आईसीटी समाचार
काठमाडाैं । नेपालमा हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित दुई वटा ऐन छन्, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र दूरसञ्चार ऐन २०५३ । दूरसञ्चार ऐनले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित पक्षको नियमनलाई मात्र हेर्दछ । विद्युतीय कारोबार ऐनले विद्युतीय अपराध (साइबर क्राइम)का धेरै विषयलाई समावेश गरेको छ ।
यसभित्र मुख्य गरी विद्युतीय कारोबारलाई मान्यता (भ्यालिडिटी) दिने, डिजिटल सर्टिफिकेशनको परिभाषा र कानूनी प्रक्रियाबाटै डिजिटल सिग्नेचरको इकोसिस्टम बनाउने कुरालाई जोड दिइएको छ । तर, पछिल्लो समय भएको आइसिटी विकास र विस्तारलाई पुराना ऐनले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन् ।
‘१२ वर्षअघिको कानूनी प्रावधानले पछिल्ला समयमा देखिएका सूचना प्रविधिका जटिल र नयाँ विषयवस्तु नसमेटेकाले नेपाल सरकारले नयाँ सूचना प्रविधि ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहतको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवले भने ।
नयाँ थपिएका प्रावधानमा विद्युतीय शासन, डोमेन दर्ता तथा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि व्यवसाय, सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सेवा प्रदायक सम्बन्धमा, र समयानुसार अद्यावधिक साइबर कसुर तथा सजायसम्बन्धी कसुरहरु रहेका छन् ।
उनका अनुसार साढे ३ वर्षदेखि नै ऐन मस्यौदा निर्माणमा जुटेको सरकारले केही समयमै पूर्ण ऐन ल्याउन लागेको छ । उनले भने, ‘आइटी क्षेत्रकै छाता ऐनको रुपमा आउन लागेकाले विविध विषय समावेश गर्नुपर्ने र सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन तयार पार्न लागेकाले समय लागेकाे हो ।’
उनले पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐनले नसमेटेका कतिपय विषयवस्तुको सहजीकरण गर्नेगरी नयाँ ऐनमा तयारी भइरहेको समेत बताए ।
यसैबीच सरकारले यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारी संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेकाे छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट तयार पारिएको विधेयकमा कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
के के छन् त साे मस्याैदामा ?
मस्यौदामा हालको विद्युतीय कारोबार ऐनमा रहेका अधिकांश विषय समावेश गरिएका छन् । विद्युतीय कारोबार तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रावधानलाई समयानुसार अद्यावधिक गरिएको बताइएको छ । नयाँ थपिएका प्रावधानमा विद्युतीय शासन, डोमेन दर्ता तथा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि व्यवसाय, सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सेवा प्रदायक सम्बन्धमा, र समयानुसार अद्यावधिक साइबर कसुर तथा सजायसम्बन्धी कसुरहरु रहेका छन् ।
मस्यौदाउपर विभिन्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका थिए । विशेषगरी सूचना प्रविधि व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था, साइबर अपराधलाई थप स्पस्ट व्यख्या गर्नपर्ने, ऐनमा सारभुत प्रावधानहरुलाई राखी विस्तृत विवरण नियमावलीमा राख्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नूपर्ने, कसुरको प्रकृतिअनुसार मुद्धा चल्ने प्रावधानहरु फरकफरक राख्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु आएका थिए ।
नयाँ बन्न लागेको आइटी एक्टमा मुख्य तीन पक्षलाई बढी जोड दिइएको छ । एनको रेगुलेसनको पाटोलाई व्यवस्थापन वा थप गर्नुका साथमा डाटा प्राइभेसीदेखि अहिलेका थुप्रै इमर्जिगं इस्युहरुलाई कसरी ट्याकल गर्ने, आइसिटीका इन्फ्रास्टक्चरलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने र प्रक्रियागत कुराहरुको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छ ।
अघिल्लो विद्युतीय कारोबार ऐनका अधिकांश विषयलाई समेटिएको र कार्यान्वयमा आउन अप्ठ्यारा विषयलाई सहजीकरण गरी मस्यौदा निर्माण गरिएको मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि हेर्ने उपसचिव सुवास ढकालले जानकारी दिए । ‘अप्ठ्यारा विषयवस्तुको सहजीकरण आइटी ऐनमा हुने छ । डिजिटल सिग्नेचर र इलेक्टोनिक सिग्नेचरको परिभाषामा विद्युतीय कारोबार ऐनले स्पस्ट परिभाषा दिन सकेको थिएन ।
विधेयक पारित भएमा सामाजिक सञ्जाल तथ विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि कसूर अनुसार अधिकतम दश लाख जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ ।
सर्टिफाइड एजेन्सी (सिए) कसरी बनाउने, सिएको भूमिकालाई प्राक्टिकल बनाउने लगायतका विषयमा मस्यौदामा थप गरी विद्यमान कानूनी प्रक्रियामा थप स्पस्ट र सहजिकरण गरिएको हो,’ उनले भने । एक्टले पुरानालाई मात्रै होइन नयाँ व्यवसायलाई पनि प्रोत्साहन गरेको दाबी ढकालको छ । उनका अनुसार कम्युनिटीप्रति उत्तरदायी भएका संस्थाहरुलाई काम गर्ने उचित वातावरण ऐनले दिएको छ ।
त्योबाहेक केही नयाँ व्यवस्थाहरु थपिएको छ । यसअन्तर्गत थपिएको प्रावधानहरुमा ई-गभर्नेन्ट (विद्युतीय सरकार) लाई विशेष महत्व दिइएको छ, जसले ऐनमार्फत नै सरकारका निकायका सेवाहरु अनलाइनमातहत आउनुपर्ने, डाटा डिजिटल फर्ममा राख्नुपर्ने, डाटाको सुरक्षा कायम राख्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु (म्यान्डेटोरी)राखेको छ ।
अहिले अन्य सेक्टरल एक्टहरुलाई देखाएर आइटीका कुराहरुको कार्यान्वयनलाई रोकिरहेको अवस्था रहेको छ । यसतर्फ नयाँ एक्टले कसरी काम गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान गएको छ । मस्यौदामा सरकारका काम कारबाहीमा ई पार्टिसिपेटशन र ई कन्सल्टेशनमा जोड दिइएको छ ।
‘डिजिटल डिभाइड हटाउन हामीले इन्ट्गिेटेड आइटी सर्भिस सेन्टर लोकल लेभलमा अनिवार्य गराउनुपपर्छ भनेर कानूनी प्रावधान नै राख्न लागेका छौं,’ ढकालले भने ।
साइबर अपराधलाई नयाँ ऐनमा परिभाषित गरिन लागिएको छ । मानिसहरुले कुन कुन कुरा अपराध, कुन कुन होइन भनेर थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् । ‘अपराधको परिभााषासँगै न्यायिक प्रक्रिया पनि सजिलो होस् भनेर कानून कार्यान्वयन गराउने निकायहरुले नै भन्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसर्थ नयाँ आइटी एक्टमा प्रोमोस्नल पाटो, रेगुलेटरी पाटो र पोस्ट क्राइम वा अपराध सम्बन्धी पछिको पाटोलाई कम्प्रिहेन्सिभ रुपमा कभर गर्नूपर्ने हुन्छ ।’
यस्ता सजाय
नयाँ विधेयकले सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने र साइबर बुलिङ गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरेको छ । अनलाइन समाचार पोर्टलमा अपुष्ट र हावादारी कुरा सम्प्रेषण गर्ने, अरुको कपी पेष्ट गर्ने तथा अनधिकृत रुपमा डोमेन सञ्चालन गर्नेलाई पनि कारवाहीको दायरमा ल्याइने भएको छ ।
विधेयक पारित भएमा सामाजिक सञ्जाल तथ विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि कसूर अनुसार अधिकतम दश लाख जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ ।
विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट बालअश्लील सामाग्रीको उत्पादन वा संकलन गरेमा वा त्यस्ता सामाग्री देखाउने तथा प्रकाशन प्रसारण गरेमा पनि १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै संवेनदशील पूर्वाधार सञ्चालन वा सेवामा अनधिकृत पहुँच राखेमा वा अनधिकृत रुपमा अवरोध गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष कैद हुनेछ । व्यक्ति वा संस्थाको पासवर्ड वा अन्य विद्युतीय स्वरुपमा रहेको पहिचानको हृयाक गरेमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद वा दुवै सजायँ हुनेछ ।
