आईसीटी समाचार
सरकारले आगामी साउन १ देखि अवैधरुपमा चलेका मोबाइल बन्द गर्ने भनेर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
भन्सार छलेर आएका अथवा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता नभएका मोबाइललाई सरकारले अवैधरुपमा राखेको छ ।
मोबाइल बजार बिस्तार र सुक्षाको दृष्टिकोणले आईएमईआई नम्बर अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागु गर्ने भनेर धेरै पहिलादेखि पहल सुरु भएको थियो । मोबाइल व्यवसायीहरुको धेरै पहिलाको पहल हुदाहुदै पनि काम नभएकाले साउन १ देखि नै सुरु हुनेमा कतिले शंका गरेका छन् ।
यसपाली भने साउन १ गतेदेखि नै सुरु गर्ने भनेर नपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा यसको सर्भर राखेको छ । यहीबाट यो सिस्टम चलाउने तयारी प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार अहिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ ।
‘हाम्रो फोकस साउन १ गते एमडीएमएस सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि अहिले हामीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सञ्चालन गर्छौं’ उनले आइसिटी समाचारसँग कुरा गर्दै भने ।
प्राधिकरणले साउन १ देखि नै सञ्चालन गर्ने भने पनि यसको तयारीमा अझै केही काम गर्न बाँकी रहेको छ । निषेधाज्ञाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा चाेबहिलका लागि चाहिने उपकरणहरु आउन पाएको छैनन् । भने जडान, परीक्षण र सञ्चालन गर्ने प्राविधिक टोली पनि आइपुगेको छैन् ।
प्राधिकरणले चाबहिलमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट डिभाइस राख्दै छ । त्यसका लागि सेकेण्डरी साइटलगायत सिभिल कन्स्ट्रक्सन वर्क तयार रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज भएपछि आवश्यक सामान ल्याएर चाबहिलबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर इन्स्टल भइसकेको छ र त्यसलाई सञ्चालनमा मात्रै ल्याउन बाँकी रहेको मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार सञ्चालनमा ल्याउन प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले यसको सर्भर केन्द्रमा राखे पनि यसको एक्सेस प्राधिकरण मै हुनेछ । यसको सर्भरहरु तयार भइसकेको र त्यसका लागि आफूहरु तयार रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सूचना अधिकृत रमेशप्रसाद पोखरेलले बताए ।
‘यहाँ सर्भरमात्र छ । एक्सेस प्राधिकरण मै हुन्छ,’ उनले आइसिटी सामाचारसँग भने, ‘सर्भर तयार भइसकेको र अब सञ्चालन गर्न बाँकी छ ।’
यसअघि प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सामान ल्याएर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा उपकरणहरु जडान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले २०७६ असारमा करिब ७७ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदका लागि मलेसियन कम्पनी एम/एस निउमेरा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीले ५ वर्षसम्म यो सिस्टम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने छ ।
प्राधिकरणले अवैध मोबाइललाई रोक्न तथा मोबाइलको व्यवस्थित प्रयोगका लागि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । अवैध मोबाइल आयातलाई रोक्न सकेमा सरकारलाई पनि राजस्वमा टेवा पुग्न सक्ने छ ।
यसरी हुन्छन् मोबाइल दर्ता
नेपालमा कुनै पनि मोबाइल आयातकर्ताले आयात गर्दा उक्त सेटको आईएमईआई नम्बर नियामक निकायका प्राधिकरणमा दर्ता गराउनु पर्छ । प्राधिकरणमा दर्ता गरेर स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र ति मोबाइल सेट आयात गर्न पाइन्छ ।
प्राधिकरणमा दर्ता भएको सेटको लिष्ट प्राधिकरणले भन्सारमा पठाउँछ । भन्सारले आयात भएको मोबाइल सेट र भन्सारमा प्राप्त सेटको आइएमईआई नम्बर मिलेको छ कि छैन भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्र नेपाल भित्रिन्छन् ।
त्यसरी दर्ता भइसकेकपछि तपाईले विक्रेताबाट मोबाइल खरिद गर्दा गरेर सिम हाल्दा उक्त मोबाइल प्राधिकरणको सूचिमा (ह्वाइट लिष्ट) मा छ की छैन भनेर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चेक गर्छ । उक्त परीक्षणमा उक्त फोन ह्वाइट लिष्टमा देखियो भने चल्छ नभए मोबाइल नै चल्दैन ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा मोबाइललाई सेतो, खैरो र कालो सूचीमा राखिनेछ । यो सिस्टम मोबाइल सेवा प्रदायकको नेटवर्कसँग जोडिनेछ ।
यसरी गर्नुहोस् दर्ता
प्राधिकरणले अनलाइनबाटै आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ त्यसका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि साइनअपमा क्लिक गरी इन्डिभिजुअलमा क्लिक गरी त्यहाँ मागिएका आवश्यक विवरण राखेर दर्ता गर्न सकिने छ ।
साथै तपाईले यहाँ क्लिक गरी आफ्नो आईएमईआई नम्बर दर्ता छ की छैन् भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ । आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर *#०६# डायल गरेर थाहा पाउन सकिने छ ।
यो डायल गर्दा मोबाइलले एउटा मात्रै सीम सपोर्ट गर्छ भने एउटा मात्रै आईएमईआई नम्बर देखाउँछ भने यदी मोबाइलले २ वटा सिम सपोर्ट गर्छ भने २ वटा आईएमईआई नम्बर देखाउँछ । आईएमईआई नम्बर २ वटा भए प्राधिकरणमा दुबै नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः कस्ता मोबाइल ‘अवैध’ हुन् ? यस्तो छ प्राधिकरणको दर्ता प्रक्रिया
