कमल केसी
राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ । वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० स्वीकृत गरेको हो ।
मस्यौदा बनेको लामो समयपछि स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० स्वीकृत भएको छ । नीतिले स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख जीवलाल भुसालले नीतिमा स्टार्टअपको परिभाषा, दिर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, नीति, कार्यनीति समेटिएको बताए ।
नीतिमा स्टार्टअपको प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत व्यवस्था समेत गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप नीतिको कार्यान्वयन गर्न फोकल निकायको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै स्टार्टअप बोर्ड, स्टार्टअप परिषद्को समेत व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप नीतिले मार्गदर्शनको काम गर्ने भुसाले बताए ।
उनले अगाडि भने, ‘मुलत नीति भनेको मार्गदर्शन गर्ने कुरा हो । नीतिसँग रिलेट हुने गरी हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर स्टार्टअपको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था गरिसकेका छौं ।’
अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि स्टार्टअप छन्, ती सबै निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा फस्टाइरहेका छन् । स्टार्टअप सुरू गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम हो । त्यसमाथि सहजीकरण गर्ने नीति नहुँदा झनै समस्या थपिएको छ ।
सरकारले स्टार्टअप नीति ल्याएपछि त्यसै अनुसार ऐन, कानुनहरू संशोधन हुन्छन् र बन्छन् । नेपालमा स्टार्टअप सम्बन्धि नीतिगत स्पष्टता नहुँदा सरकारी सहयोग, ऋण र लगानी समेत स्टार्टअपले पाउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो केही वर्ष यता हरेक वर्ष बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरू राखिदै आइएको थियो । तर नीति नहुँदा ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर अब नीति आएपछि ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ ।
केही दिन अगाडि मात्रै लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले पहिलो पटक स्टार्टअपलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो ।
अध्यादेशमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधन गर्दै कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेको उद्यम वा व्यवसायलाई यस ऐनबमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगका रूपमा दर्ता गर्दा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
दर्ता भएको मितिले १० वर्ष अवधि ननाघेको, दर्तापछि कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी नभएको, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको उद्यमलाई स्टार्टअपको रूपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
स्टार्टअप नीति केही दिनमै मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखिने उनले जानकारी दिए । यस्तै मन्त्रालयले इन्क्यवेसन सम्बन्धि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । अहिले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि स्वीकृत भएर कर्जा दिने काम समेत अगाडि बढेको छ ।
त्यस अन्तर्गत छनौट हुने परियोजनाले ३ प्रतिशत ब्याजरदरमा २५ लाखसम्म कर्जा पाउने छन् । यसका लागि पहिलो चरणमा ३९४ परियोजना छनौट भएर प्रस्तुतीकरण सुरू भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
