शुक्रबार, ५ कार्तिक, २०७८
Friday, 22 October, 2021

हाम्रो लक्ष्य विदेशी सफ्टवेयरलाई विस्थापित गर्ने हो: इन्फोडेभलपर्सका सीईओ उमेश रघुवंशी

नेपालको अग्रणी सूचना प्रविधि कम्पनी इन्फोडेभलपर्स हिजोदेखि १८ वर्ष पुरा गरी १९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ६० हजार रुपैयाँको लगानीमा एउटा कोठाबाट सुरु भएको कम्पनीको करोडौ कारोबार गर्ने भएको छ । कम्पनीले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रदेखि विदेशमा समेत सेवा विस्तार गरेको छ । 

कम्पनीको १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले दुई दशक यात्रा, सरकारबाट सहयोग, आगामी योजनालगायतका विषयमा इन्फोडेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उमेश रघुवंशीसँग आइसिटी समाचारका लागि कमल केसीले गरेको कुराकानीः


इन्फोडेभलपर्स हिजोदेखि १९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कम्पनीको शुरूवाती दिन र आजको सफलता देख्दा कस्तो लाग्छ ?   

मिहिनेत गर्दा नेपालमा जे पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । थौरै पुँजी लगानी गरेर नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । यो मात्रै हाम्रो अन्तिम होइन । अझै यात्रा लामो छ ।

इन्फोडेभलपर्स शुरू गर्दाका चुनौति र आजको सफलता देख्दा मलाई खुसी लाग्छ । हामीले पोखरा, बुटवल इटहरीमा शाखा कार्यालय खोलेका छौं ।

यसबाहेक अन्य ठाउँमा पनि खोल्ने तयारी छ । त्यो हाम्रो धेर्म पनि हो । हामीले बनाएको सेवालाई काठमाडौंमा मात्रै बसेर हुँदैन् । ग्राहकको घर घरमा गएर सेवा दिनुपर्छ । 

इन्फो डेभलपर्सले कति नागरिकलाई सेवा दिइरहेको छ ? 

विशेष गरी हाम्रो कम्पनी भनेको बिटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) कम्पनी हो । तर पनि हामीले बनाएका सफ्टवेयरबाट देशभरका ३०-३५ लाख नागरिकले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सेवा पाइरहेका छन् ।

मोबाइल बैंकिङ, ट्वाबलेट बैंकिङ, कोर बैंकिङ लगायतबाट नागरिकले सेवा पाएका छन् । यति मात्रै नभएर हामीले सरकारी परियोजनामा पनि काम गरेका छौं । त्यहाँबाट पनि सेवा पाइरहेका छन् । 

डिजिटल नेपाल अभियानलाई कसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ ? 

इन्फोडेभपर्सले डिजिटल नेपाल अभियानलाई प्रत्यक्ष रूपमा नै सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । डिजिटल नेपालको अवधारणमा एउटा अवधारणा भनेको वित्तिय (फाइनान्सियल) सेक्टर हो । वित्तिय क्षेत्रमा पनि फर्मल र इन्फर्मल छ ।

हाम्रो बढी इन्फर्मल क्षेत्रमा छ । फर्मल क्षेत्रमा पनि हाम्रो दरिलो उपस्थिति देखाउन काम गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारका परियोजना र वित्तिय क्षेत्रमा काम गरेर डिजिटल नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छौं ।

एउटै कम्पनीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्दैन् । कुनै पनि कम्पनी सफल हुनलाई आफूले आफैलाई फोकस गर्नुपर्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित छौं । 

सरकारले आईटी कम्पनीलाई कत्तिको सहयोग गरेको छ ?

सरकारले सूचना प्रविधि कम्पनीलाई केही पनि सहयोग गरेको छैन् । हाम्रो समुदायमा काम गर्नका लागि कर छुट हुनुपर्‍यो यो हुनुपर्‍यो लगायतका कुरा गर्छन् । मेरो त्यसमा फरक धारणा छ । कमाएपछि कर तिर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । 

सरकारलाई कर तिरेर पैसा कमाउनु पर्छ । अर्कोतर्फ सरकारलाई हामी जस्ता कम्पनी नेपालमा छ भन्ने पनि थाहा छैन् होला । उहाँहरुले आँखा खोल्नु पर्‍यो । हामीले खोलेर भएन् । 

सरकारले आईटी कम्पनीलाई बोलाएर कस्तो समस्या छ, के भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानलाई के भएको छ, हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने जस्ता विषयमा कुरा नै भएको छैन् । कुनै पनि व्यवसाय अगाडि बढ्नमा सरकारको विशेष भूमिका हुन्छ । 

हामीले चीन, भारत, अमेरिकाको उदाहरण देखेका छौं । सरकारले सहयोग गरेको भए हामी अझ अगाडि हुन्थ्यौ होला । हामी जस्ता धेरै कम्पनीको जन्म हुन्थ्यो होला ।

नेपाललाई आईटीको हब बनाउने सरकारको कुरा छ । त्यो आईटी हब कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा को को स्टेकहोल्डर हुन सक्छन् । सेमिनार, गोष्टी गरेर नीति ल्याएर मात्रै हुँदैन् । 

त्यो चिजलाई तलसम्म लगेर कसरी ठूला साना मझौला सफ्टवेयर कम्पनीलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने कसरी सहयोग गर्ने केही पनि छैन् ।

सरकारले गरेको भनेको कम्पनी दर्ता मात्रै हो । सरकारले केही गरेको खण्डमा मेरो विचारमा रेमिट्यान्स पछि सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षेत्र आईटी क्षेत्र हो ।

अहिले हामी त्यो अवस्थामा छैनौं । सरकारले त्यस्तो किसिमको नीति ल्याएको खण्डनमा हुन सक्छ । साथै सरकारले नेपालको मानव श्रोतलाई नेपालमै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

म कामलाई कच्चा पदार्थ भन्दिन मानव श्रोतलाई कच्चा पदार्थ भन्छु । मानव श्रोतलाई सरकारले नेपालमै राख्ने व्यवस्था गर्‍यो भने आईटी क्षेत्रमा अरू केही गर्नुपर्दैन् । 

त्यसपछि सबै कुरा आफै हुन्छ । नेपालको जीडीपीमा आईसिटी उद्योगले २०-२५ प्रतिशत योगदान गरेको सुन्न पाइयोस् ।

यो सुन्दा कति रमाइलो हुन्छ । सरकारको अबका दिनमा आईटी उद्योगमा राम्रो उपस्थिति होस्, सहयोग होस् भन्ने चाहन्छु । 

तपाईहरुका आगामी योजना के के छन् ? 

हाम्रो आगामी योजना भनेको नेपालमा विदेशी सफ्टवेयरलाई विस्थापित गर्ने हो । हाम्रो नीति भनेको नेपालमा प्रडक्ट बनाएर बाहिर विक्री गर्ने हो । नेपालमा नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्‍यो ।

नेपाली भनेर मात्र भएन त्यो सफ्टवेयर क्वालिटीको हुनुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्‍यो । नेपालमा नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गराउने हाम्रो कम्पनीको मुख्य नीति हो । यसमा हामी कति सफल हुन्छौं त्यो थाहा छैन् । त्यसमा धेरै कुराले असर गर्छ ।

 

सम्बन्धित समाचार