आईसीटी समाचार
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै वित्तीय रूपमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित ‘नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८’ संशोधन तथा एकीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलमा मन्त्री पुनले नास्टको विद्यमान संरचना र कार्यशैलीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार नास्टलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्ने र संस्थालाई आवश्यक निर्णय तथा स्रोत व्यवस्थापनमा थप स्वायत्त बनाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । प्रतिष्ठानमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित हुँदै आएको भन्दै उनले अब त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने संरचना निर्माण गरिने बताए ।
मन्त्री पुनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नेपाल अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसक्नुका कारणमध्ये नीतिगत तथा संस्थागत कमजोरी पनि रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार २०४८ सालतिर नेपालमा ‘इनोभेसन’ अर्थात् नवप्रवर्तनको अवधारणा नै पर्याप्त रूपमा स्थापित नभएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने आवश्यकता महसुस हुन सकेन ।
“त्यतिबेला नेपालमा इनोभेसन शब्द नै प्रचलनमा थिएन । यसको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको थिएन,” मन्त्री पुनले भने, “त्यसैले विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नेपाल आजको अवस्थामा पछाडि परेको हो ।”
उनले बदलिँदो समय र प्रविधिको विकाससँगै नास्टको भूमिका पनि पुन:परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि २०४८ सालमा जारी भएको नास्टसम्बन्धी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा नास्टको नेतृत्वसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था समेत परिवर्तन गर्ने तयारी छ । हाल प्रधानमन्त्री नास्टको कुलपति रहने व्यवस्था रहेकामा उक्त प्रावधान हटाएर प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग गर्ने दिशामा मस्यौदा तयार भइरहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
छलफलमा विषयगत विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । उनीहरूसँग प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी अघि बढाउने तयारी रहेको जनाइएको छ ।
