नेपाल टेलिकम ट्रेड युनियनसँग तीन दिनदेखि वार्ता, मध्यमार्गबाट समाधान खोजिदै  

झन्डै ४० दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेका नेपाल टेलिकम ट्रेड युनियन कर्मचारीको माग सम्बोधान गर्न भन्दै वार्ता सुरु भएका छन् ।

तालुक मन्त्रालयका रुपमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नयाँ सचिवको रुपमा बैंकुुन्ठ अर्याल नियुक्त भएसँगै आन्दोलनरत कर्मचारी, व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच मंगलबार र बुधबार वार्ता भइसकेको छ । आज बिहीबार पनि वार्ता तय भएको छ ।

टेलिकम ट्रेड युनियन कर्मचारी संसोधित कर्मचारी विनियमावली २०६३ मा असन्तुुष्ट जनाउँदै झन्डै ४० दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । नेपाल ट्रेड युनियनका (एनटीसीडब्लुयुु) का अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले तीन दिनदेखि वार्ता चलेको र सकारात्मकरुपमा अगाडि बढेको बताए ।

‘हामी तीन दिनदेखि वार्ता गरिरहेका छौं,’ जोशीले भने, ‘आज पनि वार्ता छ । वार्ता समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छ ।’ वार्तामा आन्दोलनरत ट्रेड युनियनका प्रतिनिधी, व्यवस्थापनबाट वार्ता समितिका संयोजक भानुु प्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रालयबाट उपसचिवद्धय रापप्रसाद सापकोटा र महेन्द्रप्रसाद साँखी र संचालक समितिबाट अम्बिकाप्रसाद पौडेलको सहभागिता छ ।

नयाँ सचिव आउनुुभन्दा पहिला पनि केही चरणका वार्ता भएका थिए तर सकारात्मक हुन सकेनन् ।

संचालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रालयमाका सचिव नियुुक्त भएसँगै वार्ता र छलफल अगाडि बढेका छन् । सचिव अर्यालले सकारात्मकरुपमा लिदैं समाधानतर्फ पहल गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीले बताएका छन् । ‘उहाँले सहज र सकारात्मकरुपमा लिनु भएको छ,’ जोशीले भने, ‘एक दुुई दिनमा केही नतिजा आउँछ ।’

ट्रेड युनियनले साउन १ गते संसोधन भएको कर्मचारी विनियमावली २०६३ प्रति असन्तुुष्ट जनाएका छन् । उनीहरुहरुको मुख्य माग संसोधन हुनुुभन्दा पहिला जस्तो थियो, सोहीअनुरुप हुनुपर्ने भन्ने छ ।

अहिलेको वार्तामा ट्रेड युनियनले उठाएका माग र संसोधिन विनियमावलीको मध्यमार्गबाट समाधान तर्फ अगाडि बढेको जोशीले बताए । व्यवस्थापन, संचालक समिति, ट्रेड युनियन र मन्त्रालयबीचको सहमतिमा समस्या माधान गर्ने जोशीको भनाइ छ ।

संशोधित विनियमावलीमा ९ तहसम्म रहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौति गरेर ७ तहमा झारिएको छ भने दश तहका कर्मचारीको ८ वर्ष र ११ तहका कर्मचारीको पाँच वर्षपछि स्वत अवकाश गरिने प्रावधान हटाइएको छ ।

ट्रेड युनियनको माग यो विनियमावलीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइयोस् भन्ने छ । लोकसेवाबाट संसोधनसहित आएको विनियमावली भने ट्रेड युनियनकै मौखिक सहमतिमा संचालक समितिले पारित गरेको थियो ।

लोकसेवाबाट आइसकेको विनियमावलीलाई अहिलेलाई पारित गर्ने र पातिर गरेको अर्को दिन परामर्शको लागि पुनः लोकसेवा आयोगमा पठाउने सहमति भएको ट्रेड युनियन कर्मचारी बताउँछन् ।

साउन १ गते संसोधित कर्मचारी विनियमावली पारित भएपछि आफ्नो माग पुरा नगरी पारित गरेको भन्दै ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सुरु गरेका थिए । ट्रेड युनियनले आन्दोलन सुरु गरेको बेला सरकार पिरिवर्तनपछि मन्त्रालयको मन्त्री अहिलेसम्म नियुक्त भएका छैनन् ।

त्यसलगत्तै यसअघिका सचिव पनि अवकास भएपछि नयाँ सचिव आउन केही समय लाग्यो । मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको र संचालान समितिको अध्यक्षका रुपमा रहने सचिव नै नभएपछि विनियमावली संसोधनको सम्बन्धि विषय व्यवस्थापनले मात्र गर्न नसक्ने टेलिकम व्यवस्थापनले बताउँदै आएको थियो।

सम्बन्धित समाचारहरु

टेलिकम ट्रेड युनियन कर्मचारीले आन्दोलनमै बिताए एक महिना, समाधानको टुङगो छैन

चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने टेलिकममा १७ दिनदेखि आन्दोलन, कसले लिने जिम्मेवारी ?

नेपाल टेलिकममा कर्मचारी विनियमावली विवाद, पारित गरेको अर्को दिननै किन गर्नुपर्‍यो संशोधन ?

आन्दोलनमा उत्रिए टेलिकम कर्मचारी, थुनिए प्रबन्ध निर्देशक