आईसीटी समाचार
साउन १ गते मंगलबारदेखि इन्टरनेट र फोन सेवाहरुको शुल्क बढ्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरूले मूल्य बढ्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।
अब भ्वाइस सेवामा शुल्क (टिएससी) ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पु¥याउने भएको छ । त्यसैगरी डाटा सेवामा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क र्तिनुपर्ने भएको छ । पहिले डाटा सेवा प्रयोग गर्दा टेलिकम सेवा शुल्क र्तिनु पर्दैनथ्यो । हाल भ्वाइस र डाटा दुवैमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क र्तिनुपर्ने भएको हो ।
सरकारले इन्टरनेटमा थप शुल्क लगाएपछि विज्ञहरुले प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । राजश्व बढाउन ल्याइएको यो निर्णयको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार मंगलबारबाट टेलिफोनको शुल्क कम्तीमा दुई प्रतिशत बढ्ने भएको छ । ’
सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको सम्बन्धित सेवा प्रदायकले बताएका छन् ।
उनीहरूले अहिले दिइरहेको इन्टरनेट सेवा शुल्क १३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जनाएका छन् । सरकारी निर्णयअनुसार नै इन्टरनेट तथा दूरसंचार सेवाप्रदायक संस्था एनसेल, भायोनेट, क्लासिक टेक, सुबिसुलगायतले शुल्क बढ्न लागेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।
नेपाल टेलिकमले भने सबै किसिमका सेवामा शूल्क वृद्धि गरेको छैन । विकेन्ड प्याक, नाइट टाइम अनलिमिटेड डेटा प्याक, जिएसएम थ्रीजी, फोरजी, एडिएसएल, इन्डिया अफरअन्तर्गत डेली प्याकलगायतका सेवामा सेवा शुल्क नजोडिने टेलिकमले जनाएको छ ।
केही व्यवसायीले सरकारले लगाएको थप शुल्कको विषयमा अझ स्पष्ट हुन नसकेकोले नयाँ योजना ल्याएका छैनन् ।
यता सरकारले बढाएको इन्टरनेट शुल्क मुलुकको ब्रोडब्यान्ड नीति विपरीत भएको इन्टरनेट व्यवसायीको भनाइ छ । ‘नीतिमै सस्तो र गुणस्तरीय मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, सरकारले इन्टरनेको मूल्य स्थिर राख्नुको सट्टा बढाउनतिर लागिरहेको छ,’ आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले भने ।
यता आइस्पानसहित क्यान महासंघ र अन्य निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीहरुले सरकारले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी शुल्क थोपरेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
सरकारले इन्टरनेटमा यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाइबरमा भन्सार १५ प्रतिशत, ब्यान्डविथमा टीडीएस १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४४ प्रतिशत कर सरकारले लिँदै आएको छ । यी यावत् शुल्कले इन्टरनेट महँगिदै गएको छ ।
अहिले थोपरिएको शुल्कसमेत गर्दा इन्टरनेटमा ५७ प्रतिशत कर पुग्न जान्छ । अहिले थपिएको कर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाटै उठाउने हो । यसले गर्दा उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्न जान्छ । इन्टरनेट महँगो भए सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दैन । इन्टरनेटको विस्तार नहुनु भनेको सरकारले चाहेजस्तो सुशासन कायम हुन नसक्नु हो ।
