आईसीटी समाचार
अमेरिकी न्याय विभाग (डिओजे) ले गूगलको एकाधिकार कम गर्न अदालतसँग आग्रह गर्दै गूगललाई आफ्नो वेब ब्राउजर क्रोम बेच्नुपर्ने माग गरेको छ । ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने यो पहल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको नीति अन्तर्गतको प्रयास हो । तर, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यसबारे के कदम चाल्छ भन्ने चासोको विषय छ ।
अमेरिकी सरकारले गूगलमाथि इन्टरनेट र सर्च इञ्जिनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न अनुचित तरिका अपनाएको आरोप लगाएको छ । गूगलले स्मार्टफोन र ल्यापटप निर्माता कम्पनीहरूलाई गूगल सर्चलाई डिफल्ट सर्च इञ्जिन बनाइराख्न अरबौँ डलर भुक्तानी गरेको आरोप छ ।
डिओजेको दाबीअनुसार, अमेरिकामा ७० प्रतिशत भन्दा बढी सर्च नतिजामा गूगलको नियन्त्रण छ । गूगलको यस्तो रणनीतिका कारण सानातिना सर्च इञ्जिनहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् ।
डिओजेका अनुसार गूगल यति बलियो भइसकेको छ कि अन्य कम्पनीहरू गूगलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ छन् ।
डिओजेले गूगललाई आफ्नो व्यवसायलाई साना भागमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसका लागिः
- गूगलले क्रोम ब्राउजर बेच्नुपर्नेछ।
- गूगलले एप्पल, मोजिला र अन्य कम्पनीहरूसँगको सर्च इञ्जिन साझेदारी तोड्नुपर्नेछ ।
- गूगलले आफ्ना सर्च नतिजा र डेटा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई पनि प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
यसबारे गूगलको प्रतिक्रिया
गूगलले डिओजेको मागको कडा विरोध गरेको छ । तर, कम्पनीले केही न्यूनतम परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
गूगलका अनुसार डिओजेको मागहरूः
- प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव बिगार्न सक्छ ।
- अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई हानी पु¥याउन सक्छ ।
- राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्न सक्छ ।
गूगलको एकाधिकारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अप्रिल महिनामा हुने तय भएको छ । गूगलले स्पष्ट गरिसकेको छ कि यदि अदालतको फैसला आफ्नो विपक्षमा आयो भने कम्पनी माथिल्लो अदालतमा अपील गर्नेछ ।
