बिहीबार, ५ जेठ, २०७९
Thursday, 19 May, 2022

नोट छाप्दा लाग्ने खर्चको केही प्रतिशत इन्टरनेट र डिजिटल भुक्तानीमा सहुलियत दिनुपर्छ–बैंकर्स संघ

नेपाल बैंकर्स संघले मुलुकको विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई अझ व्यापक र सहज बनाउन विद्युतीय भुक्तानी गर्दा इन्टरनेटमा लाग्ने शुल्क कम गर्न सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागी नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाबहरु  दिदै विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धि विभिन्न सुझाबहरु दिदै हाल नोट प्रिन्टिङ तथा व्यवस्थापनमा हुने खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम विद्यूती भुक्तानीको सहुलियतमा खर्च गर्न सकिने बताएको छ ।

साथै, संघले विद्युतीय कारोबारमा सेवा प्रदायकले लिने शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न सके यसले डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । 

सरकारी तथा अन्य भुक्तानीहरु विद्युतीय माध्यमबाट गर्दा राज्यलाई ठूलो लाभ हुने भन्दै नोट प्रिन्टिङ तथा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम विद्युतीय माध्यम मार्फत् भुक्तानी गर्दा लाग्ने इन्टरनेटको शुल्क कम गर्न र विद्युतीय कारोबारमा सेवा प्रदायकले लिने शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न सुझाब दिएको छ ।

विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम सुरक्षा मापदण्डअनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले सोे को पालना तथा अडिट/प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा तोक्न पनि सुझाब दिएको छ । 

साथै, संघले हाल प्रक्रिया शुरु गरिएको नेसनल पेमेन्ट स्विचको कार्यलाई एक निश्चित समयावधी तोकेर संचालन ल्याउनु पर्ने बताएका छ । यसले गर्दा विद्युतीय कारोबार थप सहज हुने उसको ठहर छ । 

संघले व्यवसायिक ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी विद्युतीय कारोबारको छुट्टै सीमा तोक्न पनि सुझाव दिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक (भिसा, मास्टर कार्ड, युनियन पे आदि) ले लिने शुल्क कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप पहल गर्न सुझाएको छ । यसले गर्दा यी सेवा प्रदायकलाई मुलुकबाट शुल्क वापत बाहिरिने खर्च कम हुन सक्ने उसको ठहर छ ।  

भ्याट लाग्ने खर्चहरुको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमवाट गरेमा तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रिफन्ड हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाब दिएको छ । 

एसएमएसमा हुने खर्च बढ्दै गएको भन्दै यसमा पनि आवश्यक पहल गर्न सुझब दिएको छ । संघले ग्राहकहरुलाई एसएमएसमार्फत् जानकारी गराउनु पर्ने क्षेत्रहरु बढ्दै गएको र यसमा लाग्ने खर्चको व्ययभार कम गर्न सम्बन्धित निकायसँग न्यून लागतमा सो सुबिधा प्रदान गर्न आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरेको छ । 

 

सम्बन्धित समाचार