सन् २०१६-१७ मा दूरसञ्चार क्षेत्रबाट करिब १ खर्ब रूपैयाँ आम्दानी भइरहेको थियो । आज आउँदा त्यो ९६ अर्बमा झरेको छ । त्यसमा पनि मोबाइल टेलिकमको राजस्व निकै प्रभावित भएको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बढ्दो छ । किनभने टेलिकम क्षेत्रको भ्वाइसबाट हुने आम्दानी घटिरहेको छ । डेटाले पनि राम्रोसँग ‘पिकअप’ लिन सकेको छैन् ।
नेपालको टेलिकम क्षेत्र डिग्रोथमा जाँदा छिमेकी राष्ट्रहरूको टेलिकम बजारमा भने वृद्धि भएको छ । आज हामी जे गरिरहेका छौं, त्यही गरिरहने हो भने आम्दानी अझै घट्नेवाला छ । ९६ अर्बको आम्दानी घटेर ८४ अर्ब रूपैयाँमा आउने हाम्रो अनुमान छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र फिक्स्ड लाइनको आम्दानी बढेर जानेछ तर समग्र रूपमा दूरञ्चार उद्योगको आम्दानी घट्ने छ । समग्र उद्योग ‘डिग्रोथ’ हुँदा सेवा प्रदायक मात्रै होइन, सरकार पनि राजस्व संलकनमा पछाडि पर्नेछ । टेलिकम क्षेत्रको आजको अवस्था परिवर्तन नहुने हो भने आकलन गरिए अनुसार राजस्व उठ्ने छैन् । सन् २०२७-२८ सम्म करिब ५ अर्ब रूपैयाँले सरकारी राजस्व घट्ने हाम्रो अनुमान छ ।
अहिले हाम्रो नाफा साढे ५ अर्ब रूपैयाँ छ । यही टेलिकम नेटवर्कहरू सुचारू राख्न ११ अर्बको खर्च गर्नुपर्नेछ । ५ वर्षपछि नाफा घटेर २ अर्ब रूपैयाँमा आउने छ भने नेटवर्क मेन्टेन गर्न अर्को ६ अर्ब लाग्ने छ ।
यदी आम्दानी नै हुँदैन् भने खर्च कसरी गर्ने ? हामीले फाइभजीको कुरा गरिरहेका छौं । छिमेकी राष्ट्रहरूले फाइभजी सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर हामी कहाँ जाने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन् । किनभने लगानी गर्न सक्ने अवस्था नै देखिदैन् ।
पछिल्लो समय प्रयोगकर्ताको व्यवहार परिवर्तन भएको छ । सन् २०१४ मा ७ प्रतिशत मात्रै स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन थियो भने सन् २०२३ सम्म आउँदा करिब ८० प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपालमा प्रत्येक महिना प्रति प्रयोगकर्ताले औसतमा ४ जीबी मात्रै डेटा प्रयोग गर्छन् । त्यही संख्या भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानको हेर्ने हो भने धेरै माथि छ । समग्र रूपमा हेर्ने हो भने मोबाइल डेटाको पेनिट्रेसन ४८ प्रतिशत जनसख्यामा पुगेको देखिन्छ । तर त्यो फ्लुक युजेजले पुगेको हो । वास्तवमा नेपालमा निरन्तर डेटा प्रयोग गर्नेको संख्या भने १३ प्रतिशत मात्रै छ । यसमा पनि अन्य देशभन्दा हामी नै धेरै पछाडि छौं ।
बढ्दो ओटीटी सेवा प्रयोगका कारण टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी पनि असर गरिरहेको छ । सन् २०२२ को डिसेम्बरदेखि ओटीटीले भ्वाइस ट्राफिकलाई नाँघेर गयो । त्यो बेला ओटीटीका लागि ३८ टेराबाईट प्रयोग हुने गरेकोमा आज १०० टेराबाईट जान्छ । कुनै बेला ४ हजार एर्लाङमा भ्वाइस थियो भने आज त्यो घटेर ३ हजार एर्लाङमा आइसकेको छ ।
यसले गर्दा सेवा प्रदायकले आम्दानी गुमाइरहेका छन् भने राज्यले पनि राजस्व गुमाइरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न जरूरी छ ।
अब के गर्न सकिन्छ ?
सरकारी क्षेत्रबाट केही पहलकदमी हुनैपर्छ । नभएर हुँदैन् । दूरसञ्चार ऐनको कुरा भएको धेरै लामो भइसकेको छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ । विधेयकमार्फत आजका दिनमा जति पनि समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।
ओटीटी, लाइसेन्स लगायतका विषयमा विधेयकबाट समाधान हुनुपर्छ । लाइसेन्स रेजिमको कुरा गर्दा सुगरकोट गरेर हुँदैन, हामीलाई धमिराले खाइसकेको छ । सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स के हुने थाहा छैन् ।
नेपाल टेलिकमको अस्ति लाइसेन्स बल्ल तल्ल मन्त्रिपरिषदबाट पारित भयो र जुन दिन लाइसेन्सको समय सकिने थियो, त्यही दिन नयाँ लाइसेन्स जारी भयो । एनसेलको आगामी ५ वर्षमा के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ । कहिलेसम्म हामी यो अन्यौलको वातावरणमा बस्ने ? त्यसलाई त सम्बोधन गर्नुपर्यो नि । यी कुराहहरू धेरै अगाडि थाहा थियो नी ।
हामी सभा सम्मेलनमा बसेर गफ गर्छौ तर एक्सन लिएका छैनौ । अहिले एक्सन लिएनौं भने कहिले पनि गर्न सक्दैनौं । सरकारी हस्तक्षेपकै कारण विगत ६ वर्षमा १३ अर्ब राजस्व घटेको छ । टीएससी बढाइएको छ । डेटामा टीएससी लगाइएको छ । डिभासका नियमहरू हटाइएको छ । निजी प्लेयरलाई कल रेट घटाउनु पर्छ भनेर ‘फोर्स’ गरिएको छ । हामी एकातिर खुला बजारको गफ गर्छौं, अर्कोतिर कल रेट घटाउन प्लेयरलाई फोर्स गरेका छौं ।
अनि रातारात प्लेटफर्महरू बन्द गर्नु पर्यो भनेर आउँछ । टिकटकलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यी सबै कुरा हेर्ने हो भने हाम्रो उद्योगको १३ अर्ब रूपैयाँ अस्थिर वातावरणले गुमेको छ ।
लेभल प्लेइङ फिल्ड
हामी भन्छौं विदेशी लगानी चाहियो । निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्नुस् भनेर भन्छौं । सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यव्हार हुनु पर्यो । सरकारी र निजी टेलिकम कम्पनीलाई एउटै व्यवहार हुनुपर्यो । नीतिगत भेदभाव हुनु भएन ।
एउटा उदाहरण दिन्छु, आजको दिनमा हामीले ब्याण्डविथको पैसा दिन सकेका छैनौं, कुनै पनि दिनमा हाम्रो सिंग्नलिङहरू बन्द हुने अवस्थामा छ । किनभने देखि हामीले सरकारी टेलिकम सरह सुविधा पाएनौं । विदेशी मुद्रा सटहीको लागि हामीले ३ वटा अथोरिटीबाट अनुमति लिनु पर्ने, तर सरकारी टेलिकमले अनुमति नै लिनु नपर्ने, कसरी हुन्छ ?
टेलिकम होस्, आईएसपी होस्, सबैलाई एउटै दायरामा लिएर आऔं । त्यसैगरी स्पकेट्रम पनि वैज्ञानिक तरिकाबाट वितरण गरौं । स्पेक्ट्रम रहिरहँदा आज राज्यलाई करिब २ अर्ब घाटा छ । हामी तेस्रो प्लेयरको कुरा गर्छौं । भएका पुराना प्लेयरलाई बचाउन सकेनौं, तर तेस्रो प्लेयरको गफ गर्दै बसेका छौं । कहिले आउने र कहिलेसम्म कुर्ने ?
यति भनिरहँदा हामी चोखो भन्न खोजेको होइन । प्लेयरहरूले पनि त्यत्तिकै गल्ती गरेका छौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि काम गर्ने हामीहरू (सेवा प्रदायक, नियामक र अन्य सरोकारवाला) ले नै हो । हामी सबैले आ-आफ्नो काम गर्नै पर्छ । हाम्रो काम अरू कसैले गर्दिदैन् ।
आजको दिनमा फाउन्डेसन धमिराले खाइसकेको छ । जग हल्लिँदै छ । यो जगलाई कंक्रिट बनाऔं । जगलाई मजबुत बनाउन सरोकारवाला सबैले प्रण गरौं ।
(शुक्रबार विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा होटल याक एण्ड यतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको ‘नेपालमा दिगो दूरसञ्चार क्षेत्र’ विषयक कार्यक्रममा एनसेलका चीफ इन्फर्मेसन अफिसर विशालमणी उपाध्यायले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
