आईसीटी समाचार
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले प्राकृतिक विपद् तथा अन्य संकटका बेला पनि न्यायपालिकाको सेवा अवरुद्ध हुन नदिन डिजिटल पूर्वाधारलाई सुरक्षित र उत्थानशील बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित इन्टरनेट गभर्नेन्ससम्बन्धी क्षेत्रीय मञ्चमा बोल्दै उनले प्रविधिमा आधारित न्याय प्रणालीको विस्तारसँगै त्यसको सुरक्षा, विश्वसनीयता र निरन्तरतामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार पछिल्ला बाढी पहिरोजस्ता विपद्ले दूरसञ्चारसहित सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउँदा डिजिटल प्रणालीमा निर्भर सेवाको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायिक अभिलेखमा पहुँच गुम्ने वा अभिलेख नै नष्ट हुने जोखिमले न्याय सम्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकामा विद्युतीय दर्ता, मुद्दा व्यवस्थापन, डिजिटल अभिलेख तथा प्रविधिमैत्री सुनुवाइजस्ता अभ्यास विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गरे । तर, प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै साइबर आक्रमण, तथ्यांकको सुरक्षा, प्रणालीमा अवरोध र अभिलेख संरक्षणका चुनौतीसमेत थपिएको उनले बताए ।
यी जोखिम सामना गर्न सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, नियमित ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् पुनःस्थापना प्रणाली आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । न्यायपालिकाले हालै लागू गरेको ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०२६’ ले पनि सूचना सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रविधिको विकाससँगै सुरक्षा र नागरिकको विश्वासलाई पनि डिजिटल रूपान्तरणको केन्द्रमा राखिएको छ । ‘उत्थानशील इन्टरनेट’ केवल प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय नभई नागरिकको अधिकार, न्यायमा पहुँच, सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता र विधिको शासनसँग जोडिएको विषय भएको उनले बताए ।
प्रविधिको प्रयोग विश्वव्यापी बन्दै गएको अवस्थामा डिजिटल जोखिम पनि कुनै एउटा देश वा संस्थामा सीमित नरहने भन्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले त्यस्ता चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सुरक्षित, समावेशी, जवाफदेही तथा मानवकेन्द्रित इन्टरनेट शासन प्रणाली निर्माणका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
