आईसीटी समाचार
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अब अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यो निर्देशन जारी हुनु अघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत भई सक्नु पर्नेछ ।
नेपालमा अहिले राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा ९ वटा संस्थाले अनुमति पाएका छन् । नेपाल क्लियरिङ हाउस, स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजीज, युनियन पे इन्टरनेशनल, भिसा वर्ल्डवाइड, नेपाल पेमेन्ट सोलुसन, मास्टरकार्ड एशिया/प्यासिफिक, फोनपे पेमेन्ट सर्भिसेस, फर्स्ट पे टेक्नोलोजी र गेटवे पेमेन्ट सर्भिसेसले अनुमति पाएका छन् ।
यी मध्ये राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अब भिसा वर्ल्डवाइड, मास्टरकार्ड एशिया/प्यासिफिक, फर्स्ट पे टेक्नोलोजी र गेटवे पेमेन्ट सर्भिसेस पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने छ ।
