कमल केसी
आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि सात प्रदेशले २ खर्ब ८७ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । यस मध्ये सबैभन्दा बढी बजेट बागमती प्रदेशको र सबैभन्दा कम बजेट गण्डकी प्रदेशको रहेको छ ।
बागमतीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ७७ करोडको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकीले ३१ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको छ ।
बजेटमा कर्णाली प्रदेशले सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कर्णालीले २५ करोडको स्टार्टअप फण्ड बनाउने, डिजिटल कर्णाली फ्रेमवर्क तयार गर्ने, आईटी पढ्न विशेष छात्रवृत्ति दिने, डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस बाहेक बागमतीले पनि सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । बागमतीको बजेटमा सूचना प्रविधिको हब बनाउने, १३ वटै जिल्लामा स्टार्टअप सेन्टर स्थापना गर्ने, मेला तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
यता, गण्डकी प्रदेशले सूचना प्रविधिलाई बजेटमा उपेक्षा गरेको जस्तो देखिन्छ । यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने बाहेक अन्य कुनै योजना बजेटमा समावेश छैनन् ।
अन्य प्रदेशहरू कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर त्यो पर्याप्तता छैन् ।
प्रदेशहरूले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् र त्यसै अनुसार कार्यक्रम बजेटमा समावेध गरेका छन् । यद्यपि, दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने गरी डिजिटल पूर्वाधारमा कुनै पनि प्रदेशले ठोस योजना ल्याउन सफल भएका छैन् ।
बजेट समावेश भएका कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयन भए पनि सेवा प्रवाहमा ठूलो रूपान्तरण आउने छ । तर बजेटमा, लेख्ने कार्यान्वयन नगर्ने संस्कृति संघहुँदै प्रदेशसम्म सरेको छ । यस पटक के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा सातै प्रदेशहरूले ल्याएका कार्यक्रम र योजना कस्ता छन् ? अब प्रदेशगत बजेट विस्तृतमा जानौं ।
कोशी प्रदेश
युवामा रहेको नवीन ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उपोग गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्ने समेटिएको छ ।
कोशीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले यातायात कार्यालयमा रहेका पुराना अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गरी प्रवाह हुने सेवा छिटो छरितो बनाउन ४ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
सवारी दर्ता, नवीकरण, नामसारी लगायतका सेवालाई सहज र सरल बनाउन विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रणाली (इभिआरएस) विकासका लागि ८० लाख रूपैयाँ पनि छुट्याइएको छ ।
साथै सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सवारी साधनमा भौगोलिक अवस्थिति प्रणाली जिपिएससहितको डिजिटलाइजेसनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट युवाहरूलाई रोजगारी र उद्यशीलतातर्प आकर्षित गर्ने, विज्ञान प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा समेटिएका छन् । यस्तै मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि १४ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी विपन्न दृष्टिबिहन विद्यार्थीलाई सहज बनाउन एआई जडित चश्मा उपलब्ध गराउने, युटिलिटी करिडोरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ । प्रदेशले क्युआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपतत्र छाप्न ७ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
सूचना प्रविधि अध्ययनरत विद्यार्थी एवं यस क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न इन्टर्नसीप लगायत अन्य सिर्जनात्मक कार्यको थालनी गर्ने र डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएका छन् ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशले स्टार्टअप र सूचना प्रविधिलाई केही प्राथमिकतामा राखेको देखिछ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि पेश गरेको बजेटमा युवाहरूका लागि आर्थिक/वस्तुगत/ प्राविधिक अनुदानसहितको स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए ।
यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको कार्य सम्पादन, सेवा प्रवाह हाइली डिजिटाईज टोकन सिस्टम, क्याश लेस, पेपर लेस, एसएमएस, एमएमएस, भ्वाईस मेसेज, भेईकल रेजिष्ट्रेशन सिष्टम लागु गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।
संघीय सरकारसँग समन्वय गरी अटोमेटिक ट्रायल सेन्टर जडान गर्ने र विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग, व्यवसाय र किसानका लागि लोन कार्डको व्यवस्था, विद्यालयहरूलाई आइसिटी प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्टबोर्ड तथा ई-लाइब्रेरी स्थापना र प्रादेशिक अस्पताललाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई बजेटको प्राथमिकतामा छनौट गरिने छ । बागमती प्रदेशले १३ वटै जिल्लामा स्टार्टअप, इन्क्युबेसन सेन्टर तथा कोशेली घरको स्थापना गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचार गर्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका कन्टेन्ट क्रियटर र भ्लगर परिचालन गर्ने र बागमती पर्यटन डिजिटल अभियानमार्फय पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसारण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, यातायात व्यवस्था कार्यालयका सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने, अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दन राज काफ्लेले सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्रलाई एकीकृत गरी क्युआर कोडमार्फत नियमन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाएको बताए । यस कार्यका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याई नियमन, गुणस्तर र सुरक्षाको मापदण्ड स्थापित गर्ने, ई-ड्राइभिङ लाइसेन्स पोर्टलमा गरिएको सुरुवातलाई प्रभावकारी बनाई डिजिटल सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ तथा सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
यस बाहेक पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा क्रमशः रुपान्तरण गर्दै लगिने र विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया सरलीकृत गर्नको लागि मापदण्डलाई समयसापेक्ष बनाउनले उल्लेख गरेको छ ।
आगामी वर्ष विशेषज्ञ अस्पतालसँगको सहकार्यमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिनेर छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई जोड दिँदै बागमती प्रदेशका प्रतिभाहरूको पहिचान तथा क्षमता विकासका लागि प्रदर्शनी एवम् विज्ञान मेलाहरू आयोजना गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी बागमती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि हबको रुपमा विकास गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काठमाडौंको कीर्तिपुरमा सूचना प्रविधि सिकाइ केन्द्र स्थापनाका लागि ६ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
विपद जोखिम न्युनिकरणका लागि बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने, प्रदेशको डाटा सर्भर खरिद र सञ्चालनका गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा बजेटमा सूचना प्रविधिलाई गण्डकीले उपेक्षामा पारेको छ । यसअघिकै ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको गण्डकी प्रदेशले युवा उद्यमी तयार गर्न उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरूङले सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ कार्य प्रदेशबाटै गर्नका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
‘यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ उनले बजेट प्रस्तुत गर्दै अगाडि भनेका थिए, ‘सवारी साधन करलाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।’
स्वदेशी एपलाई प्राथमिकता दिँदै यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङ्गलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ ।
साथै तथ्यांक तथा सूचना व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरिने छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
‘मोबाईल हातमाः यातायात सेवा साथमा’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने गरी सवारी धनी एवम् चालकका लागि दिनुपर्ने सूचना र सवारी साधनको विवरण अनलाइन पद्धतिबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले यातायात सेवाका सबै अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै जाने व्यवस्था मिलाएको र प्रदेश यातायात कार्यालयहरूबाट समेत सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको बताएका थिए ।
त्यसैगरी सीपमुलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने तथा विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षालाई विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च शिक्षामा अनुसन्धान, वैज्ञानिक सोच र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै र शिक्षासँगै सीप पनि’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन नवप्रवर्तनात्मक सीपमूलक तालिम तथा इन्टर्नसिपमा सहभागी गराउँदै उद्यमशीलता उन्मुख गराउने तथा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गराउन ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई प्राविधि शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषणको निरन्तर निगरानीका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रममा डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने र साइबर सुरक्षाका लागि प्रादेशिक सूचना प्रणालीको सुद्ढिकरण गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।
‘सेवाग्राहीसँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमार्फत मोबाइल एप्लिकेशन, टोल फ्रि सेवा, क्युआर कोड जस्ता विद्युतीय माध्यमद्धारा नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका कानुनमा आम नागरिकको सहज पहुँचका लागि ल पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
सूचना प्रविधिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकास, विस्तार र लगानी गर्ने प्राथमिकता प्रदेश सरकारको छ ।
कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीब विक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गर्दै नवीन सोच भएका युवालाई लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न ‘कर्णाली स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना’ गरिने बताएका थिए । यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ । यसका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
‘मेक इन कर्णाली’ र ‘मेड इन कर्णाली’ अभियान अन्तर्गत निजी लगानीकर्ताको आकर्षण गर्न रैथाने उत्पादनको बजारीकरणको लागि कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइने र प्रदेश सरकारका निकायबाट हुने खरिदमा उपलब्ध भएसम्म प्रदेशमै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा अन्य सम्वद्ध निकायको समन्वय तथा सहकार्यमा लगानी आकर्षण गर्न कर्णाली लगानी फण्ड स्थापना र उक्त फण्डमा बिउ पुँजीको रुपमा २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
लगानी सम्भाव्य क्षेत्रबारे जानकारी दिन प्रदेश लगानी पोर्टल तयार गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको युवाको सीप, ज्ञान र अनुभव उपयोग गरी उद्यम सुरू गर्न कर्जामा सहजीकरण र ब्याज अनुदान दिने तथा पर्यटकीय क्षेत्र र सेवा लगायतका विषयमा जानकारी प्रदान गर्न गन्तव्य कर्णाली एप निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने विषय समेत बजेटमा समेटिएका छन् ।
यस बाहेक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानी लागु गरिने, प्रदेशबाटै स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छपाइ र वितरण कार्यको सुरूवात गर्ने, प्रमुख चोकहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गर्न योजना पनि बजेटमा समावेश छन् ।
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरी नतिजामुखी बनाउदै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कक्षा १० का विद्यार्थी लक्षित एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी एवम् दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि १६ करोड बजेट व्यवस्था गरेको शाहीको भनाइ छ ।
दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक शिक्षामा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, भेटेनरी, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत प्रदेशका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवश्यक रकम छुट्याइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ई-हेल्थ सेवा र टेलिमेडिसिन विशेषज्ञ सेवा सुरू गर्ने, कर्णाली आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा यसै अधिवेशनमा पेस गर्ने, डिजिटल कर्णालीको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान समेतको सहकार्यमा डिजिटल कर्णाली फ्रेमवर्क निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम व्यवसाय र सेवा प्रवाहको उपयोगलाई बढावा दिन जेन्जी पुस्तालाई लक्षित गरी सूचना प्रविधिजन्य उद्यम प्रवर्द्धनका लागि इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गरिने छ । यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ भने सार्वजनिक सेवालाई छितो, छरितो पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई क्षेत्रगत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बजेटमा एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेसन गर्ने, उद्योग प्रशासनलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्यमशीलता विकासका लागि बिजनेस इनक्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्ने र सवारी साधन र सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धि अभिलेख डिजिटलाइजेसन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सीको रूपमा विकास गर्न ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
स्नातक र स्नातकोत्तर तह पुरा गर्ने चरणमा रहेका इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसीप र स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्न र विज्ञान तथा सूचना प्रविधि अध्यापन गराउने क्याम्पसहरूलाई प्रदान गर्दै आएको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाको पहुँच बढाउन टेलिहेल्थ कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, अनलाइन टिकट र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली स्थापना र विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा जानकारी दिए ।
नदी किनारामा पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, साइबर सुरक्षाको साक्षरता अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारका सबै निकायहरूबाट प्रवाह गरिने सेवाहरूलाई क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सूचना अधिकारीहरूको क्षमता विकास तथा कार्यालयहरूको वेवसाइट, अनलाईन पोर्टल, डिजिटल नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभाकारी बनाइने छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिएम एक्शन रूमको व्यवस्था गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट अनुगमन, सहजीकरण, समन्वय, अनुगमन, निर्देशन र नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाइन गर्नका लागि सूचना प्रविधि र उपकरण जडान तथा व्यवस्थापनका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनलाईन बहस पैरवी गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई वित्तीय अनुशासनको आधारस्तम्भको रूपमा स्थापित गर्दै आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी एवम् सूचना प्रविधिमैत्री बनाइने र करदाता सम्बन्धि विवरण डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
