आईसीटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बहुप्रतिक्षित पाँचौ पुस्ताको मोबाइल ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट (फाइभजी) चार वर्षमा मुलुकभर विस्तार गर्ने गरी कार्ययोजना अगाडि सारेको छ ।
विश्वका कतिपय मुलुकमा सुरु भइसकेको फाइभजी नेपालमा पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नेपाल सरकारले यसको परीक्षणको लागि स्वीकृति दिइसकेको छ भने यससँग सम्बन्धित नीति नियम बनाइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले कार्यायोजना अगाडि सारेको हो ।
बिहीबार सातौं एशिया प्यासिफिक स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट कन्फेरेन्समा सम्बोधन गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले फाइभजीको सुरुवात यसै वर्ष गर्ने र सन् २०२८ सम्म मुलुकका ७० प्रतिशत जनतामा पहुँच पुर्याउने कार्य योजना सार्वजनिक गरे ।
खनालका अनुसार प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजीको विकासका लागि चरणवद्ध रूपमा काम गर्नेछ । जसअनुसार सन् २०२१ मा फाइभजीको परीक्षण हुनेछ । फाइभजी परीक्षणका लागि सरकारले यसअघि नै अनुमति दिइसकेको छ ।
सन् २०२२ मा एक वर्षको परीक्षणकाल राखेर त्यसपछि व्यवसायिक सुरुवात गरिने छ । फाइभजी परीक्षण १ वर्षसम्म निःशुल्क हुने खनालले बताए ।
उक्त वर्ष मुलुकका प्रमुख सहरमा यसको व्यवसायिक प्रयोग गर्ने खनालले बताए । त्यस्तै, सन् २०२५ सम्ममा देशभर फाइभजी विस्तार गरिने छ ।
सन् २०२२ र २०२३ मा फाइभजीको सुरूवाति चरणका कार्यात्वयनको काम हुनेछन् । फाइभजी परीक्षणमा ७०० मेगाहर्ज र २.६ गिगाहर्ज ब्याण्ड प्रयोग गरिने छ ।
अर्को वर्षदेखि अपरेटरहरुले फाइभजीको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सुरु गर्नेछन् । सन् २०२२ देखि देशका प्रमुख शहरहरुमा फाइभजीको व्यसायीक प्रयोग गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेको छ ।
सन् २०२५ सम्ममा देशभर फाइभजी विस्तार गरिने प्राधिकरणको कार्ययोजना रहेको छ । सन् २०२८ सम्ममा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्यामा फाइभजी सेवा पुर्याइने भएको छ । यसका साथै एमबीबीको विकासलाई तिब्रता दिइने छ ।
देशभर फाइभजीको विस्तारले डिजिटल इकोनोमीलाई वृद्धि गर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा रहेको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै फाइभजी फ्रिक्वेन्सी पहिचान र प्लानिङको काम सकेर फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा पठाइसकेको छ ।
