आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले बौद्धिक तथा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, परम्परागत ज्ञान, भौगोलिक संकेत, वैदेशिक लगानी तथा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई नयाँ कानुनी ढाँचामा समेटिएको छ ।
मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय सुझाव मागेको छ । प्रस्तावित ऐन लागू भएमा झण्डै ६ दशकअघि बनेको पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।
ट्रेडमार्क र आइडिया चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही
मस्यौदाले पहिलोपटक व्यापारिक गोपनीयता (ट्रेड सेक्रेट) लाई कानुनी मान्यता दिएको छ । कम्पनीको गोप्य व्यापारिक योजना, ग्राहकको विवरण वा प्रविधि अनधिकृत रूपमा चुहावट गरेमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अरूको ट्रेडमार्क नक्कल गर्ने, पेटेन्टको दुरुपयोग गर्ने, व्यापारिक गोपनीयता भंग गर्ने वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति अनुसार ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, पीडित पक्षलाई भएको वास्तविक नोक्सानी बराबरको क्षतिपूर्ति भराउने तथा नक्कली सामाग्री जफत गरी नष्ट गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । दोहोरिएर एउटै कसुर गरेमा तोकिएको जरिबानाको दोब्बर रकम असुल गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्टार्टअप र साना उद्यमलाई शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट
सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न लघु, घरेलु, साना उद्योग तथा स्टार्टअप उद्यमका लागि औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
छुट्टै औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना
हाल उद्योग विभागअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा औद्योगिक सम्पत्ति प्रवर्द्धन परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
कार्यालयले आवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा दर्ता, नवीकरण र अन्य सूचना विद्युतीय प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
