मंगलबार, १७ माघ, २०७९
Tuesday, 31 January, 2023

डाटा ग्याप्सः कहाँ छ हाम्रो कमजोरी ?

डाटालाई २१ औं शताब्दीको नयाँ तेल भनिन्छ । अहिलेको डिजिटल युगमा डाटा नै सबैभन्दा मूल्यवान चीज हो । सन् २००६ मा बेलायती गणितिज्ञ तथा डाटा साइन्टिस्ट क्लाइभ हम्बीले ‘डाटा इन दी न्यू ओयल’ अर्थात डाटा नयाँ तेल हो भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेका थिए । 

अहिले आएर यो वाक्य सावित हुँदै गएको छ । तर पनि हाल विश्वको दुई तिहाई डाटा प्रयोग गरिएको छैन्, जसलाई हामी डिजिटल वेस्ट भन्छौं । डाटा भौतिक रूपमा कतै पनि अवस्थित छैन् । सन् २०३० सम्ममा डाटा सेन्टरहरूले विश्वको ८ प्रतिशत उर्जा उपयोग गर्ने बताइएको छ । 

दी इकोनोमिस्टले सन् २०१७ मा ‘विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान स्रोत अब तेल होइन, डाटा हो’ भन्ने शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि सक्रिय रूपमा विश्वभर व्यापक छलफलको विषय ‘डाटा’ बन्न थालेको छ । 

नेपालमा पनि डाटाको चर्चा हुन सुरू भएको छ । डाटा पनि खनिज तेल जस्तै हो । खनिज तेललाई प्रशोधन गरेर जसरी प्रयोग योग्य बनाइन्छ, त्यसरी नै डाटालाई प्रशोधन गरेर प्रयोग योग्य बनाउनु पर्छ । प्रशोधन नगरेको डाटा मूल्यवान हुँदैन् । डाटालाई प्रशोधन गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरी उचित ठाउँमा उपयोग गर्नुपर्छ । 

अबको समयमा सबैभन्दा ठूलो खरिद बिक्री पनि डाटाको हुने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘२१ औं शताब्दीको युग डाटा पूँजीवादको हो । जग्गा दलाल जस्तै अब डाटा दलालको उत्पति हुनेछ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘मसँग डाटा छ किन्छौं भनेर भन्ने छन् । अर्काको निजी अनुभवको किनबेच हुन थाल्यो ।’

अबका वर्षमा ठूलो मात्रामा डाटा उत्पादन हुनेछ । सन् २०२५ सम्ममा विश्वभर १८० जेट्टाबाइट भन्दा पनि बढी डाटा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो धेरै ठूलो डाटा हो । १ जेट्टाबाइटमा १० खर्ब गिगाबाइट (जीबी) हुन्छ । यसबाटै थाहा पाउनु भयो होला सन् २०२५ सम्ममा मात्रै कति ठूलो मात्रामा डाटा उत्पादन हुनेवाला छ । त्यो भन्दा पछाडि झनै धेरै डाटा उत्पादन हुनेछ ।

अबको युगमा जोसँग डाटा छ, त्यो धनी हुनेछ । पहिला पहिला वस्तुहरू बिक्री हुन्थ्यो भने अब डाटा बिक्री हुनेछ । डाटाको सबैभन्दा ठुलो उत्पादक सरकार हो । डाटाबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

नेपालका उच्च हिमाली भागमा डाटा सेन्टर स्थापना गरेर नेपालले फाइदा लिन सक्छ । डाटा सेन्टरलाई सँधै चिसो अर्थात कुलिङ बनाएर राख्नु पर्छ । कुल खर्चमध्ये ५० प्रतिशत खर्च डाटा सेन्टरको कुलिङमा जाने गरेको छ । 

त्यसकारण उच्च हिमाली भागमा डाटा सेन्टर स्थापना गरेर लागत घटाउन सकिन्छ र डाटा सेन्टर स्थापना गर्न विदेशी कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

सरकारले पनि नेपाललाई क्लाउड सेवा प्रदायक देशको रूपमा विकास गर्न खोजेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव अनिल कुमार दत्तले नेपाललाई क्लाउड सेवा प्रदान गर्ने देशको रूपमा विकास गर्न ‍खोजिरहेको बताए । 

‘हामीसँग उच्च भुभागहरू छन् । उच्च भूभागमा हामीले डाटा सेन्टर राख्यौं भने विद्युतको खपत कम हुन्छ । त्यसले गर्दा अरू देशले डाटा सेन्टर राख्न सक्छन्,’ उनले भने ।  

विदेशीले नेपालमा डाटा सेन्टर राख्दा नेपाललाई पनि फाइदा हुनेछ । नेपालको राजस्वमा पनि वृद्धि ल्याउने छ  भने नेपालीले रोजगारी समेत पाउने छन् ।

नेपालले नै डाटा सेन्टर निर्माण गरेर विदेशीलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने छ । समग्रमा भन्नुपर्दा डाटाले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने निश्चित छ । त्यसकारण सरकारले निश्चित योजना बनाएर यसतर्फ ध्यान दिन जरूरी छ । 

डाटा साक्षरता 

कुनै पनि कुराको राम्रोसँग उपयोग हुन पहिला साक्षरता चाहिन्छ । साक्षरता भयो भने मात्रै त्यसको राम्रोसँग प्रयोग, दिगो र गुणस्तरीय हुन सक्छ । त्यसकारण डाटाको  पनि राम्रोसँग उपयोग हुन डाटा साक्षरताको आवश्यक पर्छ ।

जब सम्म हामी डाटा के हो ? यसबाट कसरी फाइदा लिने ? किन आवश्यक छ ? लगायतका विषयमा नागरिकलाई साक्षर गराउँदैनौं, तबसम्म डाटाको राम्रोसँग उपयोग हुँदैन् । सरकार डाटाको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो । सेवा प्रवाह, नीति निर्माण, बजेटिङ लगायतका सबै कुरा डाटाका आधारमा गरियो भने त्यो थप प्रमाणिक हुन्छ । 

डाटा साक्षरतामा कर्मचारी मात्र नभएर डाटा उपयोग गर्ने नागरिकमा पनि हुनपर्ने युके एडको सहयोगमा द एशिया फाउन्डेसनले सुरू गरेको डाटा फर डेभलपमेन्ट कार्यक्रमकी निर्देशक सजना महर्जन अमात्यले बताइन् । 

सरकार, निजी क्षेत्र, एनजीओहरू लगायत सबैमा डाटा प्रयोग गर्ने संस्कृति कम भएका कारण डाटा साक्षरता कम भएको अमात्यको बुझाइ छ । प्रयोगकर्ता र उत्पादक सबैलाई डाटाको साक्षरता हुनपर्छ ।

डाटा सम्बन्धि टेलिभिजन र रेडियोमा कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ, पडकास्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साक्षरताको कुरामा मिडियाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स कम्पनी ग्रोबाई डाटाका संस्थापक प्रशन्न ढुंगेल पनि डाटा साक्षरतामा जोड दिन्छन् । ‘डाटा साक्षरतालाई सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले डाटा एजुकेसनलाई पुश गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

गत असार ४ र ५ गते सोल्टी होटेलमा आयोजना भएको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२२ को ‘डाटा ग्याप्सः ब्रिगिङ द डाटा इन टु द सेन्टर स्टेज’ शत्रमा बोल्ने वक्ताहरूले डाटा साक्षरतामा जोड दिएका थिए ।

डिजिटल नेपालको सबै कुरा डाटामै निर्भर रहेकाले डाटा साक्षरता र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्व सह-सचिव विरेन्द्र मिश्रले बताए । 

त्यस्तै पूर्व मन्त्री पाण्डे पनि डाटा साक्षरतासँगै आईटी शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले आईटी शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, जुन देशले शिक्षामा लगानी गर्छ त्यसले फड्को मार्छ । ज्ञानले ल्याउने परिवर्तन भन्दा अरू केही ठूलो हुँदैन् ।’  

पूर्वाधारको कमी

अहिले नेपालमा डाटा भन्डारका लागि धेरै डाटा सेन्टरहरू छैनन् । निजी क्षेत्रले केही डाटा सेन्टरहरू बनाएका छन् भने केही निर्माणाधिन चरणमा छन् । सरकारले सिंहदरबार स्थित सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर स्थापना गरेको छ भने हेटौंडा स्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्र निर्माण गरेको छ ।

यी डाटा सेन्टरलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सरकारी डाटा भन्डारको काम यही हुँदै आएको छ ।

तर बेला बेला डाटा सेन्टरमा समस्या आउँदा सरकारी साइटहरू डाउन हुँदै आएका छन् । त्यसको असर सेवाग्राहीमा पर्छ, जसकारण सेवाग्राहीले बेलैमा सेवा पाउँदैनन् । 

सरकारी डाटा भन्डारका लागि पनि सरकारी डाटा सेन्टर प्रर्याप्त छैनन् । पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे पनि नेपालको डाटा भन्डार गर्ने क्षमता कम भएको स्वीकार गर्छन् । आर्थिक वृद्धिमा समेत डाटाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले यसबाट लाभ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यसमाथि महालेखा परीक्षणकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि सरकारी डाटा सेन्टरको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकीकृत डाटा केन्द्र तथा हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्रले सञ्चालन प्रक्रिया, पूर्वाधार विकास, सुरक्षा पहुँच तथा नियन्त्रण  र गुणस्तर सम्बन्धि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र निकायबाट गुणस्तर परीक्षण नगराउनुका साथै आईएसओ मापदण्डअनुसार स्तर निर्धारण प्रमाणपत्र लिएको पाइएन् ।’

नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले ३ अर्बको लगानीमा देशका विभिन्न भूभागमा १४ वटा डाटा सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । एनसेलले नख्खुमा आधुनिक डाटा सेन्टर निर्माण गरेको छ ।

सरकारले पनि ललितपुर र बाँकेमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापनाको काम अगाडि बढाएको छ । विश्वस्तरीय डाटा सेन्टर निर्माण गरेर सेवा प्रदान गर्न सके नेपालले यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । यसका लागि पहिला सरकारले कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सूचना प्रविधि निर्देशक सलिना ढंगोलले पनि नेपालमा पूर्वाधारको कमी र नेटवर्क कनेक्टिभिटीको समस्या रहेको बताइन् ।

डाटा सेन्टर राख्ने ठाउँमा गुणस्तरीय इन्टरनेट र विद्युत लगायतका सेवा पुर्‍याउन जरूरी रहेको छ । त्यसैगरी अहिले सूचना प्रविधिका कम्पनीहरू नेपालमा आउन सकेका छैनन् । 

विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउन सरकारले प्रक्रिया सजिलो बनाउने र कर छुट दिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । हाम्रो पूर्वाधार र नियमले हजारौं व्यक्तिलाई हायर गर्ने खालको सिस्टम बनाउनु पर्ने ग्रोबाई डाटाका संस्थापक ढुंगेलको भनाइ छ । डाटाको पूर्वाधार विकास र विस्तारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने पाण्डेको धारणा छ । 

डाटा एकीकृतको अभ्यास

डाटाको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक सरकार हो । सरकारसँग नागरिकता, पासपोर्ट, बजेट, कर, आम्दानी, हेल्थ, यातायात लगायतका विभिन्न डाटा छन् । यी डाटालाई सबै सेवासँग एकीकृत गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कायापलट गर्न सकिन्छ ।

सरकारी स्तरबाट डाटा एकीकृत अभ्यास सुरू भएको छ । त्यसको जल्दो बल्दो उदाहरण हो, नागरिक एप । नागरिकमा एपमा २४ वटा फिचर छन् । अन्य फिचरहरू पनि थप भइरहेका छन् । 

डाटा एकीकृतको सन्दर्भमा नागरिक एप एउटा क्रान्ति भएको सूचना प्रविधि निर्देशक सलिना डंगोल बताउँछिन् । सरकारले धेरै एप्लिकेसन बनाएको छ तर डाटा एकीकृत नहुँदा जनताले सास्ती पाएका छन् ।

सरकारले डाटाको सहज पहुँच र नियमनमा काम गरेको छैन् । नेपाल अझै पनि परम्परागत प्रक्रियामै अड्किएको छ । धेरै डाटा पेपरमै छ । 

‘जता गएपनि सक्कल बमोजिम नक्कल सही छ भनेर हस्ताक्षर गर्छौं । परम्परागत अवधारणाबाट हामी अगाडि जान सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकै छैनौं । न बजेट छ, न प्राथमिकता छ ।’ 

डाटा इन्टिग्रेसनको कुरा गर्दा डाटा स्ट्याण्डराइजेसनको कुरा पनि सँगसगै जोडिन्छ । सरकारले डाटाको स्ट्याण्डराइजेसन तयार गर्नुपर्ने पूर्व सह सचिव मिश्र बताउँछन् । 

सरकारले हात हातमै सरकारी सेवा पुर्‍याउने अवधारणा अगाडि सारेको छ । तर त्यसका लागि चाहिने पहिलो सर्त हो, डाटा एकीकृत ।

डाटा एकीकृत भएमा जनतालाई विना झन्झट सहज तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ, जसले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध समधुर बनाउन पनि टेवा पुर्‍याउँछ ।

डाटा इन्टिग्रेसन गरेपछि मात्रै घरमा सरकार, हात हातमा सरकार पुर्‍याउने सकिने डंगोलको भनाइ छ । नयाँ संविधान बनेपछि अहिले नेपालमा ३ वटा सरकार छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ । यी तीनै तहका सरकारले डाटाको उत्पादन गरिरहेका छन् । तीनवटै सरकारमा डाटा इन्टिग्रेसन, शेयरीङ र अन्तरसञ्चालन हुनुपर्ने मिश्र बताउँछन् । 

कानुनको अभाव

२१ औं शताब्दीको मूल्यवान चीज हो ‘डाटा’ । तर २१ औं शताब्दीको मूल्यवान चीजलाई सरकारले महत्व र प्राथमिकता दिन सकेको छैन् । डाटाको उच्चित प्रयोग, गोपनीयता, सुरक्षा र अनुगमनका लागि कानुनहरूको अभाव छ । भएका केही कानुनले अहिलेको माग र आवश्यकतालाई राम्रोसँग सम्बोध गर्न सकेका छैनन् । केही बन्ने प्रक्रियामा छन् । 

सरकारले डाटा फ्रेमवर्क बनाउन नसकेका कारण डाटा गुणस्तर र सेग्रीगेसनमा प्रश्न उठेको छ । विश्वासनीयता घटेको छ । डाटा गर्भनेन्स फ्रेमवर्क नहुँदा केन्द्रीय सरकारले डाटामा नियन्त्रण गुमाएको डाटा फर डेभलपमेन्टकी सजना महर्जनले बताइन् । 

त्यस्तै सूचना प्रविधि निर्देशक डंगोल डाटा शेयरिङ र इन्टिग्रेसनका लागि नीति, नियम र फ्रेमवर्क बनाउनु जरूरी रहेको बताउँछिन् । पछिल्लो समय प्रविधि जति उन्नत हुँदै छ, साइबर सुरक्षा पनि उत्तिकै जटिल हुँदै छ ।

बेला बेला ह्याकरहरूले प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन्, बिक्रीमा राखेका हुन्छन् । नेपाल लगायत विश्वभर त्यस्ता घटना हुँदै आएका छन् । डाटाको सुरक्षा र गोपनीयता सम्बन्धि स्पष्ट कानुन नहुँदा झनै डर पैदा भएको छ ।

मिश्रले डाटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीलाई पनि सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘समग्र आईटी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सूचना प्रविधि विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘साइबर सुरक्षा नीति अझै पास भएको छैन् । साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा पनि तयार भएको छ ।’

तथ्यांक सम्बन्धि काम गर्ने गरी ६४ वर्ष अघि केन्द्रिय तथ्यांक विभाग (हालको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) स्थापना भएपनि अहिलेको आवश्यकता अनुसार काम हुन् सकेको छैन् । 

‘विभागले १०-१० वर्षमा जनगणना गर्छ । त्यो बाहेक डाटा छन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालयकी आईटी निर्देशक डंगोल भन्छिन्, ‘हामीलाई डाटा दैनिक, साप्ताहिक र मासिक रूपमा चाहिएको छ । तर यहाँ डाटालाई बुझेर डाटाको विश्लेषण गर्ने कोही पनि छैन् ।’

केही महिना अगाडि संघीय संसदले पारित गरेको तथ्यांक विधेयक, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर त्यसले ऐनको रूप लिइसकेको छ ।

यससँगै तथ्यांक विभागको नाम केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयमा रूपान्तरण भइसकेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयले केन्द्रिय डाटा बैंकको रूपमा काम गर्नेछ । 

नयाँ ऐन आएसँगै डाटा सुरक्षा, संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण र प्रकाशनमा विश्वासनीयता हुने डाटा फर डेभलपमेन्टकी सजना महर्जनले आशा व्यक्त गरिन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तर्गत रहने तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र सो प्रणालीमा आबद्ध निकायबीच समन्वय कायम गर्नेछ । 

यसका साथै कार्यालयले केन्द्रीय तथ्याङ्कको मानक, मापदण्ड र तथ्याङ्कीय वर्गीकरण निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थापन र एक रुपता कायम गर्न सक्ने छ ।

ऐनमा तथ्यांक संकलन र प्रकाशनमा कडाइ गरिएको छ । तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रयोजनका लागि गठित संस्था अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने तथ्याङ्क संकलनका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने र प्रकाशन गर्नुअघि प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यस्तै तथ्यांक उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा निजद्वारा अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर सम्बन्धित अधिकारप्राप्त अधिकारी बाहेक अरू कसैलाई देखाउने प्रकाशन गर्ने वा अन्य कुनै निकायमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ । 

यसका साथै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था, प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्यांकलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन र अनुसन्धानका लागि रेखदेख, निर्देशन र नियमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष नेतृत्वमा राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद् गठन हुनेछ । यसमा राष्ट्र बैंक गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालय सचिव लगायतका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी कसैले जानजानी गतल तथ्यांक दिएमा, अनुमति नलिएर तथ्यांक संकलन गरेमा, प्रमाणीत नगराइ तथ्यांक प्रकाशन गरेमा, डाटाबेस जानीजानी नष्ट गरेमा, हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा वा नोक्सानी पुर्‍याउने कोसिस गरेमा सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।   

जनशक्तिको खाँचो 

नेपालमा डाटामा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । केही भएका जनशक्ति राम्रो सेवा सुविधा भएका कारण विदेशिन्छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या ट्यालेन्टको रहेको प्रशन्न ढुंगेल बताउँछन् । नेपालमा डाटामै काम गर्ने गरी खासै जनशक्ति उत्पादन हुन गरेको छैन् ।

‘जुनसुकै विषय पढेको भए पनि ६ महिनाको ट्रेनिङमा दिएर विश्वस्तरको डाटा इन्जिनियर तयार गर्न सकिन्छ,’ ढुंगेल विश्वासाका साथ भन्छन्, ‘डाटामा काम गर्न सक्ने १० लाख जनशक्ति तयार गर्न सके देश नै परिवर्तन हुन्छ । तर त्यसका लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ ।’

सरकारी निकायमा पनि सूचना प्रविधिमा काम गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । पहिलो श्रेणीका आईटी विज्ञ ३ जना, दोस्रो श्रेणीका आईटी निर्देशक २९ जना र तेस्रो श्रेणीका अधिकृत ९३ जना छन् ।

स्थानीत तहमा जनशक्तिको अभाव हुँदा डाटाको संकलन र त्यसको उपयोगका लागि योजना बन्न सकेको छैन् । सरकारी निकायमा काम गर्ने अहिलेको जनशक्ति पर्याप्त नभएको डंगोल स्वीकार गर्छिन् ।

आईटीमा काम गर्ने जनशक्तिलाई मन्त्री, सचिवको ल्यापटप बनाउने, मोबाइल बनाउने जस्ता सामान्य काममा अल्झाउने गरिएको छ । उनीहरूको ‘पर्पर जब डिफाइन’ गरिएको छैन् । सरकार धेरैजसो परामर्शमै भर परेको छ ।

आईटीको योजना निर्माणमा आईटी जनशक्ति नलगाएका कारण धेरै समस्या निम्तिएको उनको बुझाइ छ । ‘कुनै पनि सफ्टवेयर वा सिस्टमले काम गरेन भने आईटी जनशक्तिलाई दोष आउँछ, ‘जबकी हामी त्यसमा सहभागी नै भएका हुँदैनौं,’ डंगोलले भनिन्, ‘निर्णयका लागि प्रशासनिक क्षेत्रसँग भर्नु पर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो कुनै डिसिजन नै हुँदैन् ।’

त्यसैगरी सरकारी निकायमा काम गर्ने आईटी कर्मचारीलाई तालिम र प्रोत्साहनको अभाव छ । ‘प्रशासनमा काम गर्नेलाई ६-६ महिनामा तालिम हुन्छ तर आईटीमा काम गर्नेलाई छैन् । एक हप्ताको तालिम दिन कराउनु पर्छ,’ उनी निराश हुँदै भन्छिन्, ‘हामीले पनि सबै जानेका हुँदैनौं, हामीलाई पनि तालिम चाहिन्छ । तर यो कुरा बुझ्ने सरकारमा कोही छैन् ।’

सरकारले सूचना प्रविधिको विज्ञ निकायको रूपमा काम गर्ने गरी सूचना प्रविधि विभाग स्थापना गरेको छ । तर विभागले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गतीमा नगरेको जस्तो देखिन्छ । तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोग खारेजी गरेर मन्त्रालय अन्तर्गत विभागको अवधारणा ल्याइएको थियो ।

सूचना प्रविधि विभागको काम राष्ट्रियस्तरमा हुनुपर्ने डंगोल बताउँछिन् ।  ‘विभागमा सफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, डाटाबेसको छुट्टै शाखा हुनुपर्छ,’ उनी अगाडि भन्छिन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभाग हुनुपर्छ तर त्यसको नियन्त्रण मेकानिजम सेन्ट्रल्ली हुनुपर्‍यो ।’ 

डाटाको प्रयोग 

डाटाको प्रयोग धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । डाटालाई सुरक्षा, प्रकोप व्यवस्थापन, पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ, कृषि, उर्जा, मार्केटिङ, सेवा प्रवाह लगायतका ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय एकदमै छिटो वृद्धि भइरहेको उद्योग पनि डाटा हो । डाटा भनेको ज्ञान हो । लोकतान्त्रिक सरकारका लागि जीवन सञ्चालन गर्ने रगत हो, डाटा ।

डाटालाई बानीको रुपमा विकास गर्ने, व्यवहारमा ल्याउने गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि डाटा संस्कृति संस्थागत हुन सकेको छैन् । डाटाको नियमित माग र प्रयोग हुँदा डाटा कल्चर इन्सिट्युसनलाइज (संस्थागत) हुने महर्जनले बताइन् । 

सरकारको धेरै डाटा पेपरमै छ । अहिले विस्तारै ती डाटाहरू डिजिटलाइज हुन थालेका छन् । नयाँ संविधान आइसकेको पछि देशमा तीन तहको सरकार छ । तीन तहमै फरक फरक सफ्टवेयरहरू बनिरहेका छन् । डाटा सेयरिङको चलन एकदमै कम छ ।

डाटाको भनेको यस्तो चीज हो, जसले कुनै पनि देशको सत्ता उलटपलट गर्न सक्छ । डाटाको ठूलो उत्पादक सरकार भएपनि कस्तो डाटा प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल जस्तो देखिन्छ । 

डाटाले समाजलाई खुसी बनाउने र नेपाल डाटा ड्रिभन अर्थतन्त्र हुन सक्ने ग्रोबाई डाटाका संस्थापक ढुंगेलले बताए । डाटाले दिनदिनै देखिने समस्यालाई समाधान गर्न मद्धत गर्छ ।

गूगल म्यापले तपाईलाई सबैभन्दा छोटो बाटोबाट कसरी जाने भन्छ, त्यो डाटा हो । डाटाको विश्चलेषन गरेर अपराध बढी हुने क्षेत्रमा प्रहरीहरू राखेर त्यो ठाउँलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ ।

हामीसँग डाटा छ भने पासपोर्ट र लाइसेन्सका लागि लाइनमा नराखेर इमेल पठाउन सकिन्छ । वर्षभरिको डाटालाई अध्ययन गरेर वर्षमा कुन दिन खानेकुरा सस्तो पाउँछ त्यो जानकारी दिन सकिन्छ । फ्युलको फोरकास्ट गर्न सकिन्छ । त्यसकारण डाटालाई अथाह ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिने ढुंगले बताउँछन् । 

‘सुरूमा कागजको डाटालाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई स्टोर गर्ने मात्र भएन विश्वलेष्ण गरेर प्रयोग पनि गर्नुपर्छ । डाटाले समाजलाई वेल्दी बनाउँछ,’ उनले भने । 

डाटाबाट सरकारले सबै सुविधा हातमै पुर्‍याउन सक्छ । कुनै पनि बेला, कुनै पनि समयमा डाटा रिट्राइभ गर्न सकिन्छ । नेसनल डाटा पोर्टफोलियो स्थापना गर्न सकिन्छ ।

यसले डिजिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पनि विशेष भूमिका खेल्छ । डाटाबाट कामलाई छिटो, छरितो बनाएर  समयको बचत गर्न सकिन्छ । डाटाको सही प्रयोगका लागि सरकारले डाटा ड्रिभन योजना बनाउन जरूरी छ ।

डाटाले खुसी बनाउने कुरामा पूर्व सह-सचिव मिश्रको पनि सहमति छ । ‘यदी तपाई युट्युबमा सधैं भजन सुन्नु हुन्छ भने तपाईलाई अब युट्युब खोल्नै वित्तिकै भजन आउँछ,’ उनी भन्छन, ‘त्यसले तपाईलाई खुसी दिन्छ । हाम्रो डाटा गूगलसँग छ । हाम्रो खुसीको लागि उसले एआई प्रयोग गरेर हामीलाई देखाउँछ ।’

सरकारसँग डाटाको ठूलो उत्पादक भएपनि त्यसको प्रयोग उचित ठाउँमा हुन सकेको छैन् । सरकारी निकायहरुसँग डाटा प्रयोग गरी योजना बनाउने जाँगर र अभ्यास नै नभएको सजना महर्जनको भनाइ छ ।

त्यस्तै डाटा उत्पादन, विश्लेषण तथा प्रयोगमा सरकार र गैर सरकारबीचको सहकार्य कमजोर रहेको छ । यसले गर्दा प्रमाणमा आधारित निर्णय भएको छैन् । नेतृत्व तहमा भएकाले पनि डाटाको प्रयोगमा अनिच्छा देखाइरहेका छन् । डाटा लिडरसीपको अभाव छ । 

डाटालाई केन्द्रमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? 

देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकार छ । यी तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नै किसिमले डाटा उत्पादन गरिरहेका छन् । संघमा केन्द्रिय तथ्यांक विभाग छ । 

विभागले विभिन्न गणना तथा सर्वेक्षणहरुबाट तथ्यांक निकाल्छ । ठूला ठूला प्रशासनिक निकायले पनि आफ्नो सिस्टमबाट तथ्यांक निकालि रहेका छन् ।

संघमा सीआरभीएस प्लस आईडी, पीएफएम, एचएमआईएस, डीआरएम, सेन्सस, राष्ट्रिय स्तरमा हुने घरधुरी सर्वेक्षण, विजनेस सर्वेक्षण, राष्ट्रिय लेखा विवरण, स्थानीय तहका लेखा विवरण, शैक्षिक, कृषि,भवन तथा विजनेस दर्ता लगायतका प्रणाली छन् । 

प्रदेशले पनि आफ्ना सिस्टमहरू बनाएको छ, स्थानीय तहका पनि आफ्नै सिस्टम छन् । तर तीन तहबीच समन्वय नहुँदा वा तीन तहकै सिस्टमबीच अन्तरआवद्धता नहुँदा डाटा केन्द्रिकृत हुन सकेको छैन् । 

डाटा फर डेभलपमेन्टकी कार्यक्रम निर्देशक सजना महर्जनले स्थानीय तहले माथिल्लो तहलाई पठाउन मात्रै डाटा उत्पादन गर्ने गरेको बताइन् । उनले अगाडि भनिन्, ‘स्थानीय तहले उपयोगका लागि नभएर माथिल्लो तहमा पठाउन मात्रै डाटा उत्पादन गर्ने देखिएको छ । यो एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।’

यसका साथै स्थानीय तहले शत प्रतिशत आवश्यक डाटा पनि रिपोर्ट नगर्ने गरेको समेत देखिएको छ । संघले पनि आफूले लिएको गणनाहरुको डाटा डिसइन्टिग्रेटेड फर्ममा स्थानीय सँग बाँडफाँड गर्न सक्छ ।

संघले डाटा डिसइन्टिग्रेसन गरेमा स्थानीय तहको भरोसा बढ्ने र प्रयोग पनि गर्न सक्ने महर्जनको तर्क छ । एडमिन डाटा सिस्टम राम्रो भयो भने डाटा राम्रो आउँछ । 

‘हाम्रो अप्रोच, डिजाइन र मानसिकता नै टप डाउन छ तर यसलाई बटम अप अप्रोच पनि बनाएर स्थानीय तहलाई पनि केही स्वयत्तता दिन सक्यौं भने यसले अवश्य सहयोग गर्छ,’ उनले भनिन् । 

अहिले डाटा केन्द्रित नहुँदा ‘डाटा डुप्लिकेसन’ भइरहेको छ । हरेक डाटा देख्न सकिदैँन, कसले के गरिरहेको थाहा पाउन सकिदैन् । यस्तो अवस्थामा डाटा डुप्लिकेसन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसकारण सबै डाटाहरूलाई एकअर्कोसँग अन्तरक्रिया गर्ने वातारण बनाउन सक्नु पर्छ । 

 


डेटा गर्भनेन्स फ्रेमवर्क नहुँदा केन्द्रले पनि नियन्त्रण गुमाएको छ

सजना महर्जन

कार्यक्रम निर्देशक, डेटा फर डेभलपमेन्ट

लोकतान्त्रिक सरकारका लागि जीवन सञ्चालन गर्ने रगत हो, डेटा । सरकार डेटाको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो   । सेवा प्रवाह, नीति निर्माण, बजेटिङ सबै कुरा डेटाको आधारमा गरियो भने त्यो थप प्रमाणिक हुन्छ । त्यसले थप विश्वसनीयता थप्छ ।

नेपालमा स्थानीय तहलाई पनि तथ्यांक विभागलाई जसरी तथ्यांक उत्पादनको अधिकार दिइएको छ । प्रदेशले पनि आफ्नो अन्तर्गत भएका स्थानीय तहको डेटा लिएर हेर्न सक्छ । स्थानीय तहसँग पनि १५, १६ ओटा सिस्टम छन् । तर उनीहरुले उपयोग गर्न नभएर माथिल्लो तहलाई पठाउन मात्र डेटा उत्पादन गर्ने रहेछन् ।

यो एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । साथै स्थानीय तहले शत प्रतिशत आवश्यक डेटा पनि रिपोर्ट गर्ने गरेका छैनन् । डेटा गर्भनेन्स फ्रेमवर्क छैन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका स्वयत्तता छैन र केन्द्रले पनि नियन्त्रण गुमाएको छ । स्थानीय तहमा क्षमता ग्याप छ । डेटा संकलन गर्ने र त्यसको उपयोग गर्ने योजना बनाउने जनशक्ति छैन । 

कर्मचारी, नागरतिक सबैमा डेटा साक्षरताको कमी छ । डेटा उत्पादन, विश्लेषण र प्रयोगमा सरकार र गैर सरकारबीचको सहकार्य छैन् । कसले के गरिरहेको छ, त्यो थाहा नहुँदा डेटा डुप्लिकेसन हुने सम्भावना छ ।

सबै डेटा एकअर्कोसँग अन्तरक्रिया गर्ने वातारण बनाउन सक्नुहुपर्छ यसका लागि स्थानीय तहसँग ‘डेटा लेक’ हुनपर्छ । यी सबै गर्नलाई संघीय कानुन, नियमावली चाहिन्छ  । त्यसपछि मात्र हामी इन्टरओपरेबल नोड बनाएर युजरएण्डसम्म पुग्न सकिन्छ । 


सन् २०३० सम्म नेपाललाई डेटा ड्रिभन राष्ट्र बनाउने उद्देश्य राख्नु पर्छ 


प्रशन्न ढुंगेल

संस्थापक, ग्रोबाई डेटा

पछिल्लो समय डेटा उद्योग म्यासिभली ग्रोइङ भइरहेको छ । भारतमा जस्तै डेटाले नेपाल पनि रूपान्तरण हुन सक्छ । मेरो विचारमा डेटा सोसाइटीले हामीलाई खुसी पार्छ । दिनदिनै देखिएका समस्यालाई समाधान गर्छ । तर डेटालाई स्टोर गर्ने मात्र होइन् त्यसलाई विश्वलेषण गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

डेटालाई कागजमात्र राखेर भएन् । त्यसलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ र प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्को कुरा डेटा साक्षरतालाई सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले प्राथमिकता दिनुपर्छ । डेटा सम्बन्धि टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ, पडकास्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले डेटा एजुकेसनलाई पुश गर्नुपर्छ ।

डेटाले नेपाल परिवर्तन हुन्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या ट्यालेन्ट हो । जुनसुकै विषय पढे पनि पनि ६ महिनाको ट्रेनिङमा दिएर विश्वस्तरको डेटा इन्जिनियर तयार गर्न सकिन्छ । डेटामा काम गर्न सक्ने १० लाख जनशक्ति तयार गर्न सके देश नै परिवर्तन हुन्छ । नियमहरू परिमार्जन गरेर विदेशी कम्पनी भित्र्याउन सजिलो पार्नुपर्छ ।

डेटा भनेको ज्ञान हो, यसलाई प्रयोग गरेमा देशलाई परिवर्तन गर्छ । त्यसकारण हामीले सन् २०३० सम्म नेपाललाई डेटा ड्रिभन राष्ट्र बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्छ । सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष भने जसरी नेपाल डेटा वर्ष भनेर मनाउन सक्छौं । डेटा सेक्युरिटी र प्राइभेसीको नियम बनाएर अब ‘इकोसिस्टम’ बनाउनु पर्छ ।


डेटा एकीकृत भयो भने हात हातमा सरकार पुग्छ 

सलिना डंगोल
सूचना प्रविधि निर्देशक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सरकारसँग नागरिकका जानकारी, बजेट, ट्याक्स आम्दानी, हेल्थ, यातायात लगायतका डेटा छन् । यी डेटाहरू एकीकृत नहुँदा जनताले दुख पाएका छन् । तर सरकारले डेटा एकीकृतको काम भने सुरू गरेको छ ।

यसको जल्दो बल्दो उदाहरण हो, नागरिक एप । नागरिकमा एप २४ वटा फिचर छन् । डेटा एकीकृतको यो एउटा क्रान्ति पनि हो । 

नेपाल अझै पनि परम्परागत प्रक्रियामै अड्किएको छ । धेरै डेटा पेपरमै छ । डेटा सेयरिङ कम छ । सरकारले डेटालाई महत्व र प्राथमिकता दिन सकेको छैन् । हामीलाई डेटा दैनिक, साप्ताहिक र मासिक रूपमा चाहिएको छ । डेटा डुप्लिकेसन भइरहेको छ । राष्ट्रिय डेटाको रेकर्ड केही पनि छैन् । 

ओपन डेटा फ्रेन्डली अवधारणा छैन् । रिसर्च एण्ड एनालाइसिस छैन् । डेटाको केन्द्रिकृत नम्स पनि छैन्, फ्रेमवर्क पनि छैन्, कुनै शेयरिङ मेकानिजम पनि छैन् । डेटा ड्रिभन प्लान छैन् । त्यसमाथि सरकारी निकायमा आइटी जनशक्तिको कमी छ । आईटीको योजना निर्माणमा आईटी जनशक्ति लगाइएको छैन् ।

डेटा एकीकृत भएमा नेपाल र नेपालीलाई डेटाको माध्यमबाट जोड्छ । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क पूरा गर्न सकिन्छ । यो हासिल गर्ने भनेकै डेटा इन्टिग्रेसनले हो । डेटा इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने घर घरमा सरकार पुग्छ, हात हातमा सरकार पुग्छ । 


डिजिटलाइजेसनको आधार हो, डेटा


विरेन्द्र मिश्र

पूर्व सह-सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

डिजिटल नेपालको सबै कुरा डेटामै निर्भर रहेको छ । डेटा गभर्नेन्स नै वास्तवमा ई-गभर्नेन्स हो । डिजिटलाइजेसनको आधार हो डेटा । हामीले डेटा इन्टिग्रेसनको कुरा गर्दा डेटा स्ट्याण्डराइजेसनको पनि कुरा गर्नुपर्छ ।

तीनवटै सरकारमा डेटा इन्टिग्रेसन चाहिन्छ । तीबीच शयेरिङ र अन्तरसञ्चालन हुनुपर्छ । डेटा गभर्नेन्सको आर्किटेक्चर हुनुपर्छ ।  डेटा सम्बन्धि नीति ल्याउन र त्यसलाई नियमन गर्न जरूरी छ ।

डेटा सम्बन्धि जनचेतना र शिक्षाको खाँचो छ । सरकारी प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनु पर्छ र डेटा शेयरिङ गर्नुपर्छ । डेटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीलाई पनि सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । 


डेटा भनेको अर्थशास्त्र हो


सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्व अर्थमन्त्री, नेपाल सरकार

डेटा भनेको अर्थशास्त्र हो । अहिले डेटाहरूको खरिद बिक्री भइरहेको छ र अबको समयमा सबैभन्दा ठूलो खरिद विक्री पनि डेटाको हुनेछ । जोसँग डेटा छ त्यो धनी हुनेछ, जोसँगै डेटा छैन् त्यो गरिव हुनेछ ।

पहिला पहिला वस्तुहरू बिक्री हुन्थ्यो भने अब डेटा बिक्री हुन्छ । २१ औं शताब्दीको युग ‘डेटा पूँजीवाद’को हो । जग्गा दलाल जस्तै अब डेटा दलालको उत्पति हुनेछ । मसँग डेटा छ किन्छौं भनेर भन्ने छन् । 

डेटाले ब्यापार घाटा घटाउन पनि मद्दत गर्दछ । सरकारसँग सबैभन्दा ठूलो डेटा छ । डेटाले सत्ताप्लट पनि गर्न सक्छ । हामीले डेटा प्राइभेसीमा ध्यान दिनु जरूरी छ । डेटालाई प्रयोग गरेर फाइदा र देशको हितमा काम गर्न सकिन्छ ।

डेटाका केही फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि छन् । डेटामा सरकारले कानुन पनि बनाउनु पर्छ, लगानी पनि गर्नुपर्छ । सरकारले डेटा साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्छ । मान्छेको बानी बसाउन पुश गर्नुपर्छ । प्रविधिलाई विद्यालय तहदेखिनै शिक्षामा जोड्नु पर्छ । 



 

सम्बन्धित समाचार