आईसीटी समाचार
सरकारले स्टार्टअपलाई उद्योगको मान्यता दिएको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले पहिलो पटक स्टार्टअपलाई कानुनी मान्यता दिएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
अध्यादेशमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संशोधन गर्दै कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेको उद्यम वा व्यवसायलाई यस ऐनबमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगका रूपमा दर्ता गर्दा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
दर्ता भएको मितिले १० वर्ष अवधि ननाघेको, दर्तापछि कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी नभएको, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको उद्यमलाई स्टार्टअपको रूपमा दर्ता गर्न सकिने छ ।
स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम सम्बद्र्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।
साथै एक अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने, स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रोत्साहन, छुट, सहुलियत वा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
