आईसीटी समाचार
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन ९आईटीयू०ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ‘स्लट’मा स्याटेलाइट सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइटको स्वदेशी खपत, विदेशमा बिक्रीको सम्भावना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिकाजस्ता विषय टुङ्गो लगाउने गरी काम थालेको जानकारी गराउदै आजको गोरखापत्रमा बिश्वास रेग्मीले समाचार लेखेका छन् ।
स्याटेलाइट सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे स्पष्ट तयारी गरी सरकारलाई सुझाव दिन नीति पत्र निर्माणको काम अघि बढाइएको प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिनुभयो । मेरो नियुक्ति पछिको पहिलो प्राथमिकतामै स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति पत्र तयार गर्ने कामलाई राखेको छु, उहाँले भन्नुभयो । झाले यही भदौ २४ गतेदेखि प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा तेस्रोपटक जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि स्याटेलाइट सञ्चालनको सम्भावना र त्यसको मोडालिटीका बारेमा स्वदेशी तथा विदेशी संस्थासँग आशयपत्र माग गरेको थियो । त्यतिबेला २१ कम्पनीले प्राधिकरणमा आवेदन बुझाएका थिए । यद्यपि उक्त प्रक्रियाको टुङ्गो भने लागेको छैन । प्राधिकरणले भने अब उपलब्ध विज्ञ र आफ्नै कर्मचारीको समेत प्रयोग गरेर नीतिपत्र तयार गर्र्न भएको हो । नीति पत्रमा स्याटेलाइटको ‘बिजनेस मोडल’ उल्लेख हुने झाले जानकारी दिनुभयो । सरकार आफै स्याटेलाइट सञ्चालन गर्ने अथवा संयुक्त लगानी गर्ने अथवा छुट्टै कम्पनीलाई दिने त्यो टुङ्गो लगाउँदैछौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न २० देखि ४० अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसरी राखिएको स्याटेलाइटको आयु भने १५ वर्ष मात्र हुनेछ । ठूलो लगानी लाग्ने तर त्यसको उपयोग अवधि कम हुने भएकोले त्यसको खपत र बिक्रीको सम्भावनाको विषयमा पनि नीतिपत्रमार्फत नै टुङ्गो लगाउने तयारी छ ।
अहिले नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनी र प्रसारण माध्यमले स्याटेलाइटको गरिरहेका छन् । चीन, बेलायत र हङ्कङका स्याटेलाइटमार्फत नेपाली कम्पनीले त्यस्तो सुविधा लिँदै आएका छन् । नेपाल आफैले स्याटेलाइट स्थापना गरेपछि अहिलेका कम्पनीले विदेशबाट खरिद गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा पनि टुङ्गो लगाइने झाले जानकारी दिनुभयो ।
खासमा अहिले नेपालमा वार्षिक स्याटेलाइटको खपत कति हुनेछ भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन, उहाँले भन्नुभयो, विज्ञहरूले यी सबै कुराको विश्लेषण गरेर मोडालिटीको बारेमा सुझाव दिनेछन् । स्याटेलाइटमा रेडियो सङ्केत लिएर विभिन्न संयन्त्रमा वितरण गर्ने ट्रान्सपोन्डर रहन्छन् । त्यस्ता ट्रान्सपोन्डर समान्यता २४ वटा सामान्य आकारका र १२ वटा साना आकारका रहन्छन् । नेपालको आवश्यकता अनुसार ट्रान्सपोन्डरको सङ्ख्या पनि सुनिश्चित गर्ने र बाँकीलाई बिक्री गर्नसक्ने आधार तय गर्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले नीति पत्रमार्फत सुझाव खोजेको छ ।
प्राधिकरणले तयार गरेको नीतिपत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाउने छ । मन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि सोही नीतिको आधारमा स्याटेलाइट स्थापनाको प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
साभार – विश्वास रेग्मी, गोरखापत्र
