आइसिटी समाचार
दुई वर्षभित्र लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका २१ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)सँग सम्झौता गरेको ४ वर्षभन्दा धेरै हुदा पनि परियोजना झन अलपत्रमा परेको छ ।
परियोजनाको म्याद नथपेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको लामो समय हुदा पनि फैसला नहुदा परियोजना झन अलपत्रमा परेको हो ।
प्राधिकरणले दुई वर्षभित्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने भनेर युटिएलसँग २०७३ चैत २० मा सम्झौत गरेको थियो । सम्झौतापछि युटिएलले एड्भान्स भुक्तानी स्वरुप ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लगेको थियो । उसले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि काम गर्न सकेन ।
युटिएलले सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने भनेर प्याकेज २ अन्र्तगत लुम्बनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल विछ्याउने कुनै पनि काम नभएपछि प्राधिकरणले युटिएलसँगको म्याद थप नगर्ने गरी सम्झौता रद्ध गर्यो ।
प्राधिरणले एकतर्फी सम्झौता रद्ध गरेको भन्दै उक्त निर्णय रोक्न युटिएल सर्वोच्चम अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्यो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट उक्त निवेदनको टुङगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यि सबै घटनापछि गण्डकी र लुम्बनी प्रदेशका २१ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विछ्याएर सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अलपत्र परेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले अन्य कुनै पनि काम गर्न नसकिने बताएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यसको फैसला कुरेर बसेको बताए ।
‘हामीले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला कुरेर बसेका छौं,’ खनालले भने, ‘निर्णय नआउँदासम्म परियोजना अगाडि बढ्ने अवस्था छैन ।’
युटिएलले एड्भान्स भुक्तानीको रुपमा ४० करोड २० लाख रुपैया लगिसकेको छ । परियोजना अगाडि नबढेको र सर्वोच्चमा रिट दायर भएकाले उक्त पैसा अहिले ‘फ्रिज’ अवस्थामा रहेको छ ।
प्राधिकरणले उक्त भुक्तानीको रकम कानुनअनुसार ‘सिज’ गरेर राखेको खनालले बताए । फैसला नहुन्जेल रकम सिज हुने र त्यसपछि फैसलाअनुसार अगाडि बढ्ने छ ।
यदि युटिएलले मुद्ध जित्यो भने नियमअनुसार काम अगाडि बढाउने छ । मुद्धा हारेको खण्डमा प्राधिकरणले उक्त रकमको व्याजसहित अशुल गर्ने खनालले बताए ।
‘उनीहरुले मुद्धा हारेको खड्मा साउँ व्याज तिर्नुपर्छ,’ खनालले भने ।
मुद्धा हारेको खड्मा प्राधिकरणले उक्त रकमको व्याजसहित अशुल गर्ने खनालले बताए ।
‘उनीहरुले मुद्धा हारेको खण्डमा साउँव्याज तिर्नुपर्छ,’ खनालले भने ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजहरमा मार्फत अगाडि बढाइएको छ ।
जसअनुसार प्याकेज १ मा प्रदेश १, २ र बागमति प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने भनेर नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएको छ । नेपाल टेलिकमले २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउनु पर्नेमा अहिलेसमम ९ सय ७९ किलोमिटर बिछ्याइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्याकेज तीनमा पनि प्याकेज दुईमा जस्तै प्रगति हुन सकेको छ्रैन । प्याकेज तीनमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि दुई वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने भनेर नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएको थियो ।
प्राधिकरणले यस क्षेत्रमा उक्त कार्यको लागि एडीएसएसको सम्झौता भइ डिटेल टाइमलाइन र डिटेल सर्भे सम्पम्न भई डीआईपीको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । अन्य केही कामको लागि बोलपत्र आह्वान भएका छन् ।
प्राधिकरणले सूचना महामार्ग परियोजना सम्पन्न गर्न भनेर ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाको सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार प्याकेज एकको लागि एड्भान्स पेमेन्ट बापत ६१ करोड ५५ लाख ११ हजार ७ सय ७९ रुपैया र भन्सार महशुल बापत १२ करोड ८० लाख २० हजार ४ सय ५७ भुक्तानी गरिएको छ ।
