आईसीटी समाचार
अब सबै स्थानीय तहमा २० एमबीपीएसको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामूदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा सामूदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा २० एमबीपीएसको ननडेडिकेटेड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको हो ।
सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा डिजिटल नेपाल अभियान अन्तर्गत स्मार्ट जिल्लाहरु निर्माण गर्दै जाने लक्ष्य अनुरुप स्थानीय तहहरुको समन्वयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई हरेक गाउँ वस्तीमा पुर्याउने कार्य थालनी गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक भएकाले नेपालमा इन्टरनेटको विस्तारलाई समाबेशी र सबै ठाउँमा सुलभ वनाउने अभियान अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको अवधारणा अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यहरु प्रारम्भ गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति गत माघ २९ गतेको बैठकले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सबै ७४ जिल्लाहरुका सबै सामुदायिक आधारभुत विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
साथै यस अगाडि भिन्न प्रविधि मार्फत इन्टरनेट सेवा पुगेका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा समेत यस अगाडी जडान गरिएको इन्टरनेटको क्षमता वृद्धि गरी ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ।
पहिलो चरणको कार्यक्रममा २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र रामेछापका हरेक गाउँवस्तीका सरकारी सेवा केन्द्रहमा फाइवर लाइन विस्तार गरी इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधारण पुर्याउने अभियान पनि सुरु गरिएको छ ।
उक्त ८ जिल्लाका ७६ वटा स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरी काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरुसँग धमाधम सम्झौता गर्ने कार्य भइरहेको छ।
मन्त्री पार्वत गुरुङको पहलमा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपालका सहरी र ग्रामीण इलाकाहरुमा देखिएको डिजिटल डिभाइडको खाडल पुर्न सम्झौता गरेको मितिले तीन महिना भित्र स्थानीय तहका सबै सरकारी सेवा केन्द्रहरुसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी उक्त कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ ।
इन्टरनेट सेवा जडान भएको २ बर्षसम्म निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । त्यसपछिका बर्षहरुमा उक्त संस्थाहरु आफैले नवीकरण गरी नियमित रुपले सेवा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ ।
प्राधिकरणले सूचना महामार्गको निर्माण गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ । उक्त अभियान अन्तर्गत नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यवश्यक सेवामा समावेश गरिसकेको छ ।
