आईसीटी समाचार
निजी क्षेत्रको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई सरकारको नीति र व्यवहारले प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । अनुमतिपत्र नविकरणमा सरकारको असहयोगले एनसेलको राजस्व र सेवामा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भाद्र ६ गतेभित्र पूर्ण नविकरण शुल्क र जरिवाना सहित भुक्तानी गरी अनुमतिपत्र नविकरण गर्न पत्र पठाएको छ । तर, एनसेलले अग्रिम किस्तामा शुल्क तिर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा अस्वीकार गरेको छ । यसले कम्पनीलाई झनै कठिन अवस्थामा पुर्याएको छ ।
दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले अनुमतिपत्र नविकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा नदिने, २५ वर्षपछि सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, कानुन विपरित शेयर किनबेचमा बन्देज गर्ने लगायतका नीति लागु गर्दा, एनसेललाई अप्ठेरो परेको कम्पनीको दावी छ । यस्तो नीति सरकारले नयाँ टेलिकम कम्पनी खोल्ने उद्देश्यका साथ लगाएको आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
पत्रमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उप नियम २ नविकरण र उप नियम ३ बमोजिम थप दस्तुर बुझाउन भनिएको छ ।
यसै अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै अर्थात जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुबिधा माग गरेको थियो ।
एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे अवधि यही भदौ १५ मा समाप्त हुँदैछ र सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्र नविकरण प्रक्रिया सहज बनाउने भन्दा झन् पेचिलो बनाउँदै लगेको छ । सरकारको यो कदमले टेलिकम क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा प्रश्न पनि उठेको छ ।
सरकारले नेपाल टेलिकमको हकमा भने, २० अर्ब नविकरण शुल्क विना ब्याज र जरिवाना पाँच वर्ष पछि लिएको थियो । तर, एनसेलको अग्रिम किस्तामा तिर्ने प्रस्तावलाई पटक पटक अस्विकार गर्दै आएको छ । यो असमान व्यवहारले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको विभेदकारी नीति देखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
एनसेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र २० अर्ब भन्दा बढी विभिन्न कर तथा शुल्कहरू सरकारलाई तिरेको छ । कम्पनीले स्थापनाकालदेखि ३२० खर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ । तर, हालको अवस्थामा, कम्पनीको राजस्वमा २५ प्रतिशत ले गिरावट आएको छ, जसले गर्दा टेलिकम क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा छिमेकी देशहरू बंगलादेश र श्रीलङ्कामा ४० प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । यो सरकारले लागु गरेको नीतिहरू र दूरसञ्चार ऐन १९९७ को २७ वर्षदेखि संशोधन नभएका कारणले टेलिकम उद्योगमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारको नीति र व्यवहारले निजी कम्पनीहरूलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्दैछ । सरकारी नीति परिवर्तन नगरिएमा, आगामी पाँच वर्षमा राजस्वमा १६ अर्ब रुपैयाँको गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ, जसले गर्दा सरकारलाई ३.७ अर्ब रुपैयाँको घाटा हुनेछ ।
नेपालको टेलिकम क्षेत्रले अघिल्लो वर्षहरूमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० मा ५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो, जुन अहिले घटेर २ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । १०० अर्बको बजार हाल ७५ अर्बभन्दा तल झरेको छ ।
आम्दानी र नाफामा गिरावट आउँदा, नेपालका मोबाइल उद्योगहरूले आफ्नो नेटवर्कलाई कायम राख्न आफ्ना नाफाको २ देखि ३ गुणासम्म लगानी गर्नुपरेको छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा आईटी सेवा निर्यातबाट ३ खर्बको लक्ष्य राखेको छ र १.५ मिलियन आईटी कार्यबल उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, यो लक्ष्य सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ९आईसीटी० को प्रमुख क्षेत्र टेलिकमको सहयोग र वृद्धिबिना हासिल गर्न विरलै सम्भव हुनेछ ।
सरकारले टेलिकम क्षेत्रको स्थायित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्न स्वस्थ र पूर्वानुमान योग्य बाह्य वातावरण आवश्यक छ । अन्यथा, नेपालमा फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधि ल्याउन झन् चुनौतीपूर्ण हुनेछ, जसले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याउनेछ । हालको आर्थिक परिणामका साथ २–३ वर्षभित्र फाइभजी प्रविधि लागू गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
सरकारले आफ्नो नीति र व्यवहारमा परिवर्तन नगर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रलाई थप क्षति हुनेछ र यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउन सक्छ । टेलिकम क्षेत्रको दिगोपनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सन्तुलित र समान व्यवहार आवश्यक छ ।
