आईसीटी समाचार
विगत केही दिन देखि सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णयप्रति क्यान महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करको दरहरुलाई विभिन्न प्रकारले समिक्षा गर्न क्यान महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले विगतका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा बारम्बार दिएको सुझाव विपरित सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पुर्वाधारको लागत बढन गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक १ सय पचास देखि ३ सयसम्म शुल्क बढ्नु पक्कै पनि सुखद हुन नसक्ने बताएको छ ।
‘निजी-सरकारी साझेदारीमा शुरुवात भएको इन्टरनेट सेवा तथा इन्टरनेट सेवालाई देशभर पुर्याउने निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी, नेतृत्वदायी भुमिका तथा यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्याएको योगदानका कारण आज नेपालको इन्टरनेट सेवा यो अवस्थामा आएको कुरा सर्वविदितै छ,’ महासंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
‘कोभिड–१९ जस्तो महामारीको परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबार, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा ठूला उद्योगधन्दा लगायतका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु इण्टरनेटकै कारण चलायमान भएका कारण बन्दा-बन्दिको समयमा पनि नेपाल सरकारले करका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकेको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को शुरुवाती दिनमा बन्दा-बन्दिको समयमा सुचना तथा संचार प्रविधिसंग सम्बन्धित सरकारी निकायको सुस्तताको कारण निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रशासनिक सास्तीका वाबजुत पनि सेवा प्रबाहमा कुनै कमि हुन नदिएको क्यानले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि चर्को करका बाबजुत पनि नेपालमा निजी क्षेत्रबाट इन्टरनेट सेवा लिइरहेका करिब ९३ प्रतिशत ग्राहकहरुले तारसहितको इन्टरनेट सेवा अहिलेको दरमा उपभोग गर्न पाउनुमा विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुझबुझपुर्ण निर्णयका कारण निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विद्युत प्राधिकरणको पोल तथा अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (OPGW) भाडा समसामयिक दरमा प्रयोग गर्नाले आमउपभोक्तालाई सर्वसुलभ दरमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सम्भव भएको हो ।
क्यान महासंघले ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग पोल तथा OPGW भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन तथा पोल एवं OPGW भाडादर पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन र मिति २०७७ साल भाद्र ५ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुरुप भाडादर (पुरानो आ.व. हरुको र हालैको) लागु गर्न अनुरोध गरेको छ ।
पहिलेको अवस्था अनुरुप नै भाडादर प्रति पोलका दरले कायम गर्नका निम्ति सम्बन्धित पक्षहरुसंग क्यान महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
प्रति किलोमिटरका दरले पोल भाडादर कायम गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, आम उपभोक्ता तथा डिजिटल नेपाल अभियानकै लागि ब्यबहारिक नहुने क्यान महासंघको ठम्याई छ ।
‘साथै सो-सम्बन्धि निर्णयका निम्ति सम्बन्धित पक्षहरुविच बैठक र छलफलहरु भैरहेको अवस्थामा भरतपुर लगायत देशका विभिन्न ठांउहरुवाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका दुरसंचार उपकरणहरु विना-अनुमति निकाल्ने/लैजाने, इन्टरनेट-सेवा मर्मत गर्न रोक लगाउने जस्ता क्रियाकलापहरु रोक्न तथा विना-अनुमति लगिएका दुरसंचार उपकरणहरु सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदयाकहरुलाई तत्कालै फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षहरुलाई क्यान महासंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष रुपमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढ्ने गतिविधिहरु प्रति हस्तक्षपकारी, अभिभावकिय एवं नेतृत्वदायी भुमिका तथा आवश्यक निर्णय र संयोजनको निम्ति समेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।
