आईसीटी समाचार
काठमाडौं । वेबसाइट निर्माणमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रोग्रामिङ भाषा पीएचपीमा भेटिएका गम्भीर सुरक्षा कमजोरीले विश्वभरका करिब तीन करोड वेबसाइट प्रभावित हुन सक्ने भन्दै साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । यी कमजोरीको दुरुपयोग भए वेबसाइटका सर्भरमा अनधिकृत पहुँच कायम गर्ने, संवेदनशील तथ्यांक चोरी गर्ने तथा संस्थाका आन्तरिक प्रणालीमा प्रवेश गर्ने जोखिम बढ्न सक्छ ।
बेलायती साइबर सुरक्षा विज्ञ तथा युनिभर्सिटी अफ सरेको सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीका प्राध्यापक एलन वुडवर्डका अनुसार, सुरक्षा कमजोरीको फाइदा उठाएर आक्रमणकारीले वेबसाइटको सर्भरमा आफ्नै कोड चलाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
बीबीसी रेडियो फोरको ‘टुडे’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो पहुँचमार्फत व्यक्तिगत तथा संस्थागत तथ्यांक चोरी गर्ने, नेटवर्कका अन्य प्रणालीमा प्रवेश गर्ने र भविष्यमा पुन: अनधिकृत पहुँच प्राप्त गर्न ‘ब्याकडोर’ स्थापना गर्ने जोखिम रहेको बताए ।
उनका अनुसार, अमेजन र क्लाउडफ्लेरजस्ता अनलाइन पूर्वाधार तथा साइबर सुरक्षा सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले सम्भावित जोखिममा रहेका वेबसाइटहरूमा सुरक्षा कमजोरीको परीक्षण भइरहेको संकेत देखेका छन् । यद्यपि, यी कमजोरीको दुरुपयोग गरेर वास्तविक आक्रमण भइसकेको पुष्टि नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
एआईका कारण साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दै
वुडवर्डका अनुसार, यी सुरक्षा कमजोरी सन् २०२४ मै पहिचान गरिएका थिए । तर, त्यसबेला तिनको व्यावहारिक दुरुपयोग गर्न निकै कठिन हुने ठानिएको थियो । पछिल्लो समय ठूला भाषा मोडेल (एलएलएम) लगायतका कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिमा भएको विकासले यस्ता कमजोरीको दुरुपयोग गर्ने उपाय पत्ता लगाउन सहज बनाएको हुन सक्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार, पछिल्लो एक सातादेखि यस्ता कमजोरीको सम्भावित दुरुपयोगबारे गतिविधि भइरहेको संकेत देखिएको छ । सुरक्षा कमजोरी समाधान गर्ने अपडेट अर्थात् ‘प्याच’ सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यससम्बन्धी जानकारी बाहिरिएको हुन सक्ने सम्भावना समेत उनले औँल्याएका छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना भए आक्रमणकारीले सुरक्षा अपडेट लागू हुनुअघि नै कमजोर प्रणाली पहिचान गर्ने अवसर पाउन सक्छन् ।
बेलायतसहित विभिन्न देशका साइबर सुरक्षा निकाय सतर्क
सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बेलायत सरकारले आफ्ना अनलाइन सेवामा यी सुरक्षा कमजोरीको प्रभाव पहिचान गर्न काम गरिरहेको जनाएको छ । बेलायती सरकारी प्रवक्ताले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरूलाई जारी साइबर सुरक्षा निर्देशन पालना गर्दै आफ्ना प्रणाली सुरक्षित राख्न आग्रह गरेका छन् ।
बेलायतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र (एनसीएससी) ले युरोपेली संघ र अस्ट्रेलियाका समकक्ष निकायहरूसँगै पीएचपी प्रयोग गर्ने संस्थाहरूलाई उपलब्ध सुरक्षा अपडेट तत्काल लागू गर्न सुझाव दिएको छ । तत्काल अपडेट लागू गर्न नसकिने अवस्थामा प्रभावित प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित नबनाएसम्म अफलाइन राख्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार, पीएचपीका सम्बन्धित सुरक्षा कमजोरी समाधान गर्न विकासकर्ताहरूले अपडेट जारी गरिसकेका छन् । साइबर सुरक्षा निकायहरूले प्रभावित प्रणालीमा अपडेट लागू गर्नुका साथै आक्रमणकारीले पहिले नै अनधिकृत पहुँच कायम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने जाँच गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
विशेष गरी, सर्भरमा ‘ब्याकडोर’ स्थापना गरिएको हुन सक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता नगर्न उनीहरूको सुझाव छ ।
नेपालका सरकारी वेबसाइट पनि जोखिममा छन् ?
विश्वभर करिब तीन करोड वेबसाइट प्रभावित हुन सक्ने अनुमानले यस समस्याको सम्भावित व्यापकता देखाउँछ । तर, यसको अर्थ ती सबै वेबसाइट प्रभावित भइसकेका छन् वा नेपालसहित विभिन्न देशका सरकारी वेबसाइट बन्द भइसकेका छन् भन्ने होइन ।
कुनै वेबसाइट जोखिममा छ वा छैन भन्ने कुरा त्यसमा प्रयोग गरिएको पीएचपीको संस्करण, सम्बन्धित सुरक्षा कमजोरीको उपस्थिति, सुरक्षा अपडेट लागू गरिएको अवस्था र सम्भावित अनधिकृत गतिविधिमा निर्भर हुन्छ ।
नेपालका सरकारी वेबसाइटहरूमा समेत यसको प्रभाव परेको दाबी गर्न सम्बन्धित वेबसाइटको प्राविधिक अवस्था वा आधिकारिक निकायबाट पुष्टि आवश्यक हुन्छ । उपलब्ध विवरणका आधारमा नेपाल सरकारका वेबसाइटहरू यी कमजोरीकै कारण बन्द भएका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।
साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले प्रभावित प्रणालीका सञ्चालकलाई सुरक्षा अपडेट तत्काल लागू गर्न, सर्भरमा असामान्य गतिविधि जाँच गर्न र अनधिकृत पहुँचको संकेत देखिए थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएका छन् । समयमै सुरक्षा उपाय अपनाउन नसकिए सरकारी सेवा, व्यावसायिक वेबसाइट र संवेदनशील डिजिटल पूर्वाधारमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
