कमल केसी
सरकारी सेवा लिन अहिले पटक पटक एउटै व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्ने झन्झट छ । यसले गर्दा समय र लागत दुवै बढिरहेको अवस्था छ । सरकारसँग सबै नागरिकहरूको विवरण छ ।
विभिन्न सरकारी निकायहरूले आफ्नै तरिकाले डेटा संकलन गरिरहेका छन् । तर ती निकायबीच नै डेटा एक्सचेन्ज नहुँदा नागरिकले हरेक निकायमा पटक पटक एउटै विवरण बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । निकायपिच्छे व्यक्तिगत डेटा दिइरहनु झन्झटले गर्दा सेवाग्राहीले ठूलो सास्ती भोगिरहनु परेको यर्थाथ हामीसामु छ ।
अनलाइन सेवा पनि पूर्ण अनलाइन छैन् । कुनै न कुनै रूपमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ । यी सबै समस्या समाधान गर्ने र कागजरहित सेवालाई सम्भव बनाउने उपाय हो, डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म । डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण भएपछि सरकारी सेवा लिँदा पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र पारदर्शी हुनेछ ।
सरकारले पटक पटक कागजरहित सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरिरहेको छ । तर डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म बिना कागजरहित सेवा दिन सम्भव छैन् । अहिले ई-गर्भेन्स बोर्डले अहिले डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । केही महिना अगाडि मात्रै विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७९ मा पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने जिम्मेवारी बोर्डलाई सुम्पिएको थियो ।
नेपालमा कस्तो खालको डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म आवश्यक पर्छ भनेर ३ जनाको समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको विद्युतीय सुशासन बोर्डका सीईओ दिपेश विष्टले जानकारी दिए । ‘नेपाललाई कस्तो किसिमको डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म चाहिन्छ भनेर थाहा छैन् । त्यसैकारण हामी अहिले एउटा अध्ययन गर्दै छौ,’ विष्टले आईसीटी समाचारसँग भने, ‘अध्ययन गर्नको लागि तीन जनाको समिति पनि बनेको छ । कस्तो डेटा एक्सचेन्स प्लाटफर्म बनाउने भनेर त्यसले पनि एउटा दिशा निर्देश गर्नेछ।’
नेपालमा डेटा एक्सचेन्ज प्ल्याटफर्म चाहिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीतन्त्र सबैले महशुस गरेका छन् । महशुस गरेपनि काम अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । अब बढ्ने आशा गरिएको छ । बोर्डले ई-गर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा पनि डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म र कुनै पनि व्यक्तिको डेटा एकपटक मात्रै संकलन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ ।
किन आवश्यक छ डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म ?
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने महत्त्वपूर्ण छडी हो, डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म । अहिले नेपालमा नागरिक एपले केही हदसम्म डेटा एक्सचेन्जको काम गरिरहेको छ । तर त्यो अपुरो छ ।
एउटा सरकारी निकायसँग भएको डेटा अर्को निकायसँग आदान प्रदान नहुँदा नागरिकहरूले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।
कुनै पनि सरकारी निकायलाई सेवा प्रवाहका क्रममा व्यक्तिको नागरिकता भेरिफाइ गर्नुपर्यो भने त्यस निकायले गृह मन्त्रालयसँग डेटा माग्न सक्छ । किनकी हाम्रो नागरिकरको डेटा गृहमन्त्रालयसँग छ । सेवाग्राहीसँग नागरिकताको सक्कल कपी वा फोटोकपी किन माग्नुपर्यो ? यो सबै डेटा आदान प्रदान नभएर हो ।
डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा ‘जादु’को काम गर्न सक्ने विष्ट बताउँछन् । ‘हामीले डिजिटल सरकारको कुरा गरिरहेका छौं । डिजिटल सरकार त्यतिबेला साकार हुन्छ, जतिबेला सेवा दिनलाई सरकार नागरिककोमा पुग्छ । यसलाई ‘प्रोएक्टिभ गभर्मेन्ट’ भनिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जब डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म बन्छ, तब मात्रै सरकार नागरिककोमा गएर सेवा दिन सक्छ । डेटा एक्सचेन्जले नेपालमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउँछ । सेवा प्रवाहमा जादुको काम गर्छ ।’
डेटाको सबैभन्दा ठूलो नै उत्पादक सरकार हो । सरकारसँग नागरिकता, पासपोर्ट, बजेट, कर, आम्दानी, हेल्थ, यातायात लगायतका विभिन्न डाटा छन् । यी डेटालाई एक अर्काबीच आदान प्रदान गर्न सकेमा सेवा प्रवाहमा ठूलो कायपलट हुन्छ । पूर्ण पेपरलेस युगको सुरूवात हुन्छ ।
आइसिटी विज्ञ तथा उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर भट्टराईले पनि नेपालमा डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म आवश्यक भइसकेको बताए । ‘आईटीबाट त्यतिबेला मात्रै फाइदा लिन सकिन्छ, जतिबेला डेटा आदान प्रदान हुन्छ,’ उनले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘विद्युतीय सुशासन र पूर्वाधामा गरिएको लगानीबाट फाइदा लिन डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म अति आवश्यक छ ।’
संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मले आ-आफ्नै हिसाबले डेटा संकलन गरिरहेका छन् । डेटा डुप्लिकेसन भइरहेको छ । एउटै व्यक्तिको डेटा पटक पटक संकलन भइरहेको छ । डेटा संकलन भएको छ तर त्यसको उचित प्रयोग भएको छैन् । जब डेटा आदान प्रदान हुन थाल्छ, तब त्यसको उचित प्रयोग पनि हुन थाल्छ ।
सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण देखिन थाल्छ । नागरिकले पनि सास्ती पाउन छोड्छन् । डेटा आदान प्रदान हुन थालेपछि समय र लागत पनि घट्छ । सेवा लिन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट हुन्छ । अनि फोटोकपी गर्दा हुने खर्च र त्यसले वातावरणमा पार्ने असर समेत कम हुन्छ । अहिले नाम मात्रको अनलाइन सेवा छ । कुनै न कुनै रूपमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने खालको अधिंकाश अनलाइन सेवा छ ।
आइसिटी विज्ञ हेमपाल श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म आवश्यक बताउँछन् । ई-गर्भेन्समा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको देश इस्टोनियामा डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको रूपमा ‘एक्स रोड’ रहेको छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि ‘डिजिलकर’ भनेर डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म रहेको छ । अन्य देशहरूले पनि आवश्यकता अनुसार डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म बनाएका छन् ।
नेपालले बनाउने डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म छिमेकी देशको सिस्टमसँग पनि जोड्न सकिन्छ । केही समय अगाडि मात्रै भारतका लागि नेपाली राजदुरतले भारतको आधार कार्डलाई नेपालको नागरिक एपसँग जोड्ने जानकारी दिएका थिए ।
मानौं, पुशपतिनाथमा दर्शन गर्न आएको कुनै व्यक्ति विरामी भयो भने उक्त व्यक्तिको डेटा एक्सचेन्ज हुँदा उपचारमा छिटो र सहज हुन्छ । अस्पतालले उसको ब्लडग्रुप किन जाँच गर्ने ? एक्सरे किन गर्ने ? त्यहाँबाट डेटा लिन सकिन्छ । यो कुरा नेपालीहरू भारतमा उपचार गर्न जाँदा पनि लागु हुनुपर्छ ।
डेटा एक्चेन्ज प्ल्याटफर्मले देश भित्र मात्र नभएर विदेशमा पनि डेटा एक्सचेन्जको काम गर्नेगरी बोर्डले प्रारम्भिक रूपमा कल्पना गरेको सीईओ विष्टले जानकारी दिए । अहिले भारतसँग भएको क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीले भारतमा जाने नेपाली पर्यटक र नेपाल आउने भारतीय पर्यटकलाई धेरै सहज भएको छ । अन्य काममा पनि डेटा एक्सचेन्ज हुन थाल्यो भने धेरै सहज हुनेछ ।
डेटा एक्सचेन्ज नीति आवश्यक
नेपालमा डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म आवश्यक भएको कुरामा कुनै दुईमत छैन् । तर डेटा आदान प्रदान कसरी गर्ने ? कस्तो नीति अपनाउने भन्ने कुरामा भने ध्यान दिनु आवश्यक छ । आइसिटी विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराई पनि डेटा आदान प्रदान प्लेटफर्मसँगै डेटा एक्सचेन्ज नीति र नियमावली पनि बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।
अहिले एउटा सरकारी निकायसँग भएको डेटा अर्को सरकारी निकायसँग आदान प्रदान हुन गरेको छैन् । एक हिसाबले भन्नुपर्दा डेटा लुकाएर राख्ने चलन छ । आइसिटी विज्ञ डेटाको संवेदनशीलता बुझेर कहाँ र कसरी प्रयोग तथा आदान प्रदान गर्ने त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
यस्तै ई-गभर्नेन्स बोर्डका सीईओ दिपेश विष्ट पनि डेटा एक्सचेन्जका लागि कानुनी रूपमा केही अप्ठ्यारा रहेको र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रारम्भिक रूपमा ई-गभर्नेन्स बोर्डले कल्पना गरेको डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म डिसेन्ट्रलाइज्ड हो । जुन निकायसँग अहिले डेटा छन्, त्यो डेटा दिनु पर्दैन । आफ्नो डेटालाई सुरक्षित बनाएर राख्ने हो । तर मागेको बेला दिनुपर्छ ।
