असल सुशासनका लागि आइसिटीको भूमिका महत्वपूर्ण छ 

लक्ष्मी प्रसाद यादव, महानिर्देशक, सूचना प्रविधि विभाग

लक्ष्मी प्रसाद यादव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक हुन् । ४ महिनाअघि विभागमा आएका उनले २१ वर्षसम्म निजामती सेवामा रहेर काम गरिरहेका छन् । हालै विभाग विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सञ्चारमातहत गएको छ । यसैबीच विभागका कामकारबाही र आगामी योजनाबारे हामीले यादवसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं ः

सूचना प्रविधि विभागले तपाईको नेतृत्व पाएको ४ महिना भएको छ । यो अवधिमा विभागमा के कस्ता प्रगति भएका छन् ?
वास्तवमा ४ महिनाको समय निकै कम हो । तर, आइसिटीको क्षेत्रमा थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । म के स्पस्ट पार्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त यो विभाग नेपाल सरकारको एजेन्सी हो । सरकारी एजेन्सी भएकाले हरेक आर्थिक वर्षमा के के गर्ने भनेर वार्षिक कार्यक्रम नै बनाइएको हुन्छ । वार्षिक कार्यक्रमलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिक कार्यक्रममा विभाजनमा गरिन्छ । म यहाँ आउँदा दोस्रो चौमासिकको बेला थियो ।

दोस्रो चौमासिकअन्तर्गतका कार्यक्रम सक्ने काममा हामी लागेका छौं र ९० प्रतिशत सकिएको छ । जहाँसम्म वित्तीय प्रगतिको कुरा छ, बिडिङ प्रोसेसमा केही काम बाँकी छ । केही सामान नआइसकेकाले फेरि बिडरले ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । समग्रमा विभागले भौतिक र वित्तिय दुवै काममा सन्तोषजनक रुपले नै काम गरिरहेको छ ।

०६९ सालमा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमातहत यो विभागको संरचना ल्याइयो । त्यसयता विभागले आइटी क्षेत्रमा गरिरहेको कामलाई तपाईं कसरी ण्ण्मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
विभाग आएपछि हामीले के के गर्यौं, के के गर्न सकिरहेका छैनौं भन्ने कुराको बहस गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले त हामीले सुन्दै आएको सरकारी क्लाउड, ई एटेन्डेन्स, आइटी अडिट, आइटी प्रोफाइलिङ, इन्टिग्रेटेड सर्भिस सेन्टर, स्कुल एमआइएस, डिजिटल कन्टेन्ट, लगायतका काम निकै सफलता र उत्साहका साथ गरिरहेका छौं । अहिले सरकारी क्षेत्रमा सानो होस् वा ठुलो अटोमेसनका कामहरुको सुरुवात भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, पञ्जिकरण विभाग, मालपोत विभाग, यातायात विभागमा केही न केही काम भएको देखिन्छ । यस्ता कामहरुको बिजनेश प्रोसेसिगंको काम उनीहरुले नै गर्छन् । हामी नेपाल सरकारको कन्सल्टेन्ट भएकाले प्राविधिक सहायता गर्छौं । समग्रमा सरकारलाई आइटी पोलिसी बनाउन सहयोग गर्नेदेखि लिएर, प्राविधिक सहायता र निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा आइटी कार्यक्रममा प्रोत्साहन गर्न विभागले निरन्तर काम गरिरहेको छ ।

सुचना प्रविधि विभाग अहिले विज्ञान प्रविधिबाट सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमातहत आएको छ । यसबाट विभागको कामकारबाहीमा कत्तिको असर परेको छ ? के अब सूचना प्रविधिको एकीकृत काम हुन सक्ला ?
सरकारले नयाँ परिवेशअनुसार तयार पारेको संरचना अनुसार यो विभाग सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमातहत आएको छ । हामी सरकारको फोकल एजेन्सी भएकाले जुनसुकै मन्त्रालयमा रहेर काम गर्न पनि अप्ठ्यारो त भएको थिएन । तर, अब नयाँ सरकारले असल सुशासनमा जोड दिइरहेको र यसमा आइसिटीको भूमिकालाई निकै महत्वपूर्ण मानिरहेकाले यस विभागमार्फत् पर्याप्त काम हुने अवस्था देख्छु ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले सूचना प्रविधिलाई कसरी स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयनमा लैजाला ?
मन्त्रीज्युले यो ४ महिनामा गर्ने कार्यक्रमको बारेमा योजना माग्नुभएको छ । हामीले देशैभर सुचना प्रविधिका कार्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी योजना पेश गरेका छौं । मन्त्रीज्युले पनि प्रत्यक्ष रुपमा जनताले अनुभुत गर्ने योजना माग्नुभएको थियो । आर्थिक, मानव संसाधनजस्ता स्रोतहरुमा पर्याप्त गृहकार्य हुन जरुरी छ । हामीले वार्षिक योजनाअनुसारकै कामलाई थप छरितो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफना योजनाहरु दिएका हौं ।

एक दशक पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐनले नै अहिले पनि आइटीका कुरा समेटेको देखिन्छ, यसले त आइटी विकासमा सरकार सचेत भएको देखाउदैन नि ?
विद्युतीय कारोबार ऐनले विद्युतीय कारोबारसँग मात्रै सम्बन्ध राख्छ । यसबाट धेरै कुराहरु छुटेका छन् । साइबर सुरक्षा, सुचना सुरक्षा, सोसल मिडिया, डोमेन रजिस्टेसन, गभर्मेन्ट क्लाउड, आइटी प्रोफाइलिगं, सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम एवं आइसिटी सेक्टरका उद्योगलाई कसरी व्यवस्थित र नियमन गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको कानुनमा छ । यसै कारण आइटी विभागले आइटी ऐनको डाफ्ट गरिरहेको छ । एक्टपछि हामीले कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली बनाउँछौं ।

तर आइटी ऐन भनेर हामीले डेढ वर्ष भन्दा बढी भयो, तर किन आउन सकिरहेको छैन ?
डाफ्ट गर्नुपहिले हामीले विभिन्न स्टेकहोल्डरहरुलाई राखेर छलफल गरेका छौं । कुनै स्टेकहोल्डर मिस भयो भने डाफ्ट गरेको या कानुन बनेको केही दिनमै अपुर्ण हुन्छ । समय लागोस् तर पुर्ण ऐन आओस् भन्ने हो ।

गभर्मेन्ट क्लाउडको कुरा गरौं । केही समयअघिसम सरकारी क्लाउडमा सरकारी कार्यालय नै आउन मानिरहेका थिएनन् । यसमा कसरी काम भइरहेको छ विभागमार्फत् ?
विभागको महतवपुर्ण काममा गभर्मेन्ट क्लाउड पनि एक हो । सबै सरकारी संस्थाले अटोमेसनमा जान आफ्नै डाटा सेन्टर र अन्य काम गर्दा धेरै महँगो हुन जान्छ र डाटा फरक फरक ठाउमा इन्टिग्रीटी पनि लेस हुन्छ । हामीले के गर्न खोजेको हो भने तपाईको निडअनुसार एप्लिकेशन बनाउनुहोस् त्यसलाई कम्प्याटिबल बनाउन पनि हामीले सहयोग गर्छौं र कार्यान्वयन गर्नुपहिले आइटी अडिट सर्भर, डाटा सेन्टर, एसीलगायत पनि विभागले नै दिन्छ । हालसम ३५ ओटा संस्थामा यो सेवा दिइरहेका छौं । यो बढ्ने क्रममा छ ।

तर, अझै पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय सेक्युरिटी अडिट गर्नै आउदैनन् नि । यसले कस्ता समस्या निम्ताएको छ ?
अडिट गर्नलाई अवेयरनेश नै छैन । धेरैले अडिट भनेको फाइनान्यिसल ट्रान्जेक्सनमा लगेर जोडिदिन्छन् । वास्तवमा उनीहरुले सिस्टम बनाउनु पहिले नै प्राविधिक सहायता मागोस् । सेक्युर छ कि छैन । फेरि वान टाइम अडिट गरेर हुदैन ।

प्रविधि परिवर्तत भइरहेको छ । मेन्टेन र म्यानेज गर्न र सर्भिसलाई मोनिटाइज गर्न आवश्यक हुन्छ । तसर्थ वेबसाइटबाट सेवा दिने भनेर मात्रै हुदैन आफ्नो सिस्टम र सर्भिसलाई सुरक्षित राख्न पनि अडिटबारे उनीहरुलाई अवेयर गराउन जरुरी छ ।

अर्को निरन्तर चलिरहने बहस हो, आइटी पार्क । यो पार्कलाई व्यवस्थित रुपले चलाउन सरकार असफल नै भएको हो ?
आइटी पार्क व्यवस्थित रुपले नै सञ्चालन भइरहेको छ । हामीले निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी पार्क सञ्चालनमा ल्याएका छौं । जुन उद्धेश्य र सोच थियो, त्योअनूरुप चल्न नसकेको सही हो । तर, हामीले लामो प्रयासपछि पुनः सञ्चालन ल्याउन सकेका छौं । पार्कमा खाली रहेको युनिट पनि चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । र खाली जग्गा लिजमा दिने योजनालाई पनि कार्यान्वयन गर्ने छौं ।

विभागले नेपालमा आइसिटी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्दै आइरहेको छ ?
विभागले जहाँ पनि आफूलाई आइटीको फेसिलेटेर र मोटिभेटर भन्ने गर्छ । यसर्थ आइसिटीका कुनै पनि संस्थाले हामीसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रसँग कार्य गरी आइटी पार्क सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीले इन्फ्रास्टक्चर र त्यसको मेन्टेनेन्स मात्रै हेरिदिने हो, निजी क्षेत्रले नै काम गर्ने हो पार्कमा । साथमा विभागले सामुदायिक मात्रै होइन निजी क्षेत्रका कार्यक्रममा पनि प्रत्यक्ष्ग रुपले सहभागी भई हातेमालो गरिरहेकै छ । हामीले आर्थिक, प्राविधिक सहयोग मात्रै नभई काम गर्न प्लेटफर्म पनि दिने गरेका छौं ।

आगामी दिनमा नेपालको आइटी क्षेत्रको विकासका लागि कसरी काम गर्नपर्ने देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले हामीले हेर्ने भनेको विद्यमान योजना र कानुनलाई हो । अब आउने योजनामा आइटी क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो ।  करेन्ट योजनामा कम भएका कार्यक्रमहरुलाई लिस्टआउट गरेका छौं । हामीले सम्बन्धित सुचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, रोजगारी विकास गर्न वैदेशिक लगानी सहितका कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्ने, सुचना प्रविधि पार्कको खाली जग्गालाई लिजमा दिने कामलाई अघि बढाउने छौं । स्थानीय वस्तु र सेवालाई एकीकृत रुपमा ई एजुकेशन, ई हेल्थ, टेलिमेडिसिन लगायतका सेवा र स ुविधा दिने योजना सकिन्छ । यी योजना सफल हुनेमा म निकै सकारात्मक छु ।

महानिर्देशक यादवको अन्तर्वार्ता शिब बस्नेतले तयार परेका हुन्, यो अन्तर्वार्ता चैत महिनाको 'लिभिंग विथ आइसिटी' म्यागजिनमा प्रकाशन भएको थियो । म्यागजिन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।