आईसीटी समाचार
डा. सुरेन्द्र हाडा
निर्देशक, पूर्वाधार महाशाखा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्लो समय पूर्वाधार र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा के के काम गर्दै छ ?
हामीले देशैभर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग, त्यस वरिपरिका जिल्ला, सदरमुकाम, नगरपालिकासम्म जोड्ने गरी ब्याकबोन केनेक्टिभिटी रूपमा अप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट लगिरहेका छौं । त्यस्तै हामीले कोषकै रकम प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ७४ वटै जिल्लाका स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, माध्यमिक विद्यालय लगायतमा न्यूनतम ५१२ केबीपीएसको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याइरहेका छौं ।
हामीले कोषकै रकम प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ७४ वटै जिल्लाका स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, माध्यमिक विद्यालय लगायतमा न्यूनतम ५१२ केबीपीएसको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याइरहेका छौं ।
देशभर फाइबर विस्तार गर्ने धेरै वर्षदेखिको योजना हो । तर यसमा त धैरै नै ढिला भयो नि काम ?
ब्याकबोन कनेक्टिभिटीमा अलिकति ढिला भएकै हो । हामीले फाइबरका लागि प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा लगाएका थियौं । उहाँहरूकोमा सार्वजनिक खरिद नै आकर्षण हुने हुनाले यत्तिकै सामान खरिद गर्न मिल्दैन । उहाँहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत नै खरिद गर्नुपर्ने हुनाले केही समय लाग्यो ।
त्यस्तै टेन्डरहरू हँुदा भेन्डरहरूले उजुरी हाल्ने कारणले पनि समय लाग्यो । सामानहरू विदेशबाट आउने भएकाले सामान आउन पनि समय लाग्यो । अनि सडक विभागबाट पनि जुन सहमतिहरू लिनुपर्ने हो, त्यसमा पनि हामीलाई समय लाग्यो । यी र यस्ता कारणले पनि फाइबर विस्तारमा केही ढिला भयो । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण पनि यसमा केही ढिला हुन गयो । नेपालमा कोरोना देखिनुभन्दा अगाडिदेखि नै चीनमा कोरोना भाइरस देखापरिसकेको थियो । हाम्रो एउटा प्याकेजको अप्टिकल फाइबर चाहिँ वुहानबाटै आउने भएकाले कोरोनाका कारण धेरै अगाडिदेखि नै सामान आउन सकेन । त्यस्तै चीनबाट उपकरणहरू आए पनि कोरोनाका कारण इन्स्टल गर्न सकिएन । जस्तै– हामीकहाँ सिस्कोको साउटर त आइपुग्यो । तर एक्सपर्टहरू जडान गर्न आउँदा आउँदै नेपालमा लकडाउन शुरू भयो । यी कुराहरूले प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा ब्याकबोन कनेक्टिभिटी विस्तारमा ढिला भयो ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा फाइबर विस्तारका लागि बोलपत्रबाट युनाइटेड टेलिकमलाई जिम्मा दिएका थियौं । युनाइटेड टेलिकमले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा तोकिएको समयमा कुनै पनि किसिमको भौतिक प्रगति हासिल गर्न नसकेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले समय थप नगर्दा खारेजीमा परेको थियो । उक्त सम्झौता अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतबाट हामीलाई यथास्थितिमा राख्नू भन्ने आदेश भएकाले त्यसमा अरू कुनै पहल भएन । अब हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै कुरेर बसेका छौं ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा फाइबर विस्तारका लागि हामीले बोलपत्रमार्फत स्मार्ट टेलिकमलाई छनौट गरेका थियौं । स्मार्ट टेलिकमले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्दा हामीले उहाँहरूको बैंक ग्यारेन्टी जुन कार्यसम्पादन जमानत छ, सम्झौता रकमको ५ प्रतिशत हुन आउने रकम र उहाँहरूले लिएको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी समेत हामीले जफत ग¥यौं । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गत माघमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दियो । यसको प्राधिकरणसँग सम्झौता भएर पनि हामीले टेन्डरका लागि स्पेसिफिकेसन लगभग तयार गरिसकेका छौं । लकडाउनले गर्दा हामी रोकिएका हौं । किनभने अप्टिकल फाइबरका लागि बोलपत्रमा भाग लिन इच्छुक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि एकपटक स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्छ । यसमा हामीले सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था देखिएन, जसले गर्दा यो रोकिएको अवस्था छ । अब हामी यसलाई अगाडि बढाउँदै छौं ।
दुर्गममा कहिलेसम्म ब्रोडब्याण्ड पुग्ला ?
हामीले यो वर्षसम्ममा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौं । जस अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत लगायत आसपासका क्षेत्रमा हामीले सम्मपन्न गरिसकेका छौं । डोल्पातिर केही बाँकी छ । दुर्गम र मौसमी प्रभाव पनि भएकाले डोल्पाका केही स्थानमा बाँकी छन् । अन्य क्षेत्रमा मोटामोटी रूपमा त्यहाँ सकिइसकेको छ । त्यस्तै हामीले पूर्वमा सोलुखुम्बु, पाँचथर र संखुवासभामा पनि लगभग सकाइसकेका छौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि हामीले जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौं । सम्पन्न गरे पनि केही मर्मत सम्भारका समस्याहरू आए । लकडाउनमा हामीले मान्छे पनि खटाउन पासको व्यवस्था पनि ग¥यौं । तर कोरोना भाइरसको कारण जिल्लाहरूमा प्रवेश गर्न नदिने जस्ता समस्या पनि देखिए । अहिले हामीले जहाँ जहाँ मर्मत गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ त्यहाँ मान्छेहरू पठाइरहेका छौं ।
ग्रामीण दूरसञ्चारको रकम सरकारले लग्यो भन्ने कुरा छ नि, रकम दुरुपयोग भएन ?
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम सरकारले सापटीको रूपमा लगेको हो । दूरसञ्चार कोषको रकम भनेको सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम यसमा जम्मा गरेका हुन् । यो रकम टेलिकमकै नेटवर्क विस्तार र विकासका लागि प्रयोग हुने हो । हालको कोरोना महामारीको कारण सापटीको रूपमा लाने र हामीलाई आवश्यक परेको बेला पैसा फिर्ता दिने शर्तमा नै सरकारले कोषको रकम लगेको हो ।
लाइसेन्स ब्याण्डमा उपलब्ध गराउँदा एकथरी रेट छ । ग्रामीणका लागि सहुलियत दर गर्ने भनेर हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं । यसका लागि प्राधिकरणले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैन । फ्रिक्वेन्सी फीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी छ । सो कमिटीबाटै पास हुनुपर्छ । त्यसकारण यसमा समय लागिरहेको छ ।
इन्टरनेटमा कर बढी भयो, दुर्गममा काम गर्नेलाई फ्रिक्वेन्सी ऐलोकेट गर्दिनु प¥यो भन्ने प्रदायकहरूको कुरा छ । यो कहिलेसम्म हुन्छ ?
इन्टरनेटको कम सम्बन्धमा क्याबिनेटले पनि केही सहज गरिदिएको छ । अहिले इन्टरनेटको डेटाबाटै भ्वाइस कल हुन थाले । नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता टेलिकहरूबाट मात्रै भ्वाइस कलको कर नभएर अब चाहिँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बाट पनि भ्वाइस कल भइरहेको हुनाले कर त्यही किसिमको हुनुपर्छ भनेर पहिले भ्याट मात्र हुन्थ्यो भने अहिले टिएससी पनि लागू गरेको छ । त्यसमा पनि केही प्रतिशत मर्मत सम्भारका लागि छुट्याइएको छ ।
हामीले ग्रामीणका लागि भनेर पहिलादेखि नै केही सहुलियत गरेका छौं । ग्रामीणमा कसैले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स लिन चाहन्छ भने हामीले सय रुपैयाँमा पनि दिइरहेका छौं । तर शहरी क्षेत्रमा आईएसपीको लाइसेन्स लिनुप¥यो भने ३ लाखसम्म तिर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म फ्रिक्वेन्सीको कुरा छ, हामीलाई पनि भनिरहनु भएको छ । अन लाइसेन्स ब्याण्डमा रेडियो उपकरणहरू चलाउँदा समस्या भयो, लाइसेन्स ब्याण्डमा नै उपलब्ध गराइदिनु प¥यो भनेर हामीलाई अनुरोध पनि आइरहेको छ । लाइसेन्स ब्याण्डमा उपलब्ध गराउँदा एकथरी रेट छ । ग्रामीणका लागि सहुलियत दर गर्ने भनेर हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं । यसका लागि प्राधिकरणले मात्रै निर्णय गर्न सक्दैन । फ्रिक्वेन्सी फीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी छ । सो कमिटीबाटै पास हुनुपर्छ । त्यसकारण यसमा समय लागिरहेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका आगामी योजना र कार्यक्रमहरू के के छन् ?
हामीले काठमाडौं उपत्यका बाहेक ७४ वटै जिल्लाका स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयमा हामीले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौं । तर सुगम भनिएको ललितपुर जिल्लामा केही विकट स्थानीय तह रहेछन् । ती स्थानीय तहमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौं । त्यसैगरी ग्रामीणको केसमा भने जति प्रोजेक्टहरू छन् । त्यसलाई दिगो बनाउन लाग्नेछौं ।
