आईसीटी समाचार
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दर्ता सम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाइनबाटै गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
व्यवसाय दर्ता गर्दा पुँजीका आधारमा सुरूमै शुल्क लिने प्रणाली व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै सबै किसिमका व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको हो ।
‘फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्न अहिले पुँजी घोषणा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पुँजीका आधारमा दर्ता शुल्क बुझाउनु अनिवार्य छ। अर्थात्, पुँजीविहिन तर उद्यम र उत्साह भएको नागरिकले व्यवसाय गर्न सक्दैन वा हुँदैन भन्ने मान्यता कानूनहरूले लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शुरूमै शुल्क लिने प्रणाली व्यवसाय-मैत्री होइन । यस्तै कारणले प्राविधिक ज्ञान र जाँगर भएको युवालाई व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने सोच बनाउँदा शुरुमै सरकार प्रति नकारात्मक धारणा बन्न गएको छ ।’
यस्तै आयोगले एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट देखिएको भन्दै सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि हालको कम्पनी रजिष्ट्रारलाई उपयुक्त अन्य कुनै नाम दिएर तोक्न सकिने छ ।
यस्तै आयोगले सबै प्रकृतिको व्यवसाय दर्ता गर्दा फर्मको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने, व्यवसाय दर्ता गर्दा जुन नगरपालिकामा प्रधान कार्यालय भनेर दर्ता गरिएको हुन्छ, त्यो नगरपालिकालाई दर्ता भएको व्यवसायको अनलाइन उपलब्ध हुने गरी कम्प्युटर प्रणालीमा पहुँच दिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको व्यवसाय दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालित रूपमा जाने गरी प्रणालीबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।
यस बाहेक नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाउने र दर्ता भएको व्यवसायले आय विवरण पेश गर्नु पर्ने म्यादभित्र पेश गरेको छैन भने कम्पनी रजिष्ट्रारको अनलाइन प्रणालीबाट सम्बन्धित नगरपालिकालाई एलर्ट जाने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
