीको एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस/पेमेन्ट स्वीच सँग नेपाल राष्ट्र बैंक आरटीजीएस आवद्धको कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारहरूको भुक्तानी पनि अनलाइनबाट हुन सुरू गरेको छ । 

ई-कमर्श तथा प्रविधिमा आधारित सेवा प्रणालीको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने डिजिटल पहल अन्तर्गत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोडबाट विद्युतीय भुक्तानी गरी  वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत हुने रकम तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने परीक्षणको रूपमा पीएसओ/पीएसपी हरूलाई प्रणालीमा आवद्ध गरी कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी हालसम्म एकद्वार प्रणालीमा ३२ वटा सरोकारवाला निकायहरू आवद्ध गरिएको छ । 

साथै डिजिटल भुक्तानी अभियान सञ्चालन गर्न वस्तुगत संघ संगठन, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतसँग छलफल तथा समन्वय भइरहेको जनाइएको छ । 

शिक्षा

शिक्षा क्षेत्रमा ८ वटा डिजिटल पहल पहिचान गरिएको छ । शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने पहल अन्तर्गत सबै सामुदायिक विद्यालयलाई समेट्ने गरी यसवर्ष २२१८ सामुदायिक विद्यालयमा आइसिटी ल्याब बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि करिब ४५०० सामुदायिक विद्यालयमा आइसिटी ल्याब स्थापना भइसकेको बताइएको छ । त्यस्तै शिक्षामा स्मार्ट कक्षाकोठाबाट पठनपाठन गराउन सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसैगरी ओपन लर्निङ एजुकेसनका लागि लर्निङ पोर्टल स्थापना र सञ्चालन भएको छ । यसका साथै शिक्षण सिकाई लगायत शैक्षिक कार्यक्रम टेलिभिजनबाट प्रशारण, शैक्षिक टेलिभिजन च्यानल स्थापना गरी प्रशारण र कक्षा ६ देखि १० सम्मका विषयवस्तु समावेश गरी नयाँ रेडियो पाठ विकास भइ प्रशारण भइरहेको छ । 

हालसम्म सरकारले २९.७१२ प्रतिशत विद्यालयमा एकीकृत शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सहभागी गराएको छ । दत्तका अनुसार देशभरका १२०० विद्यालयमा बायोमेट्रिक हाजिरी तथा सिसिटीभी क्यामेरा राखिएको छ भने थप विद्यालयमा पनि विस्तार भइरहेको छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल सिकाइ केन्द्रको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म २१५० वटा सीएलसीहरुबाट मोबाइल सिकाइ केन्द्रका कार्य सञ्चालनमा रहेको छ ।

आधारभूत तहका शिक्षकको लागि विद्यार्थीको सिकाई क्षति आपूर्ती गर्न डिजिटल स्किल सम्बन्धि तालिम सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

शिक्षण सिकाईमा आइसिटीको प्रयोग गर्न सरकारले १०१२ विद्यालयहरूलाई प्रति विद्यालय वार्षिक ६ लाख ५० हजार रूपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ । 

स्वास्थ्य 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत ७ वटा पहलहरू राखिएको छ । तर अन्य क्षेत्रभन्दा यसमा काम ढिलाइ भइरहेको छ ।

यसमा हालसम्म टेलिमेडिसन सम्बन्धि कार्यविधि स्वीकृत भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ भने टेलिमेडिसन सम्बन्धि केही सफ्टवेयर निर्माण भएर केही अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । 

त्यस्तै ई-मेटर्नल केयर अन्तर्गत फागुनसम्म केही सफ्टवेयर सञ्चालन रहेको, गर्भवति महिलाका लागि एसएमएस रिमाइन्डर सञ्चालनमा रहेको, ई-मेटर्नल केयर सम्बन्धि मोनिटरिङ तथा इभ्यालुएसनको लागि मातृ तथा पेरिनेटल मृत्यु निगरानी तथा प्रतिकार्यको अनलाइन डाटावेश कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । 

शहरी पूर्वाधार

शहरी पूर्वाधार अन्तर्गत ११ वटा डिजिटल पहल राखिएको छ । तर यसमा पनि त्यति धेरै प्रगति हुन सकेको देखिदैन् ।

यस अन्तर्गत वि.सं. २०७७ को मनसुनपछि पुनर्निमाण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिएको प्रणालीमा गुनासो व्यवस्थापन विषय सम्बोधन भएको, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य गर्ने विभिन्न निकायका सूचना प्रणालीहरूसँग अन्तरआवद्धता गरी एकीकृत विपद् सूचना प्रणालीको रूपमा विकास गरिएको, स्वास्थ्य आपतकालिन सञ्चालन केन्द्रबाट प्रणालीमा रहेको तथ्यांकलाई विपद् पोर्टलमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत गर्ने काम भएको दत्त बताउँछन् । 

त्यसैगरी पुनर्निर्माण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको हालसम्म ४६ जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।

विपद् पोर्टल सम्बन्धि स्थानीय तह एवं प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ भने विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा संखुवासभा, प्युठान र सल्यान जिल्लामा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालनन गरिएको छ । 

फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ढिलाइ

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएपछि जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, कार्यान्वयनको दिशामा जानुपर्ने थियो, त्यसअनुसार भएको छैन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको मन्त्रालयका सह-सचिव अनिल दत्त स्विकार गर्छन् । 

‘निजी क्षेत्र जस्तो प्रक्रिया जम्प गरेर जान सकिदैन्,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ । प्रक्रिया अलि लामो भएकाले ढिलो जस्तो लागेपनि काम अगाडि बढेको छ ।’

यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ढिलो भएको बताए । 

‘फ्रेमवर्कभित्रै रहेर केही काम भएका छन्, केही लागू भइरहेका छन्, त्यो राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर जुन गतिमा अगाडि जानु पर्ने हो, त्यो गतीमा गइरहेको छैन् ।’

यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । डिजिटल नेपालजस्ता कार्यक्रमहरु सफल हुनलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिले बढाउन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने भट्टराईको भनाइ छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायको सहभागीता हुने गरी काम बाँडफाँड गरिएको छ । तर पनि आईटी भनेको सञ्चार मन्त्रालयको मात्रै हो भन्ने भावना उत्पन्न हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 

‘आईटी भनेपछि सञ्चार मन्त्रालयको मात्रै हो भन्ने छ,’ दत्त भन्छन्, ‘तर हामीले बेलाबेला मन्त्रालयका मान्छेलाई बोलाएर यो तपाईहरूको कार्यक्रम हो । बजेट पनि तपाई आफै प्रस्ताव गर्नुस् भनिरहेका छौं ।’

छिटो छिटो कर्मचारी सरूवा हुँदा पनि फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको दत्त बताउँछन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि बनेका विभिन्न समितिना क्यान महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । 

‘समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागीता रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘टेन्डर निकालेर काम गर्नु भनेको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गराएर काम गर्नु नै हो ।’

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन विश्व बैंकले डिएनए (डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन) परियोजनामार्फत १७ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न लागेको दत्तले जानकारी दिए । 


यो पनि पढ्नुहोस्ः के हो डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन परियोजना ? १७ अर्ब कसरी हुन्छ परिचालन ?


फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा के के छन् समस्या ? 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा निम्म समस्याहरू देखिएका छन् ।
१.    डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने समर्पित संयन्त्र नभएको
२.    डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कप्रति निकायहरूको अपनत्व तथा स्वामित्वको अभाव
३.    सम्बन्धित निकायहरूले वार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका पहलहरूलाई प्राथमिकता नदिएको
४.    डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको समन्वयमा कठिनाइ भएको 
५.    नेपाल सरकारका निकायहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धि जनशक्ति पर्याप्त नभएको

फ्रेमवर्क सुधारमा जोड

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले गरेको ‘प्रविधि’ जर्नल विमोचन तथा ‘डिजिटल नेपाल निर्माणका व्यवधान’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले फ्रेमवर्कभित्र रहेका अनेकौं जटिलता र कमजोरीहरुलाई सुधारेर प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 
। 
कार्यक्रममा कम्प्युटर एसोसिएयसन नेपाल महासंघ (क्यान) की पूर्वउपाअध्यक्ष सुनैना पाण्डेले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् । 

‘डिजिटल नेपाल निर्माणमा निजी क्षेत्रले पनि पहल गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य नहुनुलाई समस्या रूपमा रहेको छ ।’

त्यस्तै सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणाले फ्रेमवर्कमा डिजिटल लिडरसिप, डिजिटल लिटरेसी, एकाउन्टाबिलिटी जस्ता महत्वपूणर् कुरा छुटिरहेको बताए । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्दा ‘एप्लिकेसन’ बनाउने नभई ‘इकोसिस्टम’ निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने उनको राय थियो । 

‘यो फ्रेमवर्कले बाह्य लगानी वा लगानीकर्ता आकर्षित गर्नेमा बढी केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘आईटी प्रोजेक्टलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेर हुँदैन । त्यसरी डिजिटल नेपाल बनाउन सकिँदैन ।’

प्राधिकरणका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ भने डिजिटल फाउन्डेसनका लागि आफूहरूले काम गरिरहेको बताए । प्रक्रियागत अवरोध र सरोकारवालाहरूसँग समन्यवयको अभावले समस्या निम्याएको उनको भनाइ थियो ।

उपनिर्देशक श्रेष्ठले स्टेकहोल्डर इन्गेन्जमेन्टका लागि कार्याशालाहरू आयोजना गर्ने गरेको बताए । ग्रामीण दूरसञ्चार विकाष कोष (आरडीटीएफ) का परियोजनाहरू विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत् कार्यान्वयन गराइ आफूहरू व्यवस्थापनका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

सरकारी निकायहरू अनलाइन प्रणालीमा जाँदा सेवाग्राहीले झनै सास्ती झेल्नुपरेको हो कि भन्ने प्रश्नमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सुवास ढकालले प्रविधिका कारण नभई पूर्वतयारीको अभावले भएको बताए । 

‘प्रविधिलाई मात्रै ध्यान दिएर समस्या समाधान हुँदैन,’ फ्रेमवर्कको मस्दौया निर्माणमा संलग्न रहेका ढकालले भने, ‘सर्भरमा आउने ब्याकलग समाधान गर्न प्रभावकारी योजना बनाइएको छैन । हामीले बनाएको डिजिटल फाउन्डेसनको डोमेनमा समस्या छैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हो ।’  

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई ‘गाइडिङ फ्रेमवर्क’ का रूपमा व्याख्या गर्दै ढकालले यसका पहलहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने भनाइ राखे ।

यसको फाइनान्सियल मोडल भने अस्पष्ट रहेको पनि बताए । तसर्थ, प्रतिस्पर्धाको आधारमा परियोजनाहरू बाँडफाँट गर्न सुझाव दिए ।

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ पूर्ण रूपमा लागू गर्न आईटी काउन्सिल वा बोर्ड खडा गरिनुपर्ने क्यानकी पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डेको विचार थियो । उनका अनुसार काउन्सिलले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ । 

विज्ञ राणाले अब एप्लिकेसन बनाउने नभई डाटा संकलनको काममा लाग्नुपर्ने सल्लाह दिए । प्राधिकरणका श्रेष्ठले ‘युटिलिटी करिडोर ऐन’को आवश्यक रहेको बताए । सेवा प्रदायकहरूलाई १५ प्रतिशत लगानी ग्रामिण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा लगाउन आग्रह पनि गरे ।

उपसचिव ढकालले आईटी काउन्सिलजस्ता संस्था निर्माण गरिरहनुको अर्थ नभएको भनाइ राखे । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न सरकारको माथिल्लो तह प्रतिवद्ध हुन आवश्यक रहेको बताए ।

‘डाटा सेयरिङको संस्कार हामीमा छैन,’ उनले भने, ‘गोपनियता र सुरक्षाको विषयमा सजग हुँदै डाटा सेयरिङमा हामी लचिलो हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा वक्ताहरूको भनाइ सुनेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्व स्वीकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको उनले बताए ।

 

सम्बन्धित समाचार