सरकारले पोलिसी ल्याउने हो भने \'स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेशन\' टाढाको कुरा होइन

प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद जोशी

डोटीमा विसं. २०३५ सालमा जन्मिएका प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद जोशी संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो राज्यअन्तर्गत क्लेभल्यान्ड सिटीको केस वेस्टर्न रिजर्भ युनिभर्सिटीमा भिजिटिगं प्रोफेसर हुन् । सो युनिभर्सिटीमा ‘डिप लर्निगं’ विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका उनको यसअघि ‘कग्निटिभ रेडियोे’ विषयमा गरेका छन् । दक्षीण कोरियाको योगंनेम युनिभसिर्टबाट इन्फर्मेशन एन्ड कम्युनिकेशन इन्जिनियरिगं विषयमा विद्यावारिधी गरेका उनले सोही युनिभर्सिटीमा वेयारलेस कम्युनिकेशनका फरक फरक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरे । ६ वर्षको काम गरेपछि अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा गएका उनले विभिन्न देशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग सहकार्य गरी अनुसन्धान गरेका छन् । साथै धेरै ठाउँमा आइसिटीसम्बन्धी एकाडेमिक कन्फ्रेन्स पनि गराएका छन् । हालै नेपाल भ्रमणमा आएका उनीसँग लिभिगं विथ आइसिटीका लागि शिव बस्नेतले कुराकानी गरेका छन् ः

पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेको आइसिटी क्षेत्रको विकासको अवस्थालाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ?

विकासको गति निकै ढिला भइरहेको छ । एउटा उदाहरणबाट जवाफ सुरु गर्छु । २०४९ सालमै मालपोत कार्यालयमा जग्गाको डाटा कम्प्युटराइज गर्ने अवधारणा आएको थियो । अरु देशमा पनि यो अवधारणा भर्खरभर्खरै आएको थियो । अहिले २५ वर्ष पुगिसक्दा अन्य देशमा पुरै कम्प्युटराइज्ड भइसक्यो ।

नेपालमा पनि बल्लबल्ल सुरु भएको छ तरको यसको प्रोसेस निकै लामो छ । मेरो निश्कर्ष के हो भने सूचना प्रविधि अवलम्बन गर्ने सवालमा केही प्रगति भएको छ, तर जनजिविका, व्यापार व्यवासय, सार्वजनक सेवा प्रवाह, प्रवाधिक जनशक्ति आदिको सन्दर्भमा नेपाल अझै सन्तोषजनक हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले प्रविधि भित्र्याउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । सरकारले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति बनाउनुका साथै विकासमा प्रविधिको भूमिकालाई पनि स्वीकारेको देखिन्छ ।

तपाई शिक्षा क्षेत्रसँगै बढी केन्द्रीत हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय यहाँ आइटी र कम्प्युटर विषयमा के कस्तो छ ?
कलेजहरु धेरै खुलेका छन्, तर मार्केटमा चार्मिगं छैन । चार्मिग नहुँदासम्म ग्रयाजुएट भएका प्रडक्टहरुमा नैराश्यता देखिन्छ । यसमा दायित्व सरकार र विश्वविद्यालयको हुन जान्छ । मार्केट क्रिएट गर्ने हो भने विश्वविद्यालयले आवश्यक जनशक्तिलाई मध्येनजर गरी शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रत्येक वर्ष मार्केटमा के आवश्यक छ भनेर अनुसन्धान गर्दै पाठ्यक्रममा समयाअनूकल परिमार्जन गर्नुपर्छ । यदि हामीले यो थिति बसाल्न सकेनौं भने हाम्रा जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने अवस्था रहिरहन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रको प्रसंग आउँदा विश्वविद्यालयबाट धेरै कलेजहरुले एकैपटक सम्बन्धन लिने तर मापदण्डअनुकुलको शिक्षा प्रदान नगरेको बहस आउने गर्छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
सबैभन्दा पहिले त म प्राइभेट युनिभर्सिटीको पक्षधर हो । नेपालमा अहिले एडमिसन गरेपछि डिग्री पढ्न पाइन्छ भन्ने सोच व्याप्त छ । यसले विकृतिमात्रै नभई देशलाई नै घाटा दिइरहेको छ । वास्तवमा जे कुराको पनि कन्टेल गर्न सक्ने भनेको सरकार नै हो । शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु छ भने एक विश्वविद्यालय एक कलेजको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । यो भयो भने विश्वविद्यालय–विश्वविद्यालयमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ । करिकुलम, प्रोफेसर, एजुकेशन सिस्टम, स्कोप, मार्केटको आवश्यकताअनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम छनौट गर्ने अवसर विद्यार्थीलाई हुन्छ ।

अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्र्तत काठमाडौंको एउटा कलेज र डोटीको अर्को कलेजमा पढेका विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर एउटै हुन सक्दैन । यदि एक विश्वविद्यालय एक कलेज हुने हो भने प्रोफेसरहरुले नै विद्यार्थी र बजारको चाहना र आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम बनाउन सक्छन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयले स्थानीय बजारको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रममा जोड नदिएको गुनासो आइरहन्छ नि ?
काठमाडौं र सुदुरपश्चिमको आवश्यकता एउटै नहुन सक्छ । एउटा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमले देशभरीको सबै माग पुरा गर्न सक्दैन । प्राइभेट विश्वविद्यालय ऐन आयो भने धेरै कुरामा परिवर्तन आउँछ । विश्वविद्यालय–विश्वविद्यालयमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ ।

सरकारको शिक्षा नीति अहिलेको मात्रै होइन आगामी पुस्ताहरुको स्वार्थलाई पनि ध्यान दिएर बनाइनुपर्छ । साथै अहिले नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल, ई नेपाल, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट भिलेज, ई गभर्नेन्स आदिको कुरा उठिरहेको छ । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी विश्वविद्यालयले आफ्ना पाठ्यक्रम बनाउन जोड दिनुपर्छ । यसमा राम्रो जनशत्तिः उत्पादन गर्न सरकारको सहकार्यमा नीति निर्माण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, उचित पूर्वाधार आदिको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

नेपालमा आइसिटीसँग अनुसन्धानको कमी देखिन्छ, यसमा तपाईहरुको किन सहयोग देखिदैन ?
प्रयास गरेको हो । रेस्पोन्स पनि पाएकै हो । धेरै सरकार बने । सबै सकारात्मक भए पनि राम्रो काम गर्न सकिएन । मैले आइटी पार्कमा रिर्सच सेन्टरको प्रपोजल हालेको थिएँ । विदेशी विश्व्विद्यालयको सहकार्यमा इम्पेरिकल रिसर्च मात्रै गर्ने सोच थियो । कुरा राम्रै भएको थियो तर सरकारले न्यूनतम पूर्वाधारसमेत दिन नसक्ने अवस्था आयो । नेपालमा आइसिटीसँग सम्बन्धी रिसर्च सेन्टर अहिले पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हाम्रा मेनपावर यति धेरै ब्रिलियन्ट छन् । तर, रिसर्चको कमी हुँदा यहीँ प्रडक्ट सोलुसन्स ल्याउने गरी आइटी विकास गर्न सकिएको छैन ।

तपाईलाई स्मार्ट सिटी विज्ञको रुपमा चिनिन्छ, वास्तवमा नेपालका लागि स्मार्ट सिटी के हो, कसरी बनाउन सकिन्छ ?
स्मार्ट सिटीको परिभाषा ठाउँअनुसार फरक फरक हुने गर्दछ । कोरिया र नेपालका लागि एउटै आवश्यकता हुँदैन नि । जनताको जीवनमा गुणस्तर कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यो ठाउँअनुसार फरक हुने गर्छ । मैले दिने परिभाषा भनेको प्रविधिमय त्यस्तो शहर जहाँ हरेक प्रकारका सेवाहरु सहजै र विश्वसनीय रुपले प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेका नयाँ शहर र स्मार्ट शहरहरुमा सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्न सकिन्छ । खानेपानी, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी जनतालाई त्यसको प्रयोग गर्न अभ्यस्त बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा के हो भने नयाँ शहरलाई स्मार्ट सहर बनाउने र पुरानो शहरलाई स्मार्ट शहर बनाउने कुरामा प्रक्रियागत फरक हुन्छ ।

उसो भए पुरानो वा विद्यमान शहरलाई स्मार्ट सहर बनाउन कत्तिको चुनौती छ ?
अहिले विद्यमान वा सहरलाई स्मार्ट शहरको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर बहस हुन थालेको देखिन्छ । पुराना सहरलाई केही हदसम्म स्मार्टनेस बनाउन सकिन्छ ।जस्तो स्मार्टनेसका धेरै कम्पोनेन्टमध्ये स्मार्ट टान्स्पोर्टेशन पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो । काठमाडौं जस्तो अव्यवस्थित शहर र सडक भएको शहरमा पब्ल्कि टान्सपोर्टेशनमा स्मार्टनेस ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि सूचना प्रविधिको विशेष भूमिका हुन सक्छ । यो समयको आवश्यकता नै हो ।

अहिले स्मार्ट सिटीको एउटा तत्वको रुपमा स्मार्ट टान्सपोर्टेशनलाई पनि लिइन्छ । नेपालका शहरहरुमा यसको आवश्यकता र कार्यान्वयन कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ?
शहरको यातायात व्यवस्थापन गर्ने हो वा टाफिक जाम वा निजी सवारीसाधन खरिदको क्रमलाई कम गर्ने हो भने जनतालाई सार्वजनिक गाडीहरुमा विश्वास बढाउनुपर्छ । यसका लागि आइसिटीको पर्याप्त प्रयोग हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि मैले चढ्ने बस एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म कति बेला पुग्छ, बीचबीचको स्टेशनमा कति कति बेला पुग्छ भन्ने जानकारी चढ्नुअघि र चडेपछि थाहा भयो भने मान्छेमा विश्वास बढ्छ ।

अहिले गाडी चढेपछि कतिबेला गन्तव्य पुगिन्छ केही थाहा छैन । तर स्मार्ट टान्सपोर्टेशनको सिस्टममा मशिनले नै अध्ययन गरी जानकारी प्रदान गर्दछ । कहाँ कहाँ टाफिक जाम भइरहेको छ वा सडकको अवस्था कस्तो छ, कुन गाडी आउँदैछ, कति सिट खाली छ आदिको जानकारी स्टेशनको डिस्प्ले होस् या मोबाइल एप आदिबाटै थाहा हुन्छ । यस्तो हुने हो भने निजी गाडी किन्ने दर घटी सार्वजनिक गाडीकै प्रयोग गर्ने दर बढ्छ भने सडकमा थोरै गाडी कुद्न थाल्छन् ।

अहिले काठमाडौं लगायतका शहरहरुमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनहरुमा त्योस्तरको प्रविधि कसरी प्रयोग गर्न सकिएला ?
विद्यमान सहर वा पूर्वाधारमा प्रविधि थप्ने न हो । सिटी गभर्मेन्टले बसको इन्फर्मेशन सिस्टम स्टेशनमा राखिदिने हो । सिटी गभर्नेमन्ैटले राख्न नसके पब्लिक प्राइभेट पार्टनरिसिपमा राख्न सकिन्छ । यसले सरकार, व्यवसायी र जनता सबैलाई फाइदा पुर्याउछ । अहिले यातायातको क्षेत्रमा पर्याप्त परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था पनि आएको छ । सिन्डिकेट सिस्टम हटेको र पुराना गाडीलाई विस्थापन गर्ने भनिएको छ ।

अब सबैले चाहने हो भने सवारीसाधनहरुलाई स्मार्टमैत्री बनाउन सकिने अवस्था छ । गाडीहरुमा डिभाइस राख्नुपर्ने र त्यस्ता डिभाइस अहिले निकै थोरै मूल्यमा पाइन्छ । कतिपय कम्पनीले फ्रिमै राख्न खोजिरहेका छन् । अहिले साझा यातायातमा पेमेन्ट सिस्टमको प्रयोग गर्न थालिएको छ । वास्तवमा व्यवसायी कन्भिन्स्ड हुने, सरकारले पोलिसी ल्याउने हो भने स्मार्ट टान्सपोर्टेशन टाढाको कुरा होइन ।

स्मार्ट टान्सपोर्टेशनका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ । भर्खरै कोरियाली टिम पनि ल्याउनुभयो । के कस्तो प्रगति भयो ?
हामीले समग्र सहरकै यातायात प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका हौं । कोरियाली टिम यसकै लागि आएको हो । अहिले साझा बस अहिल्े ६० को हारहारीमा छन् । उनीहरु निकै उत्साही छन् । मैले ३ नम्बर प्रदेशका यातायात तथा भौतिक योजनाभन्त्री केशव स्थापितसँग कोरियनहरु भेटाइदिएँ ।

२ चरणमा छलफल भयो । डिभाइस नै राखेर डिस्प्ले गरेका थियौं । उहाँले म यो नियम बनाउने प्रक्रियामा छु भन्नुभएको छ । उहाँकै सक्रियातामा यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य यातायातसँग सम्बन्धी व्यप्रोफेसनलसँग मिली छलफल चलायौं । कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवसायीहरु क्ेही हिच्किएको पाइयो । हामीले सस्तो प्रविधि रहेको र यसले बेरोजगारी बढाउदैन बरु थप रोजागारीका अवसर दिन्छ भनेर बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।

यहीँकै जनशक्तिले कसरी रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सक्दछन् ?
वास्तवमा यहाँको आवश्यकताअनुसारको डिभाइस नेपालमा उत्पादन गर्ने हो । यहीँका जनशत्तिको प्रयोग गरी एसेम्बल, रिपेर, सफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, र कन्टेन्ट लोकलाइज गर्ने हो । यो प्रविधिले सम्बन्धित सबैलाई उत्तरदायी र कामलाई पारदर्शी बनाउँछ ।

स्मार्ट टान्सपोर्टेशन कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौती देख्नुहुन्छ ?
यो इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । मैले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग यसअघि कुरा गर्द कोरियाली टिमसहित आउन भन्नुभएको थियो । तर, दुर्भाग्यवस हामीले उहाँलाई भेट्न सकेनौं । चीन भ्रमणमा जानुभएको रैछ । महानगरपालिकाका कार्याकारी अधिकृतसहितको टिमलाई हामीले प्रेजेन्टेशन दिएका छौं । तर निर्णय गर्ने साँचो कहाँ हुन्छ, थाहा भएन । लागू गर्ने एउटा मान्छेले मात्रै होइन । अनि साझा बसहरुमा मात्रै गरेर रिफर्म हुदैन । स्थानीय सरकार, व्यवसायी, पब्लिकको चाहना स्मार्ट सिटीमा बस्ने हुनुपर्छ । प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपमा जानुपर्छ ।

नेपालमा धेरै आइसिटीका प्रोजेक्टहरु असफल वा सुस्त गतिका छन् भन्ने गुनासा आइरहेका छन् । आगामी दिनमा आइसिटीसँग सम्बन्धित योजना र कार्यक्रमहरु कसरी प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउन सकिएला ?
सबैभन्दा पहिले सरकारले प्रत्येक नागरिकको युनिक आइडी दिनुपर्छ । र, यो सेन्ट्रलाइज डाटाको रुपमा रहनुपर्छ । कम्प्युटरको मुख्य काम भनेको नै नदोहोर्याउनु हो । अहिले त हरेक सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीको डाटा आआफ्नै हिसाबले राखिरहेका छन् ।

तपाई को हो भनेर सरकारले हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । यदि डाटा एकीकृत रुपले राख्ने हो भने धेरै काममा अहिलेजस्ता ढिलासुस्ती र अपारदर्शी पनि हुँदैन । अहिले नेश्नल आइडीको कार्यान्वयनमा पनि सहजता देखिएको छैन । साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई कम्प्युटरको आधारभूत सीप दिई आफ्नो काममा कम्प्युटरको प्रयोग बढाउनुपर्छ । वास्तवमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विकास इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो ।