सात दिने अल्टिमेटम दिएर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी कदमप्रति ११ संस्थाको चिन्ता

११ वटा नागरिक संस्थाहरूको साझा समूह डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले सात दिने अल्टिमेटम दिएर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी मनसायप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढावा दिने माध्यम भएको बताउँदै कोलिसनले यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्ने चिन्ता व्यक्त हरेको हो । 

‘यस्ता कार्यहरूमा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको अभाव छ, जसले स्वेच्छाचारी निर्णय प्रक्रियाको बारेमा गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको छ र यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने नियामक उपायहरूले संवैधानिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूसँग अनुकूलता सुनिश्चित गर्दै विस्तृत विधायीकी परिक्षण हुनु जरुरी छ ।’

सामाजिक सञ्जालले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, व्यक्तिहरूलाई सक्षम बनाउन र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको कोलिसनको भनाइ छ । 

विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, ‘यी प्लेटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई जोखिममा पार्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै प्रभावकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ। यी नियन्त्रणहरूले सञ्चार माध्यमहरुको दिगोपनलाई पनि खतरामा पार्छ, पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न गाह्रो बनाउँछ र सेन्सरशिपको जोखिम बढाउँछ ।’

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी र इन्टरनेट सेवाहरूको समग्र गुणस्तर र लागतमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने कोलिसनले चेतावनी दिएको छ । 

साना, मझौला वा ठूला उद्यमहरू लगायत लगभग सबै व्यवसायहरू मार्केटिङ, ग्राहक संलग्नता, बिक्री, अनलाइन समर्थन र अन्य धेरैका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन् । यी व्यवसायहरूले ठूलो परिचालन अवरोधहरू भोग्नेछन्, फलस्वरूप डिजिटल मार्केटिङ, सामग्री निर्माण, अनलाइन व्यापार र ग्राहक सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यापक रोजगारी गुम्ने बताइएको छ । 

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई  व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, २०८० अन्तर्गत नेपालमा दर्ता नहुने प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ । 

संसदीय कानूनको अभावमा ल्याइएको निर्देशिकाले सुरुदेखि नै सरोकारवालाहरूको चिन्ता बढाएको कोलिसनको दावी छ । ‘सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श बिना यी निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्दछ । नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने कुनै पनि कानून संवैधानिक जनादेश र विधायीकि प्रक्रियाहरूसँग मिल्नुपर्छ। स्वेच्छाचारी प्रशासनिक कार्यहरूले नेपाली नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकारलाई हनन गर्नु हुँदैन,’ कोलिसनले भनेको छ । 

कोलिसनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध वा अनुचित प्रतिबन्धले नागरिक सहभागितालाई कमजोर बनाउनेछ, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ र अभिव्यक्ति र भेला हुने नागरिकहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्नेछ । 

कोलिसन सदस्य संस्थाहरु र प्रतिनिधिहरु 

तारानाथ दाहाल	फ्रीडम फोरम नेपाल
लक्ष्मणदत्त पन्त	मिडिया एक्सन नेपाल
रोशन पोखरेल	इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट
प्रवेश सुवेदी	डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन
राजन पराजुली	एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल
सुरज अधिकारी	फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी
आनन्द गौतम	युथ आईजीएफ नेपाल
आशीर्वाद त्रिपाठी	इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर
विनोद बस्नेत	एजुकेटिङ नेपाल
सुस्मीरा अर्याल	अपाङ्गता अधिकारका लागि महिला समूह
सञ्जीव घिमिरे	मिडिया लयर्स एसोसिएसन