आईसीटी समाचार
घटना १
रौतहट घर भएका १९ वर्षीय शुभम साह ईसेवाको कर्मचारीको नाममा ठगी गरेको आरोपमा २०७९ साल माघ १७ गते पक्राउ परे ।
रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर-२ घर भएका शुभम अपरिचित नम्बरमा कल गर्छन् र भन्छन्- ‘म ईसेवाको म्यानेजर हुँ, तपाईँको आइडी बैंकसँग लिंक गराइदिन्छु।’ उनी ठगीका मास्टर माइन्ड भएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।
कतिसम्म भने साहले गर्लफ्रेन्डको भाइको समेत मोबाइल चोरी गरेको पत्ता लाग्यो।अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार मोबाइल हराएको कुरा प्रेमीकाले उनलाई सेयर गरिन्। उनले आफूले त्यो मोबाइल ट्रेस गर्न सक्ने र केही दिनमा पत्ता लगाएर दिने तर प्रहरीलाई नभन्नू भनेर कुरा बनायो ।
त्यतिन्जेल सो मोबाइलमा भएका नम्बर र फोटोहरू लिएर उनले फिसिङ गर्न थाले। प्रेमिकाको मोबाइलमा भेटिएका नम्बरलाई फोन गरेर ‘ई–सेवाबाट बोलेको बैंकसँग लिंक गराउँछु’ भनेर ठग्न थाले। ईसेवामा अनधिकृत पहुँच बनाएपछि साहले पीडितकै नामबाट सपिङ गरेको पैसा तिर्ने र ऋण लिएको रकम पनि पीडितकै खाताबाट पठाउन थाल्यो।
ग्राहकलाई विश्वासमा लिएपछि ओटिपी (वान टाइम पासवर्ड) मागेर साहले अर्काको ईसेवा र बैंक खातामा पहुँच बनाउने गरेको प्रहरीले अनुसन्धानबाट पत्ता लगायो। उनीसँगै बाराको गढीमाई घर भएका सर्फराज आलम २०७८ फागुन ८ मा पनि पक्राउ परेका थिए।
त्यस बेला ईसेवामा ५० हजार जम्मा गरे २५ सय बोनस पाइन्छ भनेर उनीहरूले रकम जम्मा गर्न लगाएर ठगेका थिए। शुभमविरुद्ध उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ३५ जनाले उजुरी दिइसकेका छन् । हालसम्म अनुसन्धानबाट उनले १६ लाख १३ हजार ठगेको भेटिएको छ भने उनको साथबाट प्रहरीले १० थान सिम कार्ड पनि बरामद गरेको छ। उनी कोटेश्वर, तिनकुने र शंखमुलमा हुलिया परिवर्तन गरेर बस्दै आएका थिए।
घटना २
अनलाइनमा मोबाइल विक्रीको नक्कली विज्ञापन राखेको आरोपमा प्रहरीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-४ क्याम्पस चोक घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-२९ डिल्लीबजारमा बस्दै आएका १९ वर्षीय आदित्य कर्णलाई
डिल्लीबजार पक्राउ गर्यो।
वैशाख २७ गते पक्राउ परेका उनले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्राम र भाइबरमा पेज बनाई विभिन्न महँगो ब्राण्डका आइफोन तथा मोबाइल सेटहरु विक्रीमा छ भनी पीडितहरुबाट ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रकम लिएर अर्डर नदिएको अनुसन्धान पत्ता लाग्यो। त्यसपछि उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ठगी सम्बन्धी कसूरमा आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठायो।
घटना ३
मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका बिराटचोकस्थित दुईवटा बैंकबाट पासवर्ड ह्याक गरेर रकम निकाल्ने स्थानीय ३६ वर्षीय देवराज सिग्देल जेठ १ गते पक्राउ परे।
पक्राउ परेका सिग्देलले आरए भिजन एकाउण्ट सोलुसन प्रालिका एकाउण्टेण्ट रमेश आचार्यको नबिल बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न समयमा रु २८ हजार तथा आचार्यका काका ओमनाथ आचार्यको माछापुच्छ्रे बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा रु ६६ हजार निकालेको प्रहरी अनुसन्धानले देखायो।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलवारीले जनाएको छ। माथिका यी घटनाहरु प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु मात्रै हुन्। जसले दैनिक रुपमा मोबाइलबाट हुने अपराध कर्महरुको फेहरिस्त बताउँछन्।
सूचना प्रविधिको प्रयोग र पहुँच बढ्दै जाँदा एकातिर आम मानिसलाई सजिलो बनाइदिएको छ भने अर्कोतिर अपराधका डरलाग्दा घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
खासगरी अवैध मोबाइलबाट ठगी र साइबर अपराध बढिरहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ अहिले त मोबाइलबाट ठगी गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ। त्यो पनि प्राय युवाहरु छन्। उनीहरुले मोबाइलबाटै बैंक ह्याक गरेर चोरी गरिदिन्छन्। मानिसहरुलाई झुक्याएर ओटीपी लिएर पैसा निकालिदिन्छ।’
उनका अनुसार महिनामा यस्ता केशहरु धेरै आउने गरेको छ। उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालबाट पनि यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरु धेरै आउँछन् र उजुरी पनि आइपुग्छ।’
खासगरी महिला तथा बालबालिकाहरु पीडित हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मोबाइलबाटै फेसबुक, ह्वाट्स एप चलाउने महिला, दिदी बहिनीहरु धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरु एकै पटकमा नचिकेको मान्छेलाई विश्वास गरिहाल्नुहुन्छ।साथै आफ्नो मोबाइल नम्बर र ओटीपी दिइहाल्नुहुन्छ। यसको फाइदा ठगहरुले उठाउँछन्। पछि उहाँहरुले नै उजुरी लिएर आउनुहुन्छ।’
यसबारेमा को मान्छे हो? कस्तो मान्छ हो ? भनेर सतर्क र सचेतना गराउन हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘ हालसम्म अनुसन्धान कार्यालयमा दैनिक वा हप्तामा ३/४ केस त अनलाइन ठगी र अनलाइन दुर्व्यवहारको आउने गरेको छ। यसबारेमा सचेत हुनु जरुरी छ।’ पक्राउ पर्नेहरु प्रायको अवैध मोबाइल र भारतीय नम्बरहरु हुने गरेको छ। उनीहरु उक्त मोबाइलबाट ठगी गर्दा अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ।
यस्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले अपराध अनुसन्धानमा मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरिने भएकाले यो प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक
रहेको बताए।
कर नतिरेर अवैध रूपमा ल्याइएका मोबाइल फोनबारे अनुसन्धान गर्नु पनि प्रहरीको काम रहेको उनको भनाइ छ। ‘भन्सार नतिरीकन कर छलेर मोबाइल ल्याउनु आफैँमा अपराध हो। यस्तो कर्मबाट नाफा कमाउन चाहाने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। ढिलोचाडो कानुनी दायरामा आउँछन्’, कार्कीले भने, ‘अवैध मोबाइलको प्रयोगमार्फत हुने
अपराधको अनुसन्धान पनि प्रहरी गर्छ।’
बिलबिजक र प्याकेट बिनाका मोबाइल चोरीका हुने भएकाले त्यस्तो सामान उपभोक्ताले खरिद गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ। मासिक रूपमा दुईदेखि तीन सय वटा मोबाइल फोन हराएको गुनासो आउने र एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट ट्र्याकिङ गर्न गाह्रो हुने उनले बताए।
यता, गैरकानुनी र अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएर दर्ताविनै चलिरहेका मोबाइल फोनको बिक्री वितरण रोक्न सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू गरेको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टोम’ (एमडिएमएस) प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियामक र व्यवसायी एकमत देखिएका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालमा मोबाइल सेटको अनधिकृत आयात र प्रयोगलाई रोक्न एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताए।
यो प्रणालीले मोबाइल फोनको अवैध कारोबार तथा बिक्री वितरण रोकी राजश्व प्रणालीमा आबद्ध गराउने र यसले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
मोबाइल हराउँदा वा चोरी भएको अवस्थामा गोप्य र संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनामा तेस्रो व्यक्तिको पहुँच रोक्नका लागि पनि यो प्रणाली प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
‘मोबाइल हराउँदा वा चोरी हुँदा बैंक विवरणलगायत अन्य व्यक्तिगत सूचनाबारे गुनासो आउने गरेका थिए ।एमडिएमएस प्रणालीबाट अब चोरीको फोन तत्काल ब्लक गर्न सकिने र संसारका जुनसुकै कुनामा नचल्ने बनाउन सकिन्छ।’ उनले भने। चोरी भएका, हराएका, भन्सार नतिरेर ल्याइएका मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडिएमएस लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।
मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशन अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले करिब रु १५ अर्ब बराबर भन्सार नतिरेका मोबाइल फोन अहिले अनधिकृत रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको र यसबाट सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब बराबर राजस्व गुमाउँदै आएको बताए।
यसरी भित्रिने फोनमध्ये केही चोरीकासमेत हुने गरेको र उपभोक्ताले अवैधानिक भनेर छुट्याउन नसक्दा वैधानिक सरह मूल्य तिर्दै आएको उनको भनाइ छ।
‘अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइलका कारण सरकारले वार्षिक रु तीनदेखि चार अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यस्ता मोबाइल फोनको बिक्रीका कारण अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने र मर्मतसम्भारका लागि पाटपूर्जा नपाउने मात्र
होइन वैध रूपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूसमेत पलायन हुनुपरेको छ।’उनले भने।
एमडिएमएस लागू भएपछि मोबाइल फोनको मूल्य नबढ्ने पनि उनको दाबी छ । सोही कार्यक्रममा भन्सार विभागका निर्देशक पूण्यविक्रम खड्काले एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि त्यसबाट सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा
गरिएको बताए ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग निर्देशक विनोद लामिछानेले एमडिएमएस लागू हुँदा वैध व्यापार बढ्ने र व्यवसायी मात्र नभइ उपभोक्ताले पनि त्यसबाट लाभान्वित हुने बताए।
