प्रविधिमा वर्ष २०७९ः विद्युतीय कारोबारसँगै अपराध पनि बढ्यो

वर्ष २०७९ मा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ नयाँ सेवा सुरू भए । नेपाल टेलिकमले गत भदौमा नेपालमै पहिलो पटक ई-सिम वितरण गर्न सुरू गर्‍यो । नेपालको अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले पनि भीओएलटीई र  ई-सिम वितरण सुरू गरेको थियो ।

२०७९ सालमा नयाँ नयाँ सेवा सुरू भएपनि  यहाँ केही घटनाहरू पनि भए । यो वर्ष नेपाल टेलिकमको सेवा पटक पटक अवरूद्ध भयो । अत्यावश्यक सेवाको रूपमा इन्टरनेटमा धेरै पटक समस्या आयो ।

विश्वभर फाइभजीको चर्चा भइरहँदा नेपालमा पनि अछुतो रहने कुरा भएन् । फाइभजी परीक्षणका लागि सरकारको अनुमति पाएपछि नेपाल टेलिकमले गत माघबाट फाइभजी परीक्षण सुरू गरेको थियो । फाइभजी परीक्षणमा ढिलाई हुँदा सर्वसाधारणले कहिलेसम्म फाइभजी प्रयोग गर्न पाउँछन् त्यो भने अन्यौल देखिएको छ ।

गत असारमा क्यासिफिक ब्रोडब्याण्ड स्याटलाइटस् समूहले आफ्नो क्यासिफिक १ स्याटलाइट मार्फत नेपालमा का ब्यान्ड टर्मिनलको सफल परीक्षण गरेको थियो ।

ह्वासएपमा कल गर्दै क्यासिफिक १ स्याटलाइटेबाट परीक्षणमा परीक्षणले ८० एमबीपीएस तल र १६ एमबीपीएस माथिको गति हासिल गरेको थियो ।

इन्टरनेट नभएपनि डिजिटल भुक्तानी

यो वर्ष नेपालको अग्रणी फिनटेक कम्पनी फोनपेले इन्टरनेट नभएपनि डिजिटल भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रविधि सार्वजनिक गरेको थियो, जसको नाम हो फोन ट्याग र कस्टुमर प्रिजेन्टेड क्युआर ।

हाललाई फोनपे एप प्रयोगकर्ताले अफलाइन भुक्तानीको सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् भने अब मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले समेत उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् ।

यो वर्ष नै स्मार्ट च्वाइस् टेक्नोलोजीजले ओम्नी च्यानलमा आधारित फास्ट बैंकिङ सेवा सुभारम्भ गरेको थियो ।  त्यस्तै गत पुसमा नबिल बैंकले नेपालमै पहिलो पटक नियो बैंकिङको रूपमा मोबाइल बैंकिङ एप ‘एन बैंक’ ल्याएको थियो ।

यसबाट ग्राहकले आफ्नो साथमा रहने मोबाइल फोनको सहायताले एनबैंकको उपयोगमार्फत् खाता खोल्ने, निक्षेप, ऋण, भुक्तानीजस्ता सबै परम्परागत बैंकिङ सेवाहरू सजिलैसँग लिन सक्छन् ।

सामाजिक सञ्जालको दूरूपयोग

नेपालमा इन्टरनेट पहुँच बढ्दै जाँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बढ्दै गएको छ । सञ्जालको प्रयोग गर्दै जाँदा यसको दूरूपयोग गर्ने चलन पनि बढिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई ठगी गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, अरूलाई दुख दिने, मानसिक तवाव दिने लगायतका कार्यमा प्रयोग पनि हुन थालेको छ । यो वर्ष सामाजिक सञ्जाललाई गलत रूपमा प्रयोग गर्ने धेरैलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो ।

यो वर्ष सामाजिक सञ्जालबाट फिशिङका घटना समेत बढेका छन् । नाम चलेका कम्पनीको नाम र लोगो प्रयोग गर्दै फिशिङ भइरहेका छन् । हालै अनलाइन खबरको आधिकारिक पेजमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याइ त्यसबाट समेत त्यस्तो फिशिङ आक्रमण भएको थियो ।

चार घण्टासम्म सरकारी वेबसाइट बन्द

‘नेपाल साइबर सुरक्षा कमजोर छ, जुनसुकै बेला पनि अप्रिय घटना घट्छ’ प्राय साइबर क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले भन्ने वाक्य हो यो । यो वाक्यलाई पुष्टि गर्छ गत माघमा सरकारी डेटा सेन्टरमा भएको साइबर हमलाले । गत माघ १४ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको एकीकृत सरकारी डेटा सेन्टरमा डीडीओएस अट्याक भयो, जसले गर्दा ४ घण्टा सरकारी वेबसाइटहरू बन्द भए ।

हजारौ नागरिकले दुख पाए । त्यसपछि सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको बनाएको थियो । उक्त समितिले पनि सरकारी डेटा सेन्टरमा विज्ञको कमी रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै केही दिन अगाडि मात्रै नेपाली सेनाको साइबर स्पेशमा हमला गर्ने एकजना युवकलाई साइबर व्यूरोले पक्राउ गरेको थियो । केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ट्विटर अकाउन्ट समेत ह्याक भएको थियो । केही दिन अगाडि मात्रै सशस्त्र प्रहरी बलको फेसबुक पेज समेत ह्याक भएको थियो ।

यसका साथै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सोर्स कोड चोरी गरेको आरोपमा तनहुँका सन्तोष सिग्देल पक्राउ परेका गरेको थियो ।

बढ्दै डिजिटल कारोबार

कोरोना महामारी यता डिजिटल कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । राजस्व तिर्नेदेखि आवश्यक सामान खरिद गर्ने काममा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग हुन्छ । फोनपेले पनि १ महिनामै १ खर्ब बढीको कारोबार गरेको रेकर्ड यही वर्ष हासिल गरेको थियो । सरकारले पनि डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।

यसै वर्ष राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ (एप, क्युआर) बाट दैनिक ३ लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । प्रत्येक महिना खर्बोको कारोबार डिजिटल भुक्तानीका माध्यमबाट हुँदै आएको छ ।

क्युआर, वालेट, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस लगायतबाट हुने कारोबार बढ्दै गइरहेको छ । यसै वर्ष नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय मोबाइल एप हाम्रो पात्रोबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने सुविधा पनि उपलब्ध भएको थियो ।

इन्टरनेट अवरूद्धदेखि देशैभर ब्रोडब्याण्ड विस्तारसम्म

सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखेको छ । तर यस वर्ष इन्टरनेट सेवामाथि अवरोध धेरै भयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा नतिरेको भन्दै सेवा प्रदायकका तारहरू काटेको थियो ।

यस्तै २०७९ सालमै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याएको छ । देशभर ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी सञ्चालन भएको ब्रोडयाण्ड परियोजना अन्तर्गत १८ प्याकेजका १६ हजार २ सय ८ वटा साइटमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडानको काम पूरा भएको थियो ।

सरकारले २०७९ सालमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाउने केही प्रयास गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेको थियो । यससँगै इन्टरनेट, टेलिफोन र मोबाइल सेवाको शुल्क घटेको थियो ।

यो वर्ष सरोकारवाला निकायहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा पटक पटक इन्टरनेट अवरूध भएको थियो । यस्तै सीजी नेटले नेपालमै पहिलो पटक सेवा लिएर पछि पैसा तिर्ने सुविधा पोष्टपेड इन्टरनेट सेवा सुरू यो वर्ष गरेको थियो ।
क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध ठिक !

नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अवैध भएको भन्दै सूचना निकाल्दै आएको छ । यस वर्ष पनि सूचना निकाल्यो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा लगायतका वेबसाइट र एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

नेपालमा, बिटक्वाइन, क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा, भर्चुअल करेन्सी लगायत कारोबार गर्न प्रतिबन्ध छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको विश्लेष्ण क्रिप्टोकरेन्सी जोखिम प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उचित भएको निर्ष्कष निकालेको छ ।

प्रहरीले पनि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नेलाई समातिरहेको छ । यस वर्ष पनि प्रहरीले गत वैशाख ४ र ५ गते काठमाडौंको महाबौद्ध, न्यूरोड र कलंकीबाट क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने ३ जनालाई कारोबार गर्न प्रयोग गर्दै आएको विद्युतीय उपकरणसहित पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरुले ६६ करोड ७९ लाख ७९ हजार ९८३ रूपैयाँ बराबरको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरेको देखिएको थियो । त्यस्तै यस वर्ष प्रहरीले वानएक्सबेट बाट खेल्ने, खेलाउने धेरैलाई पक्राउ गरेको थियो ।

महंगा मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध, डलर कार्डबाट हुने भुक्तानीमा कडाइ

सरकारले यस वर्षको सुरूवातमै महंगा मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । विदेशी मुद्राको संचित घट्न थालेपछि सरकारले २०७९ को वैशाख १४ गतेदेखि ६०० डलर माथिका मोबाइल सेट र ३२ इन्च माथिका रंगीन टेलिभिजन आयातमा रोक लगाएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिबन्धलाई थप परिस्कृत गर्दै ३०० डलर माथिका मोबाइल आयातमा रोक लगाएको थियो । मंहगा मोबाइल माथिको प्रतिबन्ध गत पुसदेखि खुला गरेको थियो ।

यस वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर प्रिपेड कार्डबाट हुने विभिन्न १८ वस्तु तथा सेवा खरिदमा डलर कार्डबाट भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग

निर्वाचन आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेन् । तर केही संस्थाहरूले यसको प्रयोग गरे ।

कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले आफ्नो निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको थियो । यस्तै यसै वर्ष भएको स्वबियु निर्वाचनमा पनि केही क्याम्पसहरूमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग भएका थिए ।

डिजिटल बन्दै सरकार

पछिल्लो समय कुनै पनि सेवालाई छितो, छरितो र भरपर्दो रूपमा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको विकल्प छैन् । प्राय सरकारी सेवाहरू एकीकृत हुँदै गएका छन् । सरकार सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक एपमा यस वर्ष पनि धेरै सेवा थपिएका छन् । हाल नागरिक एपबाट ४५ भन्दा बढी प्रकारका सेवाहरू लिन पाइन्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रायले यसै वर्ष एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली ल्याएको छ, जस अनुसार सवै सरकारी निकायले मन्त्रालयले तयार पारेको एउटै टेम्पेलेटमा वेबसाइट बनाउनु पर्नेछ । टेलिभिजन प्याकेजको शुल्क तोकिएको छ ।

मासिक न्युनतम प्याकेजको २५० रूपैयाँ र अधिकतम ५०० रूपैयाँ बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०७९ साल वैशाख २६ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाई नेपालबाटै सुरु भएको थियो । श्रम स्विकृति लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।

२०७९ वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत श्रम स्विकृती र गत जेठ ६ गतेदेखि नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सुरू गरिएको थियो । गत साउन १ गतेदेखि १० करोड माथिको जुनसुकै वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने कतदाताले अनिवार्य ईबिलिङ जारी गर्नुपर्ने नियम लागु भएको छ ।

उद्योग विभागले पनि यसै वर्षदेखि नयाँ उद्योग दर्तादेखि स्वीकृति लिनेसम्म र पुराना उद्योगको नवीकरण, अद्यावधिक, पुँजी वृद्धिलगायतका कार्य पनि गर्न अनलाइनबाट दिन सुरू गरेको थियो । विश्व बैंकले २०७९ सालमै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई १४० मिलियन डलर अर्थात् १७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको थियो, सो रकम ब्रोडब्याण्डको पहुँच र डिजिटल अर्थतन्त्र विकासमा खर्च गर्ने डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्टरनेटको प्रयोग र डिजिटल सिप तथा उद्यमशिलतामा समेत खर्च हुनेछ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई दक्षिण कारियाले तिक तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि ८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १ अर्ब बढी रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो । यस्तै अनलाइनबाटै ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने सुविधा र क्युआर कोडसहितको प्रतिलिपि सिफारिस दिन यसै वर्ष सुरू भएको थियो ।

यसै वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सफ्ट लञ्च गरेको थियो तर विरोध भएपछि अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।