आईसीटी समाचार
भारतीय सरकारले स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूलाई ‘सञ्चार साथी’ नामक सुरक्षा एप अनिवार्य रूपमा पहिले नै इन्स्टल गर्नुपर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ।
एप्पल, सामसुङ लगायतका कम्पनीहरू र विपक्षी नेताहरूको आलोचना बढेपछि अनिवार्य रूपमा एप राख्नुपर्ने निर्णय फिर्ता भएको हो ।
अब यो एप स्वैच्छिक रूपमा डाउनलोड गर्न उपलब्ध रहनेछ। सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो पछिल्लो निर्णयलाई स्वैच्छिक विकल्पको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ करोड ४० लाख (करिब १ प्रतिशत जनसंख्या) भारतीयले यो एप डाउनलोड गरेका छन्। ‘एपको प्रयोगकर्ता संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कम सचेत नागरिकसम्म एप सहजै पुग्न अनिवार्य पूर्व-स्थापनाको व्यवस्था ल्याइएको थियो,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।
इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेशन (EFF) ले भारतले निर्णय फिर्ता लिएकोमा स्वागत गरेको छ। ‘यो एक जोखिमपूर्ण र अत्यन्तै खराब प्रस्ताव थियो, जुन २४ घण्टा पनि टिक्न नहुने खालको थियो,’ ईएफएफका सिभिल लिबर्टिज डाइरेक्टर डेविड ग्रिनले एन्ग्याजेटलाई पठाएको विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
यसअघि भारतले स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई ९० दिनभित्र नयाँ उत्पादन हुने सबै फोनमा ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा राख्न र पुराना मोडलमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।
भारतले एपलाई साइबर सुरक्षा प्रयोजनका लागि मात्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । यसमा हराएको वा चोरी भएको मोबाइल रिपोर्ट र लक गर्न सकिने सुविधा छ।
तर गोपनीयता तथा मानवअधिकार समूहहरूले उक्त एपलाई गोपनीयता हनन र व्यापक निगरानीको ‘सरकारी ब्याकडोर’ बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। बीबीसीका अनुसार एपको प्राइभेसी पालिसीले कल गर्न, कल र मेसेज इतिहास पहुँच गर्न, फाइल, फोटो र क्यामेरा प्रयोग गर्न अनुमति लिन्छ—जसले निगरानीको जोखिम बढाउँछ।
रायटर्सका अनुसार यस्तो अनिवार्य पूर्व-स्थापनाको उदाहरण रूसमा मात्र देखिएको छ, जहाँ भ्लादिमिर पुटिन सरकारको आदेशअनुसार ‘म्याक्स’ नामक मेसेजिङ एप सबै मोबाइलमा अनिवार्य गरिएको छ । विशेषज्ञहरूले त्यहाँ पनि यसलाई राज्य निगरानीको उपकरण बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।
मंगलबार रोयटर्सले एप्पलले गोपनीयता र सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताका कारण भारतको आदेश नमान्ने बताएको उल्लेख गरेको थियो। सामसङ पनि त्यसैमार्ग लाग्ने संकेत थियो।
भारतमा विपक्षी नेताहरूले पनि सरकारको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएका थिए। कांग्रस नेता रणदीप सिंह सुरजेवालाले हटाउन नसकिने एप अनिवार्य बनाउने कानुनी अधिकार स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए।
यद्यपि भारतले आफ्नो निर्णयलाई स्वैच्छिक अपनत्वसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ, तर प्राविधिक कम्पनीहरूको असहयोग र आन्तरिक राजनीतिक दबाबले निर्णय उल्टाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।
