आईसीटी समाचार
नेपालमा करिब ७० प्रतिशत मानिसहरू आश्रित रहेको कृषि पेशा प्रविधिकोे प्रयोग, माग र आवश्यकता अनुसार प्रविधिमैत्री हुँदै जानुपर्नेमा शनिवार आयोजित डिजिटल संवादमा जोड दिइएको छ । कृषिको डिजिटलाइजेसन भनेको के हो ? यसका आयामहरू के के हुन, यसबाट कृृषकलाई के फाइदा हुन्छ तथा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल सम्पन्न भएको थियो ।
ब्लकचेन, कृषिमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम डिजाइन गर्न, कृषिलाई विकास गर्दै डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता, यसको सम्भावना र चुनौतीको बारेमा पनि छलफलले जोड दिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९ मा समेत कृषि क्षेत्रका पहलहरूमा प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिमा लागत कम तथा प्रतिफल बढाउने कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।
अब कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर युवालाई यसतर्फ आकर्षित गर्दै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने पूर्वमन्त्री गणेश शाहले बताए । कृषिबाट उच्च फाइदा लिन आइसिटी महत्वपूर्ण टुल्सको रूपमा प्रयोग हुने शाहको भनाइ छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. बिमप्रसाद श्रेष्ठले अरू देशहरू एग्रिकल्चर ४.० को अवधारणामा गइसकेको हुँदा हामीले पनि प्रविधि प्रयोगलाई अत्यावश्यक बनाउनुपर्ने बताए । कृृषकका समस्याहरूको समाधान, निर्णय गर्नसक्ने वातावरण र उत्पादनको बजारीकरणको लागि आइसिटीको प्रयोग महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव शवनम शिवाकोटीले सरकार डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसमा सँगै रहेको र केही कामहरू अघि बढिसकेको बताइन् । उनले स्वयल म्यापिङ, रासायनियक मलको ट्र्याकिङ, डिजिटल इन्फरमेशन सिस्टमको विकास, रोगकिराको बारेमा अलर्ट गराउने जस्ता कामहरू सुरु भएको जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले सरकारको योजना र कार्यान्वयनसँग किसानको आवश्यकता तालमेल नहुँदा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । उनले कृषि मन्त्रालयले विभिन्न निकाय, निजी क्षेत्र र कृषकसँग समन्वय गर्दै प्रविधिमैत्री कृषि बनाउन काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यसैगरी कृषि सूचना तथा तालिम केन्द्रका प्रमुख डा. श्रीराम घिमिरेले कृषककोे आवश्यकता र समयको माग अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘अब प्रादेशिक संरचनामा पनि तालिम केन्द्रहरू विकास भइरहेको हुँदा स्थानीय कृषकका समस्या समाधान र मागलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै काम गर्नेछ ।
डिजिटल संवादको १२औं श्रृंखलामा कृषिमा डिजिटलाइजेसन विषयको कार्यक्रममा १ सय बढी सरोकारवाला, कृषक तथा जिज्ञासुहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव शवनम शिवाकोटीले सरकार डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसमा सँगै रहेको र केही कामहरू अघि बढिसकेको बताइन् । उनले स्वयल म्यापिङ, रासायनियक मलको ट्र्याकिङ, डिजिटल इन्फरमेशन सिस्टमको विकास, रोगकिराको बारेमा अलर्ट गराउने जस्ता कामहरू सुरु भएको जानकारी दिइन् । विभिन्न निजी क्षेत्रबाट पनि कामहरू पनि भइरहेको बताउँदै शिवाकोटीले सेवाहरू एकीकृत गरेर वास्तविक कृषकलार्ई प्रविधिसँग जोड्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर एण्ड डी इन्नोभेसनका सिइओ डम्बर खनालले बैंक, प्राविधिक, इन्सुरेन्स सेवाहरू कृषकसमक्ष पुग्न नसकेको र यसलाई सरलीकरण गर्न पनि डिजिटलाइजेसन आवश्यक रहेको बताए । प्रोसेस र मेकानिजम कम्प्लिकेटेड भएको कारण पनि कृषकलाई लक्षित सेवा दिन नसकेको बताउँदै खनालले भइरहेका एप सर्भिसहरूलाई एकीकृत गर्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी डिबिटुम्यापका राजनमान वज्राचार्यले कृषकको लागि प्लानिङ, डिसिजन सपोर्ट, एड्भाइजरी, एक्सटेन्सन सर्भिस र भर्चुअल मार्केटप्लेसको रूपमा डिजिटल प्रविधिले समाधान दिने बताए । ब्लकचेन, एआई, किसान कार्ड जस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्दै एउटा उपयोगी प्लाटफर्म बनाएर काम गर्न सके प्रभावकारी हुन सक्ने वज्राचार्यको भनाइ थियो ।
कृषकलाई प्रविधिसँग जोड्न स्थानीय निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै फेदिखोला गाउँपालिकाका मेयर घनश्याम सुवेदीले प्रविधिलाई सरलीकरण गरेर हलो जोत्ने किसानसम्म सेवा पुग्नुपर्ने बताए । आफ्नो पालिकामा केही उदाहरणीय काम गरेको भन्दै सुवेदीले डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र प्रविधिमैत्री कृषि साक्षरताको विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
डिजिटल संवादको छलफलबाट आएका सुझावहरू :
१. कृषि सूचना केन्द्रलाई अटोमेट गर्दै स्थानीय तहसम्म वास्तविक कृषक लाभान्वित हुनेगरी गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
२. निजी क्षेत्र र सरकारी तवरबाट भइरहेका विभिन्न एपहरूसँग सहकार्य गर्दै सरकारले एकीकृत रूपमा डिजिटल प्लाटफर्म सिस्टम ल्याउनुपर्ने । यसमा कृषि मन्त्रालयले नेतृत्व लिएर ७७ जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय निकायसम्म डिजिटल एग्रिकल्चर सेवा पु¥याउन काम गर्नुपर्ने ।
३. कृषिलाई आधुनिकरण तथा प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक पोलिसी, योजना र यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जोड दिनुपर्ने ।
४. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकाससँगै डिजिटल साक्षरतालाई किसानसँग जोडिनुपर्ने । स्थानीय भाषाहरूमा प्रविधिलाई सरलीकरण गर्दै अभ्यस्त बनाउनुपर्ने ।
५. किसानलाई दिने अनुदान, बैंक ऋण, प्राविधिक, इन्स्योरेन्स सेवाहरू छिटो, सहज र सरल बनाउनुपर्ने ।
६. भर्चुअल मार्केट प्लेससँगै सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । दुर्गमका किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनहरू उचित मूल्यमा बजार समक्ष पु¥याउन, कृषकलाई दिने अनुदान, मल, बीउ र सेवाहरू प्रविधिसँग जोडिनुपर्ने ।
७. स्वयल म्यापिङ, रासायनियक मलको ट्र्याकिङ, मौसमको जानकारी, रोगहरूको उपचार पद्धति, रोगकिराको बारेमा अलर्ट गराउने सिस्टमहरू विकास गर्दै सेवा विस्तार गर्नुपर्ने ।
७. सबै किसानको तथ्यांक (डिजिटल इन्फरमेशन सिस्टम)को व्यवस्थासहित आवश्यक तथ्यांक मूल्यांकन गर्दै योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
कार्यक्रमको भिडियो :
