एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा लेखा समितिको चासो, तीन निकायसँग माग्यो जवाफ

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा संसदको लेखा समितिले चासो देखाएको छ । समितिले एनसेलको खरिद बिक्री बारे बुझ्न आइतबार आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै ९ प्रश्न सोधेको हो । 

समितिले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको आधिकारिकता के हो ? खरिद बिक्री गर्दा सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुन पालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ? यसअघि भएको भन्दा निकै कम मूल्यमा शेयर कारोबार हुनुलाई नियमनकारी निकायले कसरी लिएको छ ? स्वामित्व हस्तान्तरण कर के हुन्छ ? लगायतका जिज्ञासा राखेको छ । 

गत शुक्रबार मात्रै आजियाटा ग्रुपले सन् २०२९ सम्म लाभांस पाइराख्ने गरी एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेले खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

आजियाटाले आफ्नो शेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६ अर्ब ६६ करोडमा बेचेको हो । सम्झौता अनुसार आगामी ६ महिनामा ५ मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने बाँकी ४८ महिनापछि तिर्नु पर्नेछ ।

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी हुन थालेपछि लेखा समितिले पनि तीन निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जवाफ मागेको हो । 

यस्ता छन् लेखाले सोधेका ९ प्रश्न 

१) मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण शेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई शुक्रबार विक्रि गरेको भनी खरिद विक्रि सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो ?

२) एनसेलको विदेशी होल्डिङ्ग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको शेयर खरिद विक्रि वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानूनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ?

३) दुरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत शेयर खरिद विक्रि गर्नु अघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम शेयरधनीको शेयर खरिद विक्रि वा नामसारी गर्नु पूर्व नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन ? उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानून बमोजिम के कारवाही हुन्छ ?

४) यस अघि भएको कारोबार भन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ्ग कम्पनीबीच शेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रुपमा लिएको छ ?

५) विक्रिकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर, नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइन्सेसको म्याद सकिंदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात् उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभाव के के हुन ? र यस सम्बन्धमा तहाँ निकायको धारणा के हो ?

६) पछिल्लो शेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको शेयर पूँजी भन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपाल बाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता (ठूला करदाता भएकोले) ले शेयर विक्रिसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वः घोषणा गरेको छ वा छैन ? यस्तोमा आन्तरिक राजश्व विभागले Jeopardy Assessment गर्ने गरेको छ वा छैन ? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पूँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन ?

७) ५ करोड भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुईवर्ष भित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले शेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिंदैन । एनसेलको शेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाई के छ ?

८) नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको शेयर खरिद विक्रि वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरुलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकोले यो खरिद विक्रिको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाई रहेको छ ?

९) लगभग ६ वर्ष पछि कानून बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाई के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?