कुन आधारभूत सिद्धान्तमा टेकेर एआई नीति बनाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । मेरो एउटा निश्चित धारणा छ त्यो कुरा एआई नीतिको मस्यौदामा अझै आइसकेको छैन जस्तो लाग्छ ।
फलानो देशले यस्तो गर्यो, संसारमा यस्तो भइरहेको छ भन्ने पाटो एउटा भयो । त्यो कुराहरु विभिन्न ठाउँमा समेट्न सकिएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर मुख्य आधारभूत सिद्धान्त भनेको चाहिँ नेपाललाई के चाहिएको छ ? आम मान्छेको आकांक्षा के हो ? नेपाल जस्तो देशले अहिलेको अवस्थामा एआईको फाइदा कसरी लिन सक्छ ? हो, यसमा हामीले बढी जोड दिनुपर्छ । दोस्रो कुरा भनेको यसले ल्याउने चुनौतीहरू कसरी सामना गर्ने आधारभूत सिद्धान्त यसको वरिपरि हुनुपर्छ ।
एआई नीतिले सोसल गुड, एआई विकास र निर्यात तथा नियमनलाई एउटै डोरीमा बाध्न सक्नुपर्छ, जसलाई म बिग अलाइनमेन्ट भन्छु । सोसल गुडलाई यहाँ मैले विशेष गरी गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोड्न खोजेको छु । मानव इतिहासमा विकास भएका अन्य प्रविधिभन्दा एआई अलि फरक छ किनकी यसले मान्छेले गर्ने जस्तै कामहरु अलि बढी गर्न सक्छ ।
सोसल गुडको लागि आर्थिक सामाजिक हिसाबले अप्ठ्योरो पर्ने विकास उन्मुख देशहरुलाई एआई एउटा बरदान हो । अब एआईको प्रयोग गरेर गाउँगाउँसम्म सजिलै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पुर्याउन सकिन्छ ।
दोस्रो भनेको एआई प्रविधि विकास र निर्यात हो । प्रविधि विकास भएपछि कुनै एउटा पक्ष उत्पादक हुन्छ र अर्को पक्ष कन्जुमर हुन्छ । हामीले सोसल गुडका लागि प्रयोग गर्ने एआई प्रविधिहरू आयात मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ त्यो फेरी अत्यन्तै ठुलो एउटा समस्या हुन्छ ।
किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले नै ‘ट्रेड डेफिसिट’ मा चलिरहेको छ । आयात र निर्यातबीच ठूलो खाँडल छ । अब हामीले एआई पनि आयात मात्रै गर्नु पर्यो भने त यो खाडल त झन बढ्छ अर्थतन्त्र झन धरासायी हुन्छ । त्यसकारण एआई प्रविधिका विकास र निर्यातमा हामीले काम गर्नुपर्छ ।
हामीले एआई आयात मात्रै गर्ने होइन । एआई प्रविधि आफै विकास गरेर निर्यात पनि गर्नुपर्छ । यसमा सम्भावना छ । किनकी यो त ग्लोबल मार्केट हो । यसरी नीति आउनुपर्छ । तेस्रो चाहिँ यसको नियमनसँग जोडिन्छ । एआईलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ । पहुँच नभएका मान्छेहरुलाई झन झन पहुँचबाट बन्चित गराउने काम गर्नु हुँदैन् । यसलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्छ । एआईमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
जस्तो नेपालमा नेपाली भाषा अलि बढी प्रयोग गरिन्छ तर अरू स्थानीय भाषाहरु पनि छन् तिनीहरु अलि पछाडि परिरहेका छन् । एआईको प्रयोग गरेर सबै भाषाको सम्वर्द्धन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, एआईको प्रयोग गरेर एउटा यस्तो डिभाइस बनाउन सकिन्छ, जसले गर्दा मैले नेपालीमा भनिरहेको कुरा तपाईले गुरुङ भाषामा सुनेर गुरुङ भाषामै बोल्नु हुन्छ । तपाईले गुरूङ भाषामा बोलेर कुरा उक्त डिभाइसले मलाई फेरि नेपालीमा अनुवाद गर्छ ।
त्यसैले विभेद कम गर्दै जाने गरी नियमन हुनुपर्छ । कसैलाई हानी हुने गरी एआईको प्रयोग हुनुहुँदैन् । स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्छ । यी तीनटा कुरा एआई नीतिमा समावेश हुनुपर्छ । नीतिको मूल सिद्धान्त चाहिँ यसरी आउनुपर्छ, जुन कुरा चाहिँ मस्यौदामा त्यति देखिदैन् । अलिअलि टुक्रा टुक्रामा छ तर एउटै डोरीमा बाध्न सक्यो भने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मस्यौदामा एआइको महत्त्वलाई बुझ्दै एआइले युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको भन्ने कुरा महसुस गरिएको छ । मस्यौदामा परिकल्पना गरिएका संस्थाहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । संस्थाहरु झन अल्झिने खालको बन्नु हुँदैन् । तर संस्थाहरु चाहिन्छ । एक्सिलेन्स सेन्टर बनाउनु पर्छ छ तर पहिलै नै भएकालाई एक्सिलेन्स सेन्टरलाई सम्वर्द्धन गर्ने अथवा झन् ठूलो बनाउने माइन्डसेट पनि आउनु पर्छ होला ।
अर्को कुरा त्यहाँ नेपालमा एआईमा केही नभएको होकि जस्तो देखिन्छ । नामीकै कुरा गर्ने हो भने एआईमा विकास र अनुसन्धानमा उत्कृष्ट काम गरिरहेको छ । नेपालीहरूले नेपालमै बसेर एआईको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन योगदान गरिरहेका छन् ।
(एआईमा काम गरिरहेको नामी सह-संस्थापक खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )
