आईसीटी समाचार
मुलुकको अग्रहणी सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकममा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन जारी छ ।
टेलकम जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन कर्मचारीहरुले कर्मचारी विनियमावली संसोधनको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलन जारी राखे पनि अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
३५ दिनदेखि आन्दोलन भइरहँदा पनि यसको समाधानको लागि सकारात्मक पहल हुनसकेका छैनन् । एकातिर ट्रेड युनियनका कर्मचारीले आफूले भनेकै हुनुपर्ने नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतवानी दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर केही दिनअघि मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त भएका बैकुण्ठ अर्यालले केही दिनमा समस्या समाधान हुने बताएका छन् ।
साउन २५ गते मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त भएका अर्यालले केही दिनमा समाधान हुनेगरी वार्ता र छलफल भइरहेको बताए । ‘उहाँहरुसँग वार्ता र छलफल भइरहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘आजभोलिमा टुंगिन्छ होला ।’
नयाँ सचिव आइसकेपछि औपचारिक वार्ता नभए पनि अनौपचारिक रुपमा छलफल भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरुले बताए । ‘औपचारिकरुपमा वार्ता भएको छैन,’ पनेरुले भने, ‘अनौपचारिक रुपमा छलफल भएका छन् । हाम्रा कुराहरुले उहाँहरुलाई राखेका छौं ।’
सोमबारसम्म सरकारी बिदा भएकाले मंगलबारसम्म वार्ताको लागि पर्खिने र वार्ताको पहल भएन भने देशव्यापी रुपमा अझ कडा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको पनेरुको भनाइ छ।
साउन १ गते संसोधित कर्मचारी विनियमावली पारित भएपछि आफ्नो माग पुरा नगरी पारित गरेको भन्दै ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सुरु गरेका थिए । ट्रेड युनियनले आन्दोलन सुरु गरेको बेला सरकार पिरिवर्तनपछि मन्त्रालयको मन्त्री अहिलेसम्म नियुक्त भएका छैनन् ।
त्यसलगत्तै यसअघिका सचिव पनि अवकास भएपछि नयाँ सचिव आउन केही समय लाग्यो । मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको र संचालान समितिको अध्यक्षका रुपमा रहने सचिव नै नभएपछि विनियमावली संसोधनको सम्बन्धि विषय व्यवस्थापनले मात्र गर्न नसक्ने टेलिकम व्यवस्थापनले बताउँदै आएको थियो।
ट्रेड युनियनको माग साउन १ गते संचालक समितिले संशोधन गरेको कर्मचारी विनियमावली २०६१ पुनः सशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
संशोधित विनियमावलीमा ९ तहसम्म रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौति गरेर ७ तहमा झारिएको छ भने दश तहका कर्मचारीको ८ वर्ष र ११ तहका कर्मचारीको पाँच वर्षपछि स्वत अवकाश गरिने प्रावधान हटाइएको छ ।
ट्रेड युनियनको माग यो विनियमावलीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइयोस् भन्ने छ । लोकसेवाबाट संसोधनसहित आएको विनियमावली भने ट्रेड युनियनकै मौखिक सहमतिमा संचालक समितिले पारित गरेको थियो ।
लोकसेवाबाट आइसकेको विनियमावलीलाई अहिलेलाई पारित गर्ने र पातिर गरेको अर्को दिन परामर्शको लागि पुनः लोकसेवा आयोगमा पठाउने सहमति भएको ट्रेड युनियन कर्मचारी बताउँछन् ।
सम्बन्धित समाचारहरु
चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने टेलिकममा १७ दिनदेखि आन्दोलन, कसले लिने जिम्मेवारी ?
नेपाल टेलिकममा कर्मचारी विनियमावली विवाद, पारित गरेको अर्को दिननै किन गर्नुपर्यो संशोधन ?
