आईसीटी समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त मोरू डिजिटल वालेट सन् २०२० देखि सञ्चालनमा आएको हो । अहिलेसम्म ५ लाख बढी प्रयोगकर्ताले डिजिटल भुक्तानीका लागि मोरू प्रयोग गरिरहेका छन् ।
५ लाख बढीले प्रयोग गर्ने मोरूको बजारमा चर्चा खासै सुनिदैन् । तर भित्रभित्रै काम गरिरहेको कम्पनीको दावी छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा मोरूको अवस्था र समग्र डिजिटल पेमेन्ट क्षेत्रलाई समेटेर मोरू डिजिटल वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशितोष साह सँग आइसिटी समाचारका लागि कमल केसी ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मोरू डिजिटल वालेटले २०७६ साल साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको थियो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६ करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म आईपुग्दा तपाईहरु समग्र वालेट उद्योगमा कुन स्थानमा हुनुहुन्छ ? कारोबारको अवस्था के छ ?
सन् २०२० अक्टोबरमा मोरू डिजिटल वालेट सञ्चालनमा आएको हो । त्यतिखेर हामीसँग हजार प्रयोगकर्ता थिए । कम्पनीमा पनि ७-८ जना कर्मचारी थिए । अहिलेको दिनमा मोरूसँग ५ लाख बढी प्रयोगकर्ता जोडिएका छन् । ३०-३५ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् ।
नेपालको डिजिटल वालेट उद्योगमा मोरू चौंथो र पाँचौं स्थानमा छ । कहिले हामी चौंथौ स्थानमा हुन्छौं कहिले पाँचौं । डेढ वर्षमा हामीले यो आँकडा पूरा गर्यौं । मोरूमा अहिले नेपाल क्युआर आवद्धताको काम भइरहेको छ । साथसाथै स्मार्ट क्युआर पनि आवद्धताको लागि कुराकानी भइरहेको छ ।
कोभिड पछि धराशायी बनेको विश्व अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्वपछिको उच्च मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । बजारमा तरलता अभावले वित्तिय क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्दा वालेट उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
पक्कै पनि असर परेको छ । मानिसहरूले लक्जरियस आइटममा खर्च गर्न कम गरेका छन् । लक्जरियस आईटम भनेको डेटा प्याक र भ्वाइस प्याक पनि हुन सक्छ ।
मानिसहरूले डेटा र भ्वाइस खपत कम गर्न थालेका छन् । गरिरहेको इन्स्योरेन्स पनि बन्द गरेका छन् । त्यसको प्रिमियम पनि जाने भएन ।
वालेट सेवा मात्रै नभएर पेमेन्ट प्रणालीलाई नै तरलता अभावले समस्या पारेको छ । पैसा खर्च कम भइसकेपछि त्यसले हाम्रो कारोबार र भोलुममा पनि असर पार्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २७ वटा वालेटले अनुमति पाएका छन्, जसमा मोरू पनि एक हो । एन्ड्रोइडमा मोरू ५ लाख बढी डाउनलोड भएको छ तर पनि बजारमा मोरूको चर्चा खासै सुनिदैन् । प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको हो, मोरू ?
हाम्रो चुक्ता पूँजी ६ करोड रूपैयाँ छ । तर पूँजी नै सबैकुरा हो भनेर भन्न सकिदैन् । हामी पूर्ण रूपमा बजारमा आउनुभन्दा अघि सञ्चालनमा भएका वालेटहरू हामीभन्दा अगाडि थिए ।
२०७८ असारसम्ममा हामीले ३ लाख प्रयोगकर्ता र ६ लाख मासिक कारोबार संख्या पुर्याउने राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार लक्ष्य बनाएका थियौँ । त्यो लक्ष्य २०७८ जेठमा पूरा गर्यौं ।
मोरू एकमात्र त्यस्तो वालेट हो, जसले सुरू देखिनै बैंक ट्रान्सफर निःशुल्क दिएको छ । यसले एउटा जनचेतना पनि सिर्जना गर्छ र कारोबारमा पनि सहयोग पुग्छ । हामीले सुरू गर्दा अरु वालेटले टपअपमा १ देखि २ प्रतिशत अफर दिइरहेका थिए तर हामीले टपअपमा ३ प्रतिशत अफर प्रदान गर्यौं ।
त्यसपछि अरुले ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म पनि गरे । बजारमा मोरू धेरै चर्चा नभएता पनि एकदमै लक्षित उपभोक्ता छन् । मोरूका सक्रिय प्रयोगकर्ताको दर बढी छ । बजार भन्दा प्रयोगकर्ता केन्द्रित भएर काम गर्दै आएका छौँ र चाँडै बजारमा पनि चिनिने गरी जाने योजना छ ।
नेपालमा के २७ वटा वालेट आवश्यक छन् ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विश्वमा कतै पनि भुक्तानी सेवा सञ्चालक (पिएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) भनेर छुट्याइएको छैन् । यस्तो सानो बजारमा पिएसओ र पिएसपीको फरक छुट्याउनु पर्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
लाइसेन्स वितरण गर्दा स्पष्ट एजेन्डा र योजना बनाएर गर्नुपर्थ्यो । एक किसिमको योजना बनाएपनि त्यो पूर्ण थिएन् । अहिले पीएसपीको काम पीएसओले पनि गरिरहेको छ । नेपालमा त्यो पनि ठूलो समस्या छ ।
पिएसपीको काम भनेको टपअप गर्न दिने, भुक्तानी गर्न दिने जस्ता सेवा मात्रै हो भन्ने बुझाइ छ । जबकी पिएसपीका अरू पनि धेरै फाइदाहरु छन् । त्यो कुरा अझै व्यवस्थित तरिकाले बुझेर अघि बढेको भए २७ वटा वालेटलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने जरुरी थिएन् ।
यसले प्रतिस्पर्धा मात्रै सिर्जना गर्नुका साथै व्यवस्थित बजार हुनबाट पनि वञ्चित गरेको छ । नेपालमा एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने जे काम पीएसपीले गर्न सक्छ त्यो काम बैंकले गर्न सक्छ । जे काम बैंकले गर्न सक्छ त्यो काम पीएसपीले गर्न सक्दैन् । पीएसपीको सिमितता छ ।
बैंकसँग धेरै प्रडक्टहरू छन् । बैंक र पीएसपीलाई एउटै स्तरमा राख्दा त्यसले ‘लेभल प्ले’ गर्न सकेन । बैंकले सजिलै आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई लिबरेटिभ अफरहरू दिन सक्छ, जुन पिएसपीले दिन सक्दैनन् । त्यसले गर्दा पीएसपीको शुल्क बढी आइरहेको हुन्छ ।
तपाईले विदेशमा पिएसओे र पिएसपीको भिन्नता छुट्याइएको छैन् भन्नुभयो । विदेशको अभ्यास कस्तो छ ?
विदेशमा पिएसपी र पिएसओ हुँदैन् । पिएसपीले नै मर्चेन्ट बनाउनेदेखि लिएर, एकीकरण गर्ने जस्ता सबै कामहरु गरिरहेको हुन्छ । अर्को कुरा बैंकलाई पीएसपीसँग प्रतिस्पर्धामा राखिदैन् ।
छिमेकी देश भारतमा हेर्नुहन्छ भने पेटिएमले ‘पेमेन्ट्स बैंक’ भनेर छुट्टै सार्वजनिक गर्नु परेको छ । त्यसको कारण भनेको पीएसपीले गर्ने सबै कामलाई बैंकको सहयोग चाहिन्छ । त्यसकारण प्रतिस्पर्धा नगरेर बैंकको सपोर्ट पीएसपीले पाओस् भन्ने त्यहाँको सोच छ ।
सन् २००८-९ भारतमा लाइसेन्स नलिएर धेरैवटा सञ्चालन भइरहेका थिए । त्यो बेला भारतको केन्द्रिय बैंक आरबीआईले लाइसेन्स नलिएर काम गरेका वालेटलाई लाइसेन्स दिन दियो ।
पूर्ण योजनाका साथ आरबीआईले लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । त्यसपछि योजना अनुसार नै डिजिटल इकोसिस्टम टेवा पुग्ने गरी काम हुँदै गयो । नेपालमा भने अहिलेसम्म डिजिटल ईकोसिस्टमलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नीति बनाइएको छैन् ।
अरू वालेट र मोरूबिच के फरक छ ?
नेपालका लोकप्रिय वालेट एजेन्ट नेटवर्कमा सञ्चालित छन् । यसका लागि गाउँगाउँमा र चोक चोकमा एजेन्ट बनाइएका छन् । यो डिजिटल इकोनोमी नभएर एजेन्ट इकोनोमी भयो । हामीले त्यो अभ्यासलाई प्रयोग गरेनौँ ।
बजारमा मोरूको एउटा एजेन्ट पनि छैन् । तर गाउँ गाउँमा अवयरनेस दिनुपर्यो । एजेन्टलाई अरू भुक्तानी सेवा प्रदायकले जनचेतना फैलाउन प्रयोग गरेको पनि भन्न सक्लान् । तर एजेन्टले पेमेन्ट गर्दा तपाईलाई चार्ज गरेपछि त्यो अवयरनेस होइन् । त्यहाँ एजेन्टलाई पैसा कमाउने मौका भयो ।
अवयरनेसका लागि मोरूले सुरुदेखि नै बैंक ट्रान्सफर निःशुल्क गरेको छ । आजका दिनमा मोबाइल बैंकिङबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न शुल्क तिनुपर्दछ ।
त्यस्तै धेरै प्रयोगकर्ता माझमा पुग्नका लागि हामीले ‘मोरू एम्बेस्डर’ कार्यक्रम लिएर आयौँ । यसका लागि डिजिटल साक्षरता नभएको गाउँमा पुगेर त्यहाँको जान्ने बुझ्ने मान्छेलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं ।
यसमा ३-४ महिनामै ५० भन्दा बढी आवद्ध भएका छन् । कार्यक्रममा आवद्ध हुनुभएका एम्बेसेडरहरुलाई प्रशिक्षण, लुक्रेटिभ अफर तथा कम्पन्सेसन दिदै आएका छौँ ।
एम्बेस्डर कार्यक्रममा समावेश भएको व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो गाउँमा मोरूबारे जनचेतना फैलाउँछ । त्यसको ट्रयाक गर्न हामीले एउटा मेकानिजम बनाएका छौं । एम्बेस्डरले मोरूको सपोर्ट सेवा पनि दिन्छ । एम्बेस्डरले मोरूमा पैसा चाहियो भने पैसा राखिदिने, क्यास चाहियो भने क्यास दिने काम गर्छ ।
मोरूले क्यासब्याकलाई ‘क्यासब्याक’ नभनेर बोनस भन्छ । हामी नाम र काममा नेपालीत्व झल्काउन चाहन्छौं । मोरू भनेको पूरानो नेपाली मुद्रा हो । मोरू नाम हामीले त्यहाँबाट लिएका हौं । नेपालको ‘कोर माइन्डसेट’ हामी परिवर्तन गर्न चाहन्नौं ।
यसका साथै हामीले अहिले ‘एपीआई बैंकिङ’ को अवधारणा अगाडि बढाइरहेका छौं । जुन ठाउँमा बैंक पुग्न सकेको छैन् तर सहकारी र लघुवित्त पुगेको छ । त्यस्तो ठाउँमा सहकारी र लघुवित्तबाटै मोरूमा पैसा राख्न सकिने व्यवस्था गर्दैछौं । यसका लागि मोरूले सहकारी र लघुवित्तसँग एपीआई लिंक गर्छ । यसको अहिले पाइलटिङ भइरहेको छ ।
केही समय अगाडि तपाईहरूको फेसबुक पेज ह्याक भएको बताइएको थियो । खासमा भएको के थियो ? मोरूले साइबर सुरक्षामा कत्तिको ध्यान दिएको छ ?
पहिला म केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । ‘मिस कम्युनिकेसन र मिस इन्टरप्रिटिसन’ ले फेसबुकको पेजको पहुँच केही समय गुमेको थियो । पछि हामीले फिर्ता ल्यायौं ।
पेजलाई लक्षित गरेर ह्याक नभइ ‘एडिमिन’को गलत सञ्चारले उक्त समस्या निम्तिएको थियो । त्यस्तै मोरूले साइबर सुरक्षामा ध्यान दिएको छ ।
मोरूको सिस्टम ब्याकअपदेखि अन्य सेक्युरिटी मेकानिजम फ्लो गरेका छौं । केही दिन अघि मात्रै आफ्नो सिस्टमको आईएसओ अडिट, भिएपिटी सबै गरायौँ । अडिट हरेक वर्ष गर्छौं । त्यसमा पनि राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ ।
साइबर सुरक्षालाई अझै मजबुत बनाउन काम भइरहेको छ । हाम्रा कति प्रोमोटरहरू पनि साइबर सेक्युरिटीबाट हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग पनि समयसमयमा सरसल्लाह लिइरहेका हुन्छौँ ।
अहिले पनि धेरै कारोबार क्यासमै भइरहेको छ । यसलाई क्यासलेस कसरी बनाउन सकिन्छ ?
क्यासलेस कारोबार गर्न सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्छ । सरकारले स्पष्ट योजनाका साथ डिजिटल कारोबार अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
यसका लागि विभिन्न अभियानहरु चलाउनु पर्छ । डिजिटल कारोबारका लागि हामीले मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं, अझै पनि गर्छौं । क्यासलेसमा लैजान हाम्रो सधैं सहयोग हुन्छ ।
बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्न मोरूका आगामी योजनाहरू के के छन् ?
असारपछि हामी अरू भ्यालु एड सेवाहरू थप गर्दै छौं । अहिलेसम्म हामीले बीटुसी (बिजनेस टु कस्टुमर) लाई लक्षित गरेर सेवाहरू ल्याएका छौं । बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) मा काम गर्ने गरी सिस्टम तयार गरिरहेका छौं ।
बीटुबी र बीटुसीलाई लक्षित गरेर भ्यालु एड सर्भिसेस थप गर्दै छौं । त्यसका लागि वालेटलाई अन्य भ्यालु एडेड सेवासँग जोडेर अघि बढ्ने योजनासहित काम भइरहेको छ । वालेट मात्रै सञ्चालन गरेर कम्पनी टिक्न गार्हो छ ।
गाउँगाउँसम्म डिजिटल पेमेन्टको साक्षरता छैन् । तपाईहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
केही दिन अगाडि चार-पाँच वटा गाउँपालिका र दुई-तीन वटा नगरपालिकासँग अनलाइन राजस्वका लागि सहकार्य गरेका छौँ । त्यसका लागि ६ महिनासम्म परीक्षण गर्नुस् भनेर सिस्टम दिएका छौं ।
उक्त सिस्टमबाट स्थानीय तहले अनलाइनबाटै राजस्व पाउने भयो भने जनताले घरमै बसेर राजस्व तिर्न सक्ने भए । यसले गर्दा सेवाको सहजतातासँगै डिजिटल पेमेन्टको साक्षरता पनि बढ्ने भयो । यसका साथै सरकारले पनि डिजिटल साक्षरताका लागि कार्यक्रम चलाउनु पर्छ ।
