आईसीटी समाचार
काठमाडौं । संघीय सरकारले नेपालमा ई–कमर्स अर्थात् विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७६ निर्माण गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्माण गरेको उक्त रणनीति मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।
पछिल्लो समय विश्वव्यापी बनिरहेको ई–कमर्सको विस्तारलाई नेपालमा पनि व्यवस्थित रुपले विकास र उपयोग गर्न राष्ट्रिय रणनीति ल्याइएको हो । यो रणनीति अनुसार नेपालमा विद्युतीय माध्यमद्वारा हुने काराेबारकाे व्यवस्थापन र आवश्यक नीतिगत संरचना तयार पार्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएकाे छ ।
विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी नीति स्पष्ट नहुँदा व्यवसायी र उपभाेक्ता बेलाबेला मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
रणनीतिमा विद्युतीय व्यापारको प्रवद्र्धन र विकासका लागि कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, डाटा सुरक्षा र यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरु तथा दूरसञ्चार सेवाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने लगायतका विषय रहेका छन् ।रणनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको कारोबारलाई नेपालकै संस्थाहरुमार्फत गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाई विदेशी विनिमयमा खर्च कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकिएको छ ।
संघीय सरकारले यो राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आइतबार पत्राचार गरेको छ । यसका लागि कार्ययोजनासमेत तयार पार्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।
यो रणनीतिमा घरायसी भुक्तानी कार्ड जारी गर्न र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशनात्मक कार्य गर्ने, विद्युतीय व्यापारको विकासका लागि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन एवं विकास गरिने, सफ्टवेयर कम्पनीलाई निकासीमूलक उद्योगमा राखी सोहीअनुसार सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नको लागि विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विस्तार गर्न सहयोगका लागि अपिल गरिएको छ । हरेक वडामा निश्चित सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग साझेदारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तरनिकाय सहजीकरण समिति समेत गठन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने यो समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्राललय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित छन् ।
ई-कमर्सको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :
