कीवर्डहरू -

नेपालमा ७२ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता, ५२ प्रतिशतले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने 

नेपालमा ७२ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता, ५२ प्रतिशतले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने 


नेपालमा मोबाइको पहुँचबारे गरिएको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। नेपालमा कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतले मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। लर्न एसिया, इन्टरनेट सोसाइटी अफ नेपाल र सेन्टर फर ल एन्ड टेक्नोलोजीको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।


होटेल हिमालयमा बिहीबार नेपालसहित १८ देशमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लर्न एसियाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेलानी गालपायाले नेपालीमध्ये ५२ प्रतिशतले स्मार्टफोन र ४० प्रतिशतले साधारण मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने बताइन्।

‘अध्ययनमा ४० प्रतिशतले साधारण फोन प्रयोग गर्ने र त्यसमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको पाइएको छ, जुन विशेषगरी वृद्धवृद्धाले वा इन्टरनेटबारे थाहा नहुनेले बोकेको देखिन्छ’, गालपायाले भनिन्। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल प्रयोगका आधारमा लैंगिक असमानता एसियामा नै कम छ।


दुई करोड १० लाख २५ हजारलाई मासिक चार सय ९१ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा नेपालीको मोबाइलमा वार्षिक खर्च एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। अध्ययनअनुसार नेपालमा १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत मानिस मोबाइल प्रयोग गर्छन्। अध्ययनले नेपालको ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीच मोबाइल प्रयोग गर्नेको फरक १५ प्रतिशत देखाएको छ।


सेन्टर फर ल एन्ड टेक्नोलोजीका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालका अनुसार नेपालमा महिला र पुरुषबीच मोबाइल फोन प्रयोगको भिन्नता १९ प्रतिशत मात्र छ। उनका अनुसार नेपालमा मोबाइल फोन बोक्नेमध्ये ६० प्रतिशत मानिससँग आम्दानीको कुनै स्रोत नै छैन। उनीहरूले अन्य कसैले उपहारमा दिएको वा किनिदिएको मोबाइल प्रयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

\"\"

कार्यक्रममा नेपालमा इन्टरनेट तथा दुरसंचारको पहुच, अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुमा प्यानल डिस्कसन समेत संचालन भएको थियो । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका बरिस्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका  उप सचिब सुबास ढकाल, नेपाल टेलिकमकि प्रबन्धक रेणु डंगोल, भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक बिनय प्रधान, इन्टरनेट सोसाइटीका अद्य्क्ष सन्तोष सिग्देल लगायतले समस्या र सुधारका पक्षहरुको बारेमा कुरा गरेका थिए।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका सहसचिब बिरेन्द्र मिश्रले सार्बजनिक प्रतिबेदनले सरकारलाइ योजना बनाउन र काम गर्न सहज हुने बताए ।