आईटी सेवा तथा प्रडक्ट निर्यात गर्ने कम्पनीबाट एक प्रतिशतमात्रै आयकर लिन महासंघको सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महांसघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमा सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । 

महासंघले बिहीबार आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको पूर्व बजेट अन्तक्रियामा सूचना प्रविधि र स्टार्टअपको विकासमा अर्थमन्त्री पुनलाई विभिन्न सुझावहरू दिएको थियो ।  

सबै किसिमका एसेम्बलिङ्ग उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतिय सवारी साधनहरु (मोटरसाईकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जीप, भ्यान) को पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट र नेपालमा एसेम्बल हुने अन्य गाडीहरुमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । 

यस्तै दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा व्यवसायमा यसै बर्ष कर योग्य आयमा पच्चिस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । 

यस बाहेक महासंघले नेपालमा नेपालमा सूचना प्रविधि र स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धनका लागि निम्न सुझावहरू दिएको छ ।  

प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम

• प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा व्यापार विस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।
• सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
• प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरूलाई लगानी र रोजगारीको आधारमा थप सहुलियत दिइ आकर्षित गर्नु पर्दछ ।
• प्राईभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको व्यवसायलाई सामुहिक लगानी कोष सरहका कर तथा अन्य सुविधा प्रदान पर्दछ ।
• प्रविधिको प्रयोग गरि उद्यमशीलता बढाउने पालिकाहरूलाई पुरष्कृत गर्नु पर्दछ ।
• सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ६ देखि सूचना प्रविधि सम्वद्ध शिक्षा अनिवार्य गर्नु पर्दछ ।
• पहाडि क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्वद्ध उद्योगलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ ।
• सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि सम्वद्ध शिक्षालय स्थापना गर्न विदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थासंग समन्वय गर्नु पर्दछ ।

स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम

• निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ ।
• महासंघको पहलमा मस्यौदा तयार भएको स्टार्टअप उद्यम नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
• स्टार्टअप उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच बर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच बर्ष पचास प्रतिशत छुट दिइनु पर्दछ ।
• निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नु पर्दछ ।
• यस आर्थिक बर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता कार्यक्रम संचालन गरि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्नु पर्दछ ।
• पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप परियोजना कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम मार्फत गराई कर्जाको २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले राखेमा बाँकि रकम बैंकले उपलब्ध गराउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ ।
• स्टार्टअप परियोजनामा ठूला उद्यमी वा प्राइभेट भेञ्चर क्यापिटलले लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरिएको रकममा खर्च कटृी गर्ने सुविधा पाउनु पर्दछ ।
• स्टार्टअप पोर्टल संचालन गरि सोही मार्फत व्यवसाय दर्ता, नविकरण र अन्य सहायता सम्बन्धि जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।