कीवर्डहरू -

ग्रामीण विकास लघुवित्तको कोर बैंकिङ सिस्टम खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका

ग्रामीण विकास लघुवित्तको कोर बैंकिङ सिस्टम खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका

ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाको कोर बैंकिङ सिस्टम खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ । संस्थाको बोलपत्र स्वीकृत प्रक्रिया गैरकानू \"\" नी रहेको र इन्साइडर डिलिङ रहेको हुनसक्ने टेन्डरमा सहभागी एक कम्पनिले आरोप लगाएको छ ।

प्रतिस्प्रधामा सहभागी कम्पनी इन्फोडेभलपर्सले बोलपत्र स्वीकृत पक्रिया गलत रहेको र त्यसभित्र अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियारमा उजुरी र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।


गत असोज ३० गते ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाले अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा कोर बैंकिङ सिस्टम खरिदका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

बोलपत्रमा युरानस टेक नेपालले सफ्टवेयर तथा मेन्टिनेन्स सहितको रु ८० लाख ७७ हजार ९६२ रूपैयाँ लागत प्रस्ताव गरेको थियो । भने इन्फोडेभलपर्सले रु ४४ लाख ५३ हजार ४८० रूपैयाँ लागत प्रस्ताव गरेको थियो ।

टेण्डरमा झण्डै ३७ लाखकोे फरक प्रस्ताव गर्ने कम्पनि कसरि भयो छनौट
उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि इन्फोडेभलपर्स, फिनटेक र युरानस टेक नेपालले शिलबन्दी बोलपत्र बुझाएका थिए । उक्त बोलपत्रमा युरानस टेक नेपालले सफ्टवेयर तथा मेन्टिनेन्स सहितको रु ८० लाख ७७ हजार ९६२ रूपैयाँ लागत प्रस्ताव गरेको थियो । भने इन्फोडेभलपर्सले रु ४४ लाख ५३ हजार ४८० रूपैयाँ लागत प्रस्ताव गरेको थियो । अर्को कम्पनी फिनटेकको १ करोडबढिको लागत प्रस्ताव थियो ।


पहिलोपटक ३ कम्पनीकै रोहबरमा उक्त प्रस्ताव खोलिएको थियो जसमा इन्फोडेभलपर्सको रु ३७ लाख रुपैया कम प्रस्ताव रहेको हुदा आफुले टेण्डर पाउने कुरामा कम्पनी ढुक्क रहेको थियो । तर, केहि समयपश्चात ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाले शंसोधित प्रस्ताव पठाउन फोनमार्फत आग्रह गरेपछि इन्फोडेभलपर्सले इमेलमा शंसोधित प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ ।


दोश्रोपटक ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाले ३ वटै कम्पनीको रोहबरमा बोलपत्र नखोली सिधैं गत फागुन १६ गते युरानस टेक नेपाल प्रालिको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी प्राप्त गरेको हुदा प्रकृयागत नै त्रुटी देखिएको इन्फोडेभलपर्सको आरोप छ ।
शुरूको प्रस्तावमा झण्डै ३७ लाखको फरक हुँदाहुँदै शंसोधित लागत रकममा युरानस टेक नेपाल प्रालिको शंसोधित प्रस्ताव कसरी जम्मा १४ हजार ३७९ रूपैयाँले कम भयो र उक्त कम्पनीलाई स्विकृत गरियो भन्ने कुरा संस्थाले प्रष्ट नपारेको इन्फोडेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशीले बताए ।

शुरूको प्रस्तावमा झण्डै ३७ लाखको फरक हुँदाहुँदै शंसोधित लागत रकममा युरानस टेक नेपाल प्रालिको शंसोधित प्रस्ताव कसरी जम्मा १४ हजार ३७९ रूपैयाँले कम भयो र उक्त कम्पनीलाई स्विकृत गरियो भन्ने कुरा संस्थाले प्रष्ट नपारेको इन्फोडेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशीले बताए ।


शंसोधित प्रस्तावमा युरानस टेक नेपाल प्रालिले ३१ लाख ९९ हजार ९३४ रूपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो भने इन्फोडेभलपर्सले ३२ लाख १४ हजार ३१३ रूपैयाँ प्रस्तवित गरेको देखिएको छ । तर उक्त प्रस्तावमा युरानसले वार्षिक मर्मत शुल्क (एएमसी) शुल्क नै उल्लेख नगरी प्रस्ताव गरेको समेत देखिएको छ । जबकी संस्थाले आब्ह्वान गरेको बोलपत्रमा एएमसी र ट्रेनिङ शुल्क पनि समाहित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । कानून अनुसार बोलपत्र पेश गरेका कम्पनीको रोहबरमा खोलेर बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । यता ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाका निमित्त सीईओ श्याम कुमार कटुवालले बोलपत्र पेश गरेका कम्पनीहरुको प्रतिनिधिको रोहबरमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको आइसिटी समाचारसँग बताए ।

अख्तियार र सर्वोच्च अदालतमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता
खरिद स्वीकृत प्रक्रिया गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै इन्फोडेभलपर्स प्रालिले संस्थाका प्रमुखलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकन गरिदिन निवेदन दिएको बताएको छ । सो निवेदनको कुनै जवाफ नआएपछि इन्फोडेभलपर्स अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो ।
संस्थाले अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न माग गर्दै इन्फोडेभलपर्सले अख्तियारमा उजुरी दिएको छ भने परमादेश, लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

\"\"


युरानस टेक नेपालले एएमसी, एसएमएस अर्लट तथा ट्रेनिङ कस्टको लागत नजोडी केवल सफ्टवेयर तथा अन्य डेलिभेरेब्ल्सको लागतलाई मात्रै देखाई अपत्यारिलो रुपले शंसोधित लागतमा सानो अन्तर देखाएकाले संस्थाले गरेको कार्यमा इन्साइडर डिलिङको शंका उब्जिएको कम्पनीले जनाएको छ ।


सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सो अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अन्तर्गतको कार्यविधि नअपनाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने संस्थाको कार्य गैरकानूनी रहेका इन्फोडेभलपर्सको दावी रहेको छ । इन्फोडेभलपर्सले विगत १० वर्षदेखि ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थासँग सफ्टवेयर सम्बन्धि काम गर्दै आएको थियो ।


युरानस टेक नेपालले एएमसी, एसएमएस अर्लट तथा ट्रेनिङ कस्टको लागत नजोडी केवल सफ्टवेयर तथा अन्य डेलिभेरेब्ल्सको लागतलाई मात्रै देखाई अपत्यारिलो रुपले शंसोधित लागतमा सानो अन्तर देखाएकाले संस्थाले गरेको कार्यमा इन्साइडर डिलिङको शंका उब्जिएको कम्पनीले जनाएको छ । संस्थाले प्राविधिक प्रस्तावलाई खोल्दै नखोलि एकैचोटि आर्थिक प्रस्ताव खोलेको इन्फोडेभलपर्सले बताएको छ ।

अनियमितताको आरोप गलत रहेको संस्थाको भनाई
ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाको कोर बैकिङ सिस्टम खरिद प्रक्रियामा भएको विवादबारे बोल्दै सस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्याम कुमार कटुवालले इन्फोडेभलपर्सले लगाएको आरोप गलत भएको बताएका छन । ‘बैंकको आर्थिक प्रशासन विनियमावली अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको बताउदै उनले भने “उक्त विनियमावली राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको हुन्छ । आर्थिक प्रशासन विनियमावलीको दफा उपदफालाई टेकेर गरेका हौं ।”


आइसिटी समाचारसँग कुरा गर्दै कटुवालले भने “हामिसँग कमिटि छ, त्यो कमिटिले गरेको हो । कुनै एउटा व्यक्तिले गरेको होइन ।” उनले प्रक्रियाबारे कुरा गर्दै भने ‘हामीले उहाँहरुलाई तपाईले अहिले कोड गरेको मूल्यमा के कतिसम्म कम गरेर दिन सक्नुहुन्छ भनेर रिटन दिएका थियौं । त्यो रिटनको आधारमा हामीले स्वीकृत गरेका हौं ।’

प्रक्रिया नै पुरा नगरी संशोधित प्रस्ताव मागेको र त्यसमा पनि बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको अनुसार विभिन्न शिर्षकको लागत नै समावेश नगरी प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई केवल १४ हजारको फरक रहेको भन्दै छनौट गर्नु नै अपारदर्शी र अनियमितता देखिएको इन्फोडेभलपर्सले जनाएको छ ।
ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थामा नेपाल सरकारको समेत स्वामित्व तथा सेयर रहेको छ ।