आईसीटी समाचार
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि परेको रिट खारेज गर्दै जारी गरेको तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाली नागरिकता भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधाबाट नागरिक वञ्चित हुने अवस्था आउन दिन नहुने सर्वोच्चले बताएको छ ।
२०७५ सालदेखि नागरिकका विवरण संकलन गरी सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको क्रममा हाल एक करोड एकसष्ठी लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त गरिसकेको देशभर ६५३ वटा इकाईबाट विवरण संकलन र कार्ड वितरण भइरहेको भन्ने उल्लेख गरिएकोमा कूल जनसंख्याको अनुपातमा यो पर्याप्त नदेखिएको अदालतको भनाइ छ ।
काठमाडौंका रामबहादुर राउतले राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गर्न माग गर्दै रिट हालेका थिए । तर गत माघ ६ गते सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भएपनि पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको थिएन ।
रिट निवेदन खारेज गर्दै जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्ण पाठ शुक्रबार मात्र सार्वजनिक भएको छ ।
यस्ता छन् तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
(क) राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका वासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू ।
(ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा इकाई खडा गरी कार्य गर्नू ।
(ग) राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकास समेत गर्नू गराउनू ।
