आईसीटी समाचार
दिगम्बर झा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् । २०६९ मंसिर २९ मा अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनीविरुद्ध अध्यक्षका लागि योग्य नभएको भन्दै रिट जाहेर भएको थियो । अदालतले २ वर्षपछि मात्रै उनको पक्षमा फैसला सुनायो र त्यसयता उनले प्राधिकरण हाँकिरहेका छन् । अागामी मंसिरमा कार्यकाल सकिने उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका काम र पछिल्लो दूरसञ्चार क्षेत्रका विषयमा लिभिङ विथ आइसिटीसँग विशेष कुराकानी गरेका छन् :
प्राधिकरणमा आइसकेपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा तपाईंले देखिने गरी गरेको काम के के हुन ?
अध्यक्ष भएर आउनुअघि प्राधिकरणमा चुनौती र समस्याका चाङ थिए । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक थिएन । पछिल्ला विश्वस्तरीय प्रविधिमा नेपाललाई यो क्षेत्रमा चिनाउने कामका लागि मैले अधिकतम काम गरेँ । मुख्यतः नीतिगत जटिलताका कारण यो क्षेत्र पछि परेकाले मैले नयाँ नीति नियम र ऐन ल्याउन पहल गरेँ ।
विशेषगरी ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र आइसिटी नीति २०७२ बनिसकेपछि देशमा सूचनाको राष्ट्रिय मार्ग बनाउने काम द्रुतगतिमा बढिरहेको छ ।म आफ्नो कार्यकालमा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा बढी कन्सर्न छु । यसैगरी फोरजी प्रविधि सुरु भएको छ र अन्य केही कामहरु सुचारु हुने तयारीमा छन ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको नाममा अर्बौैं रकम अझै प्रयोगविहीन भएको अवस्था हो ? या सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा के के काम भइरहेको छ ?
यो ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास गर्नका लािग खडा गरिएको कोष हो । यहाँ हालसम्म १४ अर्ब ९४ करोड ५३ लाख जम्मा भएको छ । गत आवमा मात्रै कोषमा रु. २ अर्ब २७ करोड ३५ लाख प्राप्त भएको छ । पछिल्लो कामको कुरा गर्नुहुन्छ भने दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च हुने गरी प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर योजना प्रस्ताव गरेको छ ।
कोषको सदुपयोगको सुरुवात भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाबाट ३ प्याकेजमा गरेका छौं, जसमा नेपाल टेलिकम, सुबिसु र मर्कन्टाइललाई प्याकेज दिइएको छ । दूरसञ्चार कोषको दोस्रो काम भनेको देशका सबैभन्दा पिछडिएका भाग अर्थात् कर्णाली क्षेत्रका ८ जिल्लामा २ ओटा कम्पनीलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन लाइसेन्स दिएका छौं ।
यसमा पहिलो चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गका सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरमा जोड्ने योजना छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९६ कोर, जिल्ला सदरमुकाममा ४८ कोर, नगरपालिकामा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई उत्तर दक्षिण राजमार्ग हुँदै ४८ कोरले जोड्ने र त्यसपछि गाउँगाउँ पु¥याउने योजना छ ।
तर, योजनामुताबिक काम भएको देखिदैन नि ?
मुख्य कुरा भनेको हामी अहिले ब्रोडब्यान्डको ‘ब्याकबोन‘ बनाउँदै छौं । प्रदेश नं १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै कोषको सदुपयोगको सुरुवात भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाबाट ३ प्याकेजमा गरेका छौं, जसमा नेपाल टेलिकम, सुबिसु र मर्कन्टाइललाई प्याकेज दिइएको छ । दूरसञ्चार कोषको दोस्रो काम भनेको देशका सबैभन्दा पिछडिएका भाग अर्थात् कर्णाली क्षेत्रका ८ जिल्लामा २ ओटा कम्पनीलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन लाइसेन्स दिएका छौं ।
यी कम्पनीले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने र हुलाकलाई सामुदायिक सूचना केन्द्रका रुपमा काम गराउने छन् । आउने दिनमा ७५ ओटै जिल्लाका लागि सेवाप्रदायकको छनोट गर्छु । तर पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले एग्रिमेन्ट अनुसार काम नगरेको सत्य हो । यसकारण काम ढिला भइरहेको छ । हामि यसको निरन्तर फलोअपमा छौ ।
ब्रोडब्यान्ड नीति २०७२ मा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी नेपाल ल्याउने योजना छ । प्राधिकरणले एकपटक प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हो । तर, हालसम्म स्पस्ट नतिजा किन देखिएन ?
पूर्वाधार कम्पनीका लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिले कानुन चाहिएको थियो । यसका लागि नियमको मस्यौदा तयार पा¥यौं र प्राधिकरणभित्र आन्तरिक छलफल गर्नुका साथै मन्त्रालयमा पनि दुईपटक छलफल भइसकेको छ । त्यसबाट आएका सुझावलाई समेटेर फाइनल ड्राफ्ट (मस्यौदा) पेस ग¥यौं । अहिले कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । यी मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाएपछि बल्ल मस्यौदा पास हुन्छ । अनि हामी पूर्वाधार कम्पनीका लागि विज्ञापन गर्छौं र औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट बनाउने भनेर प्राधिकरणले थालेको प्रक्रिया एक वर्ष भइसक्यो, अझै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन, किन होला ?
हो, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट चाहिन्छ भनेर सञ्चार मन्त्रालयले यो प्रक्रियाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको हो । हामीले पहिलोपटक आशयपत्र (इओआई) आह्वान गर्दा २२ ओटा कम्पनी विश्वभबाट सर्टलिस्टमा आएका थिए । त्यसमध्ये हामीले ६ कम्पनीलाई फाइनल गरेका छौं । र अबको काम भनेको आरएफपी (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) हो ।
यसका लागि हामीसँग विज्ञताको कमी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आइटियू)सँग सहयोग मागेका छौं । यो प्रक्रिया अहिले किन ढिलो भइरहेको छ भने भारतले सञ्चालन गरेको साउथ इण्डियन स्याटेलाइटले हामीलाई निःशुल्क एउटा ट्रान्सपोन्डर दिने भनेको छ । त्यसैको ट्रेनिङका लागि सञ्चार मन्त्रालय, एनटिए, एनटिसी र एनसेलका पदाधिकारी भारत जाँदै छौं । अर्थ स्टेशन स्थापनाका रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित जग्गा पनि लिइरहेको छु । एउटा ट्रान्सपोन्डरले तत्कालको माग (ट्राफिक) पूरा गर्ने अपेक्षा छ ।
हामीले नेपाल टेलिकमलाई सबै सहरी क्षेत्रमा चाँडै फोरजी सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरेका छाैं। बरु भर्खर सेवा सुरु गरेको एनसेलले धेरै स्थानमा फोरजी सुरु गरिरहेको छ । यसैगरी स्मार्ट टेलिकमले पनि यो सेवा सुरु गर्दै छ । फोरजी पुर्याउन नसकिने स्थानमा थ्रिजी विस्तारका लागि टेलिकम र एनसेलले काम गरिरहेको जानकारीमा आएको छ ।
चीनसँग ब्यान्डविथ जोड्ने कुराले पनि चर्चा पाइरहेको छ । तर बीचमै काममा अवरोध देखिएको हो ?
हामीले बाटोमात्रै जोडिदिने हो । तर व्यावसायिक रुपमा अपरेशनमा आएको छैन । यो कुरा हामी आफैले गर्ने होइन । हामीले त ब्यान्डविथका लागि बाटो खोलिदिने मात्र हो । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले अप्टिकल फाइबर र कनेक्सनको काम सकिसकेका छन् । तर, व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन भएको जानकारी मलाई थाहा छैन ।
एनसेलको करको मुद्दा नटुंगिईकन एनटिएले फोरजी सेवाको अनुमति दियो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यो सन्दर्भमा एनटिएको कुनै कमजोरी वा दोष छैन । विकास समितिकै निर्णयलाई मानेर हामीले फोरजी सेवा सुचारु गर्न दिएका हौं । कर उठाउने अनेक उपाय छन्, यसका लागि प्रविधिमा बन्देज नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । सरकारले चाहेमा केही समयमा नै कर उठ्न सक्छ । फेरि हामीले फोरजीको छुट्टै फ्रिक्वेन्सी दिएका पनि होइनौं । पुरानै थ्रिजीको फ्रिक्वेन्सीमा एनसेलले फोरजी सेवा सुरु गरेको छ ।
टेलिकमले फोरजी सुरु गरेको ६ महिनाभन्दा बढी हँुदा पनि सेवा सर्वसुलभ र सबैतिर पुग्न सकेन नि, यसमा एनटिएको केही कमजोरी छ ?
हो, हामीले सोचेजस्तो अगाडि बढ्न सकेको छैन । हामीले नेपाल टेलिकमलाई सबै सहरी क्षेत्रमा चाँडै फोरजी सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरेका छाैं। बरु भर्खर सेवा सुरु गरेको एनसेलले धेरै स्थानमा फोरजी सुरु गरिरहेको छ । यसैगरी स्मार्ट टेलिकमले पनि यो सेवा सुरु गर्दै छ । फोरजी पुर्याउन नसकिने स्थानमा थ्रिजी विस्तारका लागि टेलिकम र एनसेलले काम गरिरहेको जानकारीमा आएको छ ।
नेपालमा तेस्रो दूरसञ्चार कम्पनीको आवश्यत्ता महसुस गर्नुभएको थियो नि, के यही पक्षलाई बलियो बनाउन एसटिएमलाई एक्कासि युनिफाइड लाइसेन्स दिनुभएको हो ?
हामीले एसटिएमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिइसकेका छैनाैं । यो अघिल्लो सरकारको अन्तिम समयमा भएको निर्णय हो । यसमा केही व्यवधान थिए । लाइसेन्सको कुरा पहिलेदेखि नै आए पनि केही गर्नैपर्ने कुरा र पूर्वाधारलाई लिएर हामीले लाइसेन्स दिएका छैनौं । तर, कसैलाई काखा र पाखा गर्ने हाम्रो रुचि होइन । केही लगानी र पूर्वाधारसहित आएमा हामी लाइसेन्स दिन सक्छौं । जति लाइसेन्स दियाैं, हामीलाई त फाइदा नै छ । मैले टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धामा आउने गरी तेस्रो सेवाप्रदायक चाहियो भनेको हुँ । यो आवश्यकताको विषय हो ।
तेस्रो सशक्त भएर आएमा एनसेल र टेलिकमको मोनोपोली घट्नेछ र उपभोक्ताले अझ सुविधा पाउनेछन् । स्मार्ट टेलिकमलाई हामीले यसको सम्भावना देखेका थियौं । तर पनि यसअनुरुप आउन सकेन । अब फोरजी सुरु गर्ने तयारीमा पनि छ, यसर्थ केही प्रतिस्पर्धा होला कि ।
दूरसञ्चारको नियमाक एनटिएले वित्त क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकसँग मिलेर मोबाइल मनी कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छौं । आइसिटीलाई हरेक विकासका माध्यमसँग जोड्ने काम नै मेरो प्राथमिकताको विषय हो । अप्टिकल फाइबर र ब्रोडब्यान्डको पूर्ण रुपमा विस्तार चलिरहेको प्रक्रिया हो । अन्य केही महङ्खवपूर्ण काम हाम्रो पाइपलाइनमा छन् । यस क्षेत्रको हरेक आयाममा स्पष्ट परिवर्तन आउने गरी काम गरेको छु ।
प्राधिकरणमा अब केही महिनाको कार्यकाल छ, यो समयमा पूरा हुन नसकेका काम कसरी पूरा गर्ने तयारीमा हुुनुहुन्छ ?
मैले नयाँ के काम गरिरहेको छु भने यो काम आइटी विभागले गर्नुपर्ने थियो । एनटिएले कनेक्सन दिएर एक लेभलको काम पूरा गरेको छ । तर, स्थानीय सरकारले आइसिटी कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउने काम एनटिएको होइन । यसका लागि एप्लिकेसन, सफ्टवेयर चाहिएला कन्टेन्ट चाहिन्छ । कन्टेन्ट डेभलप गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग एनटिएले नै घचघच्याएर काम अधिकतम काम गरिरहेको छु ।
उदाहरणका लागि दूरसञ्चारको नियमाक एनटिएले वित्त क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकसँग मिलेर मोबाइल मनी कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छौं । आइसिटीलाई हरेक विकासका माध्यमसँग जोड्ने काम नै मेरो प्राथमिकताको विषय हो । अप्टिकल फाइबर र ब्रोडब्यान्डको पूर्ण रुपमा विस्तार चलिरहेको प्रक्रिया हो । अन्य केही महङ्खवपूर्ण काम हाम्रो पाइपलाइनमा छन् । यस क्षेत्रको हरेक आयाममा स्पष्ट परिवर्तन आउने गरी काम गरेको छु ।
फेरि तपाईंकै नेतृत्व निरन्तरता हुने सम्भावना पनि त छ नि हैन ?
यसमा मेरो कुनै कमेन्ट छैन । कसैको रिप्लेसमेन्ट छैन भनेर सोच्नुहुँदैन । नेपालजस्तो देशमा झन् यस्तो सोच्नुहुँदैन । अहिलेलार्इ म आफ्नो काम गरिरहेको छु ।
