आईसीटी समाचार
काठमाडाैं । नेपालका वेबसाइट, एप, सफ्टवेयर, ई–कमर्स तथा इन्टरनेट सेवासँग सम्बन्धित भई व्यवसायिक कारोबार गर्ने कम्पनी, व्यवसायी र विज्ञहरुको छाता संगठन वेब एशोसिएसन नेपालले सूचना र प्रविधिलाई आधार बनाउँदै नवीनतम शैलीमा व्यवसाय सुरुआत गरी छोटो समयमा स्थापित दुईवटा कम्पनी तथा व्यवसायिक ब्राण्ड टुटल र पठाओलाई नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभाग तथा सम्बद्ध निकायमार्फत् काम बन्द गर्न दिएको निर्देशन गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएको छ ।
एशोसिएसनले आवश्यक नियम कानुन संसोधन गर्दै निर्विबाध रुपमा काम गर्ने बातावरण तय गरियोस् भन्ने जोडदार माग गरेको छ । एशोसिएनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘करिव २५ वर्षअगाडि जारी भएका कानून र नियमहरुलाई आधार बनाई एक्काइसौ शताब्दीका नवीन प्रविधि र व्यवस्थापकीय शैलीसहितका व्यवसायहरुलाई गैरकानूनी भन्दै कारबाही तथा नियन्त्रण गर्न खोज्नुले प्रविधिको विकास र परिवर्तनको शैलीलाई हतोत्साहित गरेकोले यस क्षेत्रका उद्यमशील युवा, नयाँ पुस्ता र परिवर्तनका संवाहकहरुलाई मर्माहत तुल्याएको हाम्रो ठम्याई छ ।’
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘प्रविधिको तीव्र विकास, आविस्कार र सफल प्रयोगहरुलाई सम्वोधन गर्न सरकारले छिटो भन्दा छिटो नियम कानुनहरुलाई संसोधन र व्यवस्थित गर्दै नयाँ शिराबाट सोच्न र तदअनुरुप योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न निकै ढिला भइरहेको व्यहोरा यो संगठन यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् जोडदार आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छ ।’
नेपाली युवा र नेपाली प्रविधिमैत्री व्यवसायीहरु विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न र नवीनतम् अभ्यासहरुलाई सफल प्रयोग गर्न सक्षम हुँदाहुँदै नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमले यो विषयबस्तुलाई नीतिगत र कानुनी रुपमा नसमेट्नु वा ढिला गर्दै जानुले युवाहरुको पलायन बढाउन र व्यवसायीलाई निरुत्साही पारेकाले र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई खुलेआम छाडा छोडेकाले नेपाली व्यवसायीहरुलाई धराशायी बनाउदै लैजाने कुरामा संगठनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहेको छ ।
साथै युवाहरुका नवीनतम् र सफल परिक्षण भएका प्रविधिसंग सम्वन्धित परियोजनाहरुलाई परियोजनाको संभाव्यताका आधारमा नतिजा उन्मुख हुने सर्तमा बिना धितो रु. ५ लाख देखि रु ५ करोडसम्म सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन सरकार संग वानले माग गरेको छ ।
सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका कम्पनी , व्यवसायी तथा विज्ञहरुलाई नेपाल सरकारले आवश्यकताका आधारमा ऐन तथा विनियम बनाई नियमन गर्ने गराउने सन्दर्भमा यस संगठनले पूर्णरुपमा सहयोग तथा सहकार्य गर्न तयार रहेको व्यहोरासमेत वानले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् जायर गरेको छ ।
