शुक्रबार, १७ मङ्सिर, २०७८
Friday, 03 December, 2021

यसरी डिजिटल बन्दै छ नेपाल आयल निगम, पेपर वर्कलाई शुन्यमा झार्ने योजना

पेट्रोलको मूल्य बढिरहँदा पनि घाटामा निगम, २० वर्षदेखि खाएका छैनन् कर्मचारीले बोनस

पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयले प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रविधिले गर्दा छिटो, छरितो र भरपर्दो सेवा दिन सकिने भएकाले सरकारी कार्यालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । यसैको एउटा उदाहरण हो, नेपाल आयल निगम लिमिटेड ।

निगमले आफुलाई पूर्ण डिजिटाइजेसनमा लैजान इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत साउनदेखि ईआरपी सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको निगमका ईआरपी सिस्टम परियोजना प्रमुख राजन नेपालले बताए ।

निगमले २३ करोड रूपैयाँको लगानीमा ईआरपी सिस्टम राखेको हो । इआरपी सिस्टम एउटा यस्तो सिस्टम हो, जसले संस्थालाई एकीकृत व्यवस्थापन गर्छ । ईआरपीमा आफुलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरू आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिन्छ । अहिले निगमले सिस्टमका कोर प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

‘अहिले हामीले यसका कोर मोड्युललाई लाइभमा ल्याएका छौं,’ उनले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘सेल्स एण्ड डिस्ट्रिब्युसन मोड्युल, फाइनान्स मोड्युल र ह्युमन रिसोर्स मोड्युललाई हामीले सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं ।’

परियोजना प्रमुख राजन नेपाल


निगमले ईआरपी प्रणालीका सहायक मोड्युल क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम र क्वालिटी कन्ट्रोल मोड्युल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै नेपाल आयल निगमले आफ्नै वालेट पनि सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । 

के के छन् ईआरपी प्रणालीमा सुविधा ?

हिजोका दिनमा कागजी रूपमा हुने कामहरू आफुहरूले ईआरपी प्रणाली अन्तर्गत डिजिटल रूपमा अगाडि बढाइसकेको नेपाल बताउँछन् । ईआरपीमा एउटा ह्युमन रिसोर्स मोड्युअल रहेको छ ।

सिस्टम सञ्चालनमा आउनुभन्दा अगाडि कमर्चारीले बिदा भर्नेदेखि भ्रमण जानेसम्म काम कागजको भरमा हुन्थ्यो । हाकिमको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर सिस्टम राखेपछि कर्मचारीसँग सम्बन्धित हाजिरी, बिदाको निवेदन, भ्रमण लगायतका काम डिजिटाइजेसन भएका छन् ।

त्यस्तै पेट्रोल पम्पहरूले सम्बन्धित डिपोमा आफुलाई आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थको माग फोनबाट टिपाउनु पर्ने हुन्थ्यो । जस कारण माग टिपाउन फोनमा घन्टौं लाइन बस्नु पर्ने हुन्थ्यो । अहिले सिस्टम राखेपछि यो काम अनलाइनबाटै हुन थालेको छ । 

‘हामीले यसका लागि अहिले ग्राहकलाई डिजिटल पोर्टल र मोबाइल एप दिएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘ग्राहकहरूले अनलाइनबाटै उहाँहरूको माग टिपाउन सक्नुहुनेछ ।’

निगमले ईआरपी सिस्टम राखेपछि पेमेन्टलाई पनि डिजिटल बनाएको छ । पहिले पैसा तिर्न ग्राहक बैंकमा जानुपर्थ्यो । बैंकमा गएर पैसा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त भौचर आयल निगममा लिएर जानुपर्थ्यो ।

त्यसपछि सो भौचरलाई निगमले सिस्टममा इन्टिग्रेट गरेर बिलिङ गर्ने गर्थ्यो । तर अहिले कनेक्ट आईपीएसबाट पैसा भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

‘हामीले भौचर बोकेर आयल निगम आउनु पर्ने समस्याको अन्त्य गरिसकेका छौं,’ नेपालले भने, ‘कनेक्ट आईपीएस बाहेक अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक जोड्ने पनि छलफल भइरहेको छ ।’

यदी कसैले मोबाइलबाट पैसा तिर्न सक्दैन् भने बैंकमा गएर सिधैं पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था पनि आयल निगमले गरेको छ । ‘बैंकले कनेक्ट आईपीएसको बैंक सेन्ट्रल मोड्युल प्रयोग गरेर पैसा तिरिदिन्छ’ उनी बताउँछन् ।

अहिले पैसा तिर्दा बैंकले र नेपाल आयल निगमले कारोबार शुल्क नलिएको उनको भनाइ छ । कनेक्ट आईपीएसबाट पैसा भुक्तानीमा २ देखि १५ रूपैयाँ सम्मको शुल्क लाग्ने गर्दछ ।

यो सिस्टमबाट निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरू र विभागहरूको दैनिक काम कारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउछ भने एकै स्थानबाट निगरानी र निर्देशन गर्न सकिन्छ ।

‘हिजोका दिनमा मुल्य परिवर्तन भयो भने सबै लोकेसनले आफ्नो आफ्नो सिस्टममा प्राइस अपडेट गर्नुपर्थ्यो,’ नेपाल भन्छन्, ‘तर अहिलेको यो सिस्टम सेन्ट्रलाइज्ड भएकाले केन्द्रबाट परिवर्तन गर्ने बित्तिकै सबै शाखामा मुल्य परिवर्तन हुन्छ ।’

साथै सिस्टमबाट कुन चाँही डिपोले ‘अन्डरपरफर्मेन्स’ गरिरहेको छ, कुन डिपोमा अहिले कति तेल मौज्दात छ, कति इनभ्वाइस जारी भयो, कति गाडी डिस्प्याच भए यी सबैको मोनिटरिङ केन्द्रबाट सिस्टममार्फत भइरहेको हुन्छ । 

अब तेलका ट्याङ्कर ट्रयाकिङ हुने

नेपाल आयल निगमले अबको १ महिनाभित्र इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग ‘बिजनेस टु बिजनेस’ इन्टिग्रेसन गर्दैछ । यो सम्झौता भएपछि आयल निगमका गाडीहरू ट्रयाकिङ गर्न सहज हुनेछ । 

‘आजका दिनमा आयल निगमका कति गाडी बाटोमा छन्, कति गाडी डिपो पुग्न बाँकी छन्, गुड्स इन ट्रान्जिटको अवस्था के छ त्यो थाहा हुँदैन्,’ नेपालले आइसिटी समाचारसँगको कुराकानीमा भने, ‘तर एक महिनाभित्र सम्झौता भएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसनमा पुग्ने बित्तिकै हाम्रो गाडी कतिबेला लोड भयो, त्यो गाडीमा भएको क्वालिटी प्यारामिटरहरू कस्तो छ, इनभ्वाइस कति बेला निस्क्यो भन्ने देखि रियल टाइम ट्याकिङ गर्न सकिने छ ।’ 

निगमले क्वालिटी कन्ट्रोलसँग सम्बन्धित कामहरू पनि डिजिटाइजेसन गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले कुनै पनि पदार्थको घन्त्व कति हो, तापक्रम कति हो भनेर भौतिक रूपमा नै नाप्ने गरिन्छ । भोलिका दिनमा राडर सेन्सर, थर्मोस्ट्याप्स प्रयोग गरेर नाप्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । 

थ्रिलियरको सुरक्षा

आयल निगमले ईआरपीको सुरक्षाका लागि थ्रीलिएर फाइरवाल सेक्युरिटी सिस्टम राखेको छ । यो सिस्टम लिन्क्स अपरेटिङ सिस्टमबाट सञ्चालन भएको छ । जुन अरू अपरेटिङ सिस्टमभन्दा सुरक्षित मानिन्छ ।

‘हामीले ईआरपी सिस्टमको ब्याकइण्डमा अपरेटिङ सिस्टम लिन्क्स प्रयोग गरेका छौं । साथै सुरक्षाका लागि हामीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरेर ३ तहको फायरवाल लगाएका छौं,’ उनी भन्छन् ।

सिस्टममा दैनिक आक्रमणको प्रयासहरू भइरहेको निगमले जनाएको छ । ‘हामीहरू सिस्टमलाई दैनिक मोनिटर गरिरहेका हुन्छौं । आक्रमणका प्रयासहरू नहुने होइनन् । भइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘शुरूवाती दिनमा त झन दिनमै विभिन्न देशबाट १०० भन्दा बढी अट्याकहरू हुन्थे । तर हाम्रो सिस्टमले ती आक्रमणलाई फिल्टर गर्दै ब्ल्याक लिष्टमा राख्दै आएको छ ।’

सिस्टमको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि आयल निगमले नेपालको नेतृत्वमा छुट्टै आइटी टिम पनि बनाएको छ । 

आफ्नै वालेट ल्याउँदै

नेपाल आयल निगमले आफ्नै वालेट ‘एनओसी पे’ पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । जसका लागि वालेट विकास पनि भइसकेको छ, फङ्सन पनि टेष्ट भइसकेको छ । तर कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने बारे अझै अन्योल रहेको उनले बताए ।

आयल निगमले सञ्चालनमा ल्याउने वालेट व्यवसायीक प्रायोजनका लागि नभएर ग्राहकको सुविधाको लागि हुने नेपाल बताउँछन् ।

वालेटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकसँग पनि कुराकानी भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ’ नेपालले भने । वालेटमा क्यासब्याकदेखि भुक्तानीसम्मको सुविधा हुने बताइएको छ । 

दैनिक ९० करोडसम्म भुक्तानी

नेपाल आयल निगममा अनलाइनबाट दैनिक ८५ करोडदेखि ९० करोड रूपैयाँसम्म भुक्तानी संकलन हुने गरेको छ । दशैंको बेला एकदिन कनेक्ट आईपीएसबाट १ अर्ब १६ करोड कारोबार भएको उनले बताए ।

यसअघि अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा थालनी भएको चार दिनमै निगमको ३.९७ अर्ब बराबरको भुक्तानी संकलन भएको थियो ।

काममा सहज

नेपाल आयल निगमले ईआरपी सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएदेखि काममा सहज भएको छ भने इफिसियन्सी बढेको छ । समयको बचत भएको छ ।

‘हिजोका दिनमा आयल निगमका डिपोहरू सञ्चालन गर्न बिहान ६ बजेदेखि राती १२ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सिस्टम लागु भएपछि पेपर वर्क र ह्युमन इफोर्ट पनि कम भएको छ ।’

पहिलेकोभन्दा अहिले ५० प्रतिशत पेपर वर्क कम भइसकेको र त्यसलाई पनि शुन्यमा झार्ने संस्थाको योजना रहेको छ । 

सिस्टम लागु भएपछि रियल टाइम डेटाहरू देखिन थालेको नेपाल बताउँछन् । सिस्टमबाट निगमले कति आयात गर्‍यो, कति विक्री वितरण गर्‍यो, नेपाल भित्र छिरेपछि गुड्स इन ट्रान्जिट कति छ त्यसको जानकारी पनि पाउन सकिन्छ ।

साथै आजको दिनमा निगम कति नाफामा छ कति घाटामा छ (अनुमानित) सोको जानकारी समेत पाइन्छ । सिस्टम कार्यान्वयनमा आएपछि ‘इन्टरडिपेन्डेन्सी’ समते घटेको र पारदर्शीता बढेको उनको भनाइ छ । 

एमडीको प्राथमिकतामा डिजिटाइजेनस

२०७५ सालमा नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएपछि सुरेन्द्र कुमार पौडेलले प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । सोही अनुसार निगमले डिजिटाइजेसनमा लैजान ईआरपी सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

डिजिटाइजले निगमको काम, कर्मचारी र जनतालाई उल्लेख्य रूपमा फाइदा पुगेको छ । निगमलाई डिजिटाइजेसन गर्नमा पौडेलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पौडेलको योजना अनुसार नै निगम डिजिटाइजेसनको बाटोमा अगाडि बढेको छ । 

पेट्रोलको मूल्य बढिरहँदा पनि घाटामा निगम

नेपालले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । नेपालको आफ्नो उत्पादन छैन् । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई १५-१५ दिनमा रेट पठाउने गर्दछ ।

उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति ब्यारल जति डलर मूल्य हुन्छ, त्यो डलर अमाउन्ट अनुसार १५-१५ दिनमा मुल्य नेपाल आयल निगमलाई पठाउने उनले बताए ।

‘इन्डियाबाट पेट्रोल किन्दा नेपाल सरकारले लगायका सबै करहरू तिरेपछि हामीले एउटा विक्री मूल्य कायम गर्छौं,’ उनले भने, ‘पेट्रोलको मूल्य बढ्उँदा पनि हामीलाई अझै ३७ रूपैयाँ घाटा छ ।’

महङ्गोमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर सस्तोमा बेच्नु पर्दा निगम अझै घाटामा गएको उनको भनाइ छ ।  

२० वर्षदेखि खाएका छैनन् कर्मचारीले बोनस

नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले २० वर्षदेखि बोनस खान नपाएको उनले बताए । बाहिर बोनस बाँडेको भन्ने समाचारहरू आएपनि यथार्थमा कर्मचारीले २० वर्षदेखि बोनस नखाएको उनको भनाइ छ । संस्था नाफामा गएमा १ प्रतिशत बोनस छुट्याउनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । 

‘ऐनमा व्यवस्था भएपनि मैले थाहा पाएसम्म कर्मचारीले २० वर्षदेखि बोनस खान पाएका छैनन्’ उनले भने । 

 

सम्बन्धित समाचार