आईसीटी समाचार
काठमाडौं । डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै परम्परागत हुलाक सेवाको स्वरूप परिवर्तन गर्दै सरकारले ‘स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित देशभर चरणबद्ध रूपमा यसको विस्तार सुरु गरिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सरकारी कागजात नागरिकको घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत पनि देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमश: स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
हुलाक विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार पहिलो चरणमा देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअन्तर्गत कार्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली तथा विद्युतीय भुक्तानी सेवा समेत उपलब्ध गराइनेछ ।
विभागका अनुसार स्मार्ट हुलाक सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमा सहज रूपमा पुग्नेछ भने विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले पनि डिजिटल सेवाको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । हुलाकलाई अब केवल चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने संस्थाका रूपमा नभई विभिन्न सरकारी सेवा प्रदान गर्ने आधुनिक सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको विभागले जनाएको छ ।
चार महिनामै लाखौँ सरकारी कागजातको वितरण
सरकार गठन भएको चार महिनाको अवधिमा हुलाकमार्फत दुई लाख ३७ हजार ३११ राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लाका हुलाक कार्यालयमार्फत सात हजार ८८५ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ ।
यस्तै, आठ लाख ८१ हजार १६६ सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ । कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालीकोट र पर्सा गरी सात जिल्लामा एक हजार ९४ सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र घरमै प्राप्त गरिसकेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ १७ वटा अस्पतालबाट संकलित एक हजार ४१७ स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमूनाहरू सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म हुलाकमार्फत पठाइएको विभागले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा २६३ शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्यार्थीको घरमै पुर्याइसकिएको छ । विभागले आगामी दिनमा स्मार्ट हुलाक कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै नागरिकले एकै स्थानबाट विविध सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
