आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपालमा सस्तो दरमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दै आएका उपभोक्तालाई अब थप आर्थिक भार पर्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज बिक्री तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि न्यून आय भएका परिवार, विद्यार्थी तथा साना व्यवसायी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले १६ असोजमा जारी गरेको सूचनामार्फत १९ असोजदेखि कम गति र सुपथ मूल्यका प्याकेज बिक्री तथा नवीकरण बन्द गर्ने जनाएको थियो । सेवाप्रदायकहरूले यस्तो निर्णय लिनुको कारण बढ्दो सञ्चालन खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको आर्थिक दबाबलाई देखाएका छन् ।
आइस्पानका अनुसार पछिल्लो समय मुद्रास्फीति बढ्नुका साथै इन्धन, फाइबरलगायत सामाग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छ । त्यसमाथि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको विस्तारसँगै इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणको लागत समेत बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले कम मूल्यका प्याकेजबाट सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताएका छन् ।
तर सेवाप्रदायकको निर्णयप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार न्यूनतम मूल्यका प्याकेज हटाउँदा सीमित आम्दानी भएका उपभोक्ताले महँगो प्याकेज लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । यसले विद्यार्थी, साना व्यवसायी तथा सामान्य प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट पहुँच प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
प्राधिकरणबाट स्वीकृत प्याकेज नै बजारमा छैनन्
इन्टरनेट सेवाको शुल्क र प्याकेजका विषयमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको दररेटले पनि अहिलेको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो स्वीकृत दररेट सूचीमा १० देखि ४० एमबीपीएससम्मका विभिन्न घरेलु इन्टरनेट प्याकेज समावेश छन् । केही कम्पनीले १५ देखि ३० एमबीपीएससम्मका प्याकेज करबाहेक मासिक ४ सय ९८ रुपैयाँदेखि ८ सय ५० रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध गराउने दर स्वीकृत गराएका छन् ।
प्राधिकरणले स्वीकृत गरेका दररेट आफ्ना वेबसाइटमा स्पष्ट रूपमा राखी सोहीअनुसार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर धेरै सेवाप्रदायकले स्वीकृत सबै प्याकेजको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक नगरेको देखिएको छ ।
कतिपय कम्पनीले सस्ता प्याकेज हटाइसकेपछि पनि ५० देखि १०० एमबीपीएससम्मका विकल्पलाई समेत वेबसाइटको मुख्य पृष्ठमा प्राथमिकता दिएका छैनन् । यसको विपरीत २०० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथिका महँगा प्याकेजलाई प्रमुख रूपमा देखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
भायानेट र सुबिसुको वेबसाइटमा पनि सस्ता प्याकेजको विवरण छैन
४ साउनमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भायानेटका ५०, ६०, ७५, ८० र १०० एमबीपीएसका प्याकेजको विवरण कम्पनीको वेबसाइटमा सहज रूपमा भेटिँदैन । वेबसाइटको मुख्य पृष्ठमा भने २००, ४०० र ६०० एमबीपीएसका प्याकेजलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै, सुबिसुको वेबसाइटमा २००, ४५० र ६५० एमबीपीएसका प्याकेजबारे जानकारी राखिएको छ । तर प्राधिकरणबाट स्वीकृत ५०, ६५ र ८० एमबीपीएसका प्याकेजको मूल्य तथा विवरण बुझ्न ग्राहकले कम्पनीमा फोन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसले उपभोक्ताले आफूलाई आवश्यक पर्ने र आफ्नो बजेटअनुकूल प्याकेज छनोट गर्ने अधिकारमा समेत व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ ।
न्यूनतम इन्टरनेट शुल्क नै बढ्यो
५० एमबीपीएसभन्दा कमका प्याकेज हटाइएपछि इन्टरनेट जडान वा नवीकरण गर्ने उपभोक्ताको न्यूनतम खर्च पनि बढ्ने भएको छ । यसअघि २० वा ३० एमबीपीएसको इन्टरनेटका लागि धेरै उपभोक्ताले मासिक करिब ९ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएका थिए । केही सेवाप्रदायकका १५ देखि ३० एमबीपीएसका प्याकेज करबाहेक ५ सय ५० रुपैयाँदेखि ९ सय ९७ रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध थिए ।
अब भने बजारमा प्रमुख रूपमा उपलब्ध ५० एमबीपीएसको प्याकेजका लागि करबाहेक मासिक औसत १ हजार १ सयदेखि १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसको अर्थ कम इन्टरनेट गति भएपनि कम शुल्क तिर्न चाहने उपभोक्ताका लागि विकल्प साँघुरिएको छ ।
३५ लाखभन्दा बढी फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड ग्राहक
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो एमआईएस प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा तारसहितको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका ग्राहक संख्या ३५ लाख ६३ हजार ८ सय ७५ पुगेको छ । देशको ५३.४० प्रतिशत जनसंख्यामा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ग्राहक संख्याका आधारमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स सबैभन्दा अगाडि छ । कम्पनीका ११ लाख २२ हजार ९४ ग्राहक छन्, जुन बजारको ३१.२२ प्रतिशत हिस्सा हो । नेपाल टेलिकमका ४ लाख २ हजार १ सय ३२, भायानेटका ३ लाख ८० हजार ९ सय ३७, डिसहोमका ३ लाख ७४ हजार ६ सय २८, क्लासिक टेकका ३ लाख ६ सय ५३ र सुबिसुका २ लाख ७२ हजार २ सय ७० ग्राहक छन् ।
