आईसीटी समाचार
आगामी दुई महिनाभित्र मोबाइल प्रयोगकर्ताले अनिवार्य रूपमा आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस)को प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, भन्सार विभाग र मोबाइल आयातकर्ता सङ्घका प्रतिनिधिसमेत रहेको उक्त बैठकले दुई महिनाभित्र मोबाइल दर्ता गराउन प्रयोगकर्तालाई एसएमएस पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
तोकिएको समयसीमाभित्र मोबाइल दर्ता नभए त्यस्तो मोबाइलमा सिमकार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाइने भएको छ ।बैठकले आयातित मोबाइलको तथ्याङ्क राख्नका लागि भदौ १५ गतेभित्र एमडीएमएसको सर्भर राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै मोबाइल सेवाको आयात अनुमतिका लागि प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्र भन्सार विभागको नेपाल नेसनल सिङ्गल विन्डोमा आबद्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलका कारण राजस्व चुहावट भएको र सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै प्राधिकरणअन्तर्गत एमडीएमएस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो ।
सोहीअनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत नै साउनभित्र अनिवार्य रूपमा मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
अहिले दर्ता प्रक्रिया जारी रहे पनि एमडीएमएस प्रणालीकै कतिपय काम भने बाँकी छ । खासगरी विदेशबाट ल्याएका मोबाइल उक्त प्रणालीमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । नेपालभित्र भ्याट तिरेर खरिद गरिएका मोबाइल प्रयोगकर्ताले दर्ता गराउनु पर्दैन । गोरखापत्र
